भाईंदर :-मिरा रोडच्या शांतीनगर परिसरातील नागरिकांच्या सोयीसुविधांसाठी विकसित करण्यात आलेल्या आरजी (रिक्रिएशन ग्राऊंड) जागा पुन्हा महापालिकेच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी मिळाव्यात, यासाठी हालचाली सुरू झाल्या आहेत. यासंदर्भात आगामी महासभेपुढे प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महापौर डिंपल मेहता यांनी संबंधित विभागाला दिले आहेत. त्यामुळे गेल्या काही वर्षांपासून दुर्लक्षित राहिलेली उद्याने आणि मैदाने पुन्हा नागरिकांसाठी खुली होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
मिरा रोडमधील शांतीनगर आणि शांती पार्क परिसराचा विकास सुमारे चार दशकांपूर्वी एका विकासकाने केला होता. त्यावेळच्या विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार स्थानिक रहिवाशांच्या खेळ व विरंगुळ्यासाठी इमारतीलगत आरजी जागा राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. या जागांची देखभाल स्थानिक नागरिकांना आर्थिकदृष्ट्या परवडणारी नसल्याने २०१४ मध्ये मिरा-भाईंदर महापालिकेने त्या ताब्यात घेतल्या होत्या. त्यानंतर या जागांवर २० उद्याने आणि चार मैदाने विकसित करण्यात आली होती.
या सुविधांचा परिसरातील नागरिकांना मोठा लाभ होत होता. मात्र, २०२० मध्ये नवीन विकास नियंत्रण नियमावली लागू झाल्यानंतर संबंधित आरजी जागा पुन्हा विकासक अथवा संबंधित संस्थांच्या ताब्यात देण्यात आल्या. या जागांवर महापालिकेच्या निधीतून खर्च करण्याचा अधिकार नसल्याचे कारण देण्यात आले होते. पर्याय म्हणून देखभाल-दुरुस्तीचा खर्च संबंधित सोसायट्यांकडून वसूल करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात आला होता. मात्र, त्याबाबत पुढे कोणतीही कार्यवाही झाली नाही.
परिणामी, गेल्या सहा वर्षांपासून उद्याने आणि मैदाने देखभालीअभावी पडून असून त्यांची दुरवस्था झाली आहे. त्यामुळे नागरिकांना त्यांचा वापर करता येत नसल्याने गैरसोय होत आहे. परिसरात फेरफटका मारण्यासाठी किंवा मुलांना खेळण्यासाठी पर्यायी सुविधा उपलब्ध नसल्याने स्थानिकांकडून या जागांची पुन्हा महापालिकेमार्फत देखभाल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.या पार्श्वभूमीवर नुकत्याच झालेल्या बैठकीत महापौर डिंपल मेहता यांनी आरजी जागा पुन्हा महापालिकेकडे हस्तांतरित करण्यासाठी आवश्यक प्रस्ताव महासभेपुढे सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक बांधकाम विभागाला दिले आहेत. संबंधित जागांची दुरुस्ती करून त्या पुन्हा स्थानिक रहिवाशांच्या वापरासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत कार्यवाही करण्याचेही सांगण्यात आले आहे. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यास शांतीनगर परिसरातील नागरिकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
विशेष नियम बदल्याशिवाय मार्ग नाही :-
वीन विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार आरजी जागांची जबाबदारी संबंधित सोसायटी किंवा विकासकांवर सोपविण्यात आली आहे. या जागा स्थानिक रहिवाशांच्या मालकीच्या मानल्या जात असल्याने त्यावर शासकीय निधी खर्च करण्यास सध्याच्या नियमांमध्ये मर्यादा आहेत. त्यामुळे आरजी जागांच्या देखभाल-दुरुस्तीसाठी विशेष बाब म्हणून नियमांमध्ये बदल करणे आवश्यक असल्याचे जाणकारांचे मत आहे. अशा प्रकारचा निर्णय झाल्यानंतरच उद्याने आणि मैदाने पुन्हा विकसित करून नागरिकांसाठी खुली करता येणार आहेत.
