भाईंदर : मिरा-भाईंदर महापालिका क्षेत्रातील सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांच्या कामांची देयके अदा करण्यासाठी सत्ताधारी भाजपकडून खासगी बँकेकडून कर्ज घेण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. मात्र, या कर्जासाठी महापालिकेच्या मालमत्ता तब्बल ३० वर्षांसाठी खासगी बँकेकडे गहाण ठेवण्याची अट असल्याचा आरोप परिवहन मंत्री तथा शिवसेना नेते प्रताप सरनाईक यांनी केला आहे.
मिरा-भाईंदर शहरातील रस्त्यांवरील खड्ड्यांची समस्या दूर करण्यासाठी सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते उभारण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. या कामांसाठी निधीची कमतरता असल्याने खासगी बँकेकडून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव पुढे आला आहे. शासनाने कर्ज घेण्यास तत्त्वतः मंजुरी दिली असली तरी प्रत्यक्ष कर्ज उभारणीसाठी नगरविकास विभागाकडून मान्यता दिली जात नसल्याचा आरोप भाजपकडून करण्यात आला आहे.नगरविकास विभागाकडून ही मान्यता रखडवली जात असल्याचा आरोप करत भाजपचे आमदार नरेंद्र मेहता यांनी १० ऑगस्ट रोजी फाउंटन हॉटेल येथे रस्ता रोको आंदोलन करण्याची घोषणा केली आहे.
दरम्यान, या आरोपांचे प्रताप सरनाईक यांनी खंडन केले आहे. सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची देयके अदा करण्यासाठी महापालिकेच्या मालमत्ता खासगी बँकेकडे ३० वर्षांसाठी गहाण ठेवून कर्ज घेण्याचा प्रस्ताव असल्याचे त्यांनी सांगितले. महापालिकेची मालमत्ता दीर्घकाळासाठी गहाण ठेवणे योग्य नसल्यामुळे नगरविकास विभागाने या प्रस्तावाला तत्काळ मंजुरी दिलेली नाही, असा दावा सरनाईक यांनी केला.
महापालिकेच्या मालमत्ता गहाण न ठेवता सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांसाठी शासनाकडून निधी उपलब्ध करून घेण्याची भूमिका आपण घेतली असल्याचेही सरनाईक यांनी स्पष्ट केले. शासनाकडून निधी मिळवून रस्त्यांची कामे करण्यासाठी आपण मान्यता मिळवली असल्याचा दावा त्यांनी केला.
२३ टक्के कमिशनच्या मागणीचा आरोप
सिमेंट काँक्रिटच्या रस्त्यांची कामे पूर्ण करून देयकांच्या प्रतीक्षेत असलेल्या कंत्राटदारांना पैसे मिळवून देण्याचे आमिष दाखवले जात असल्याचा आरोपही सरनाईक यांनी केला. यासाठी ‘कोठारी’ नामक व्यक्तीकडून २३ टक्के कमिशनची मागणी केली जात असल्याचा गंभीर आरोप त्यांनी केला. त्यामुळे अशा पद्धतीने कर्ज उभारण्यास आपण विरोध करत असल्याचे सरनाईक यांनी म्हटले आहे.
