भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिकेत नियम डावलून बेकायदेशीरपणे ठराव करून नागरिकांवर करवाढीचा बोजा लादण्यात आल्याचा आरोप भाजप नगरसेविका निला सोन्स यांनी केला आहे. या संदर्भात न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आल्यामुळे हा निर्णय अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिरा-भाईंदर महापालिकेच्या निवडणुकांनंतर आयोजित करण्यात आलेल्या पहिल्या महासभेत जुन्या मालमत्ता धारकांना वगळून शहरात नव्याने नोंदणी होणाऱ्या मालमत्ताधारकांवर नव्या पद्धतीने दर आकारून उत्पन्न वाढवण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला आहे. सत्ताधारी भाजप पक्षाने बहुमताने हा ठराव मंजूर केला.
सध्या निवासी मालमत्ताधारकांकडून २.४० रुपये प्रति चौरस फूट दराने कर आकारला जातो. मात्र नव्या दरानुसार आता ४ रुपये प्रति चौरस फूट दर आकारण्याचे निश्चित करण्यात आले आहे. त्यामुळे जवळपास ६६ टक्क्यांची दरवाढ झाली आहे. या निर्णयाची अंमलबजावणी याच वर्षापासून करण्यात येणार आहे.
मात्र हा निर्णय मंजूर करताना लोकप्रतिनिधी व नागरिकांची फसवणूक करण्यात आल्याचा आरोप नगरसेविका निला सोन्स यांनी केला आहे. हा धोरणात्मक निर्णय असून त्याचा शहरावर मोठा परिणाम होणार आहे. परंतु महासभेत हा निर्णय घेताना संबंधित विषयपत्रिका देण्यात आली नसल्याचा आरोप त्यांनी केला.विशेष म्हणजे, मूळ ठराव भाडेतत्त्वावरील मालमत्तांवरील शुल्क आकारणीच्या विषयावर मंजूर करण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच हा निर्णय प्रामुख्याने स्थायी समितीत चर्चा होऊन महासभेपुढे मांडणे अपेक्षित होते. मात्र त्यावेळी स्थायी समिती स्थापन करण्यात आली नसल्याने बेकायदेशीरपणे हा विषय आणून त्यास मंजुरी मिळवण्यात आल्याचा आरोप आहे. त्यामुळे घेतलेला हा निर्णय रद्द करावा, यासाठी सोन्स यांनी नगरविकास विभागाकडेही तक्रार केली आहे. यामध्ये जवळपास सातशे नागरिकांच्या तक्रारींचा समावेश असल्याचा दावा करण्यात येत आहे. तसेच या संदर्भात न्यायालयात खटला दाखल करण्यात आला असून, यावर लवकरच सुनावणी होणार असल्याचे सोन्स यांनी सांगितले.
