भाईंदर: मिरा-भाईंदरमध्ये एमएमआरडीएकडून उभारण्यात आलेल्या वादग्रस्त उड्डाणपुलाच्या रचना आणि खर्चाचा मुद्दा राज्याच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधिमंडळात उपस्थित करण्यात आला.त्यावरून प्रकरणाची सविस्तर चौकशी करण्यात येणार असल्याची माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी अधिवेशनात दिली.
भाईंदरमध्ये मेट्रो मार्गासमांतर उभारण्यात आलेल्या या पुलाच्या रचनेवरून मोठा वाद निर्माण झाला आहे. चार मार्गिकांचा असलेला हा पूल फाटकाजवळ उतरताना अचानक दोन मार्गिकांचा होत असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. या रचनेवरून एमएमआरडीएवर टीकेची झोड उठली होती. वाद वाढल्यानंतर संबंधित पूल योग्य असून भविष्यातील विस्तार लक्षात घेऊनच त्याची रचना करण्यात आल्याचा दावा प्राधिकरणाकडून करण्यात आला होता. यासंदर्भातील अधिकृत पत्रक आणि भूमिका समाजमाध्यमांवर प्रसिद्ध करण्यात आली होती. मात्र नागरिकांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले नाही.
दरम्यान, या पुलाच्या रचनेचा मुद्दा भाजप आमदार नरेंद्र मेहता यांनी सध्या सुरू असलेल्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान विधिमंडळात उपस्थित केला आहे. या पुलाचे आराखडे कोणी तयार केले, त्यास एमएमआरडीएच्या कोणत्या अधिकाऱ्याने किंवा समितीने मान्यता दिली, तसेच कंत्राटदाराने या पुलाची रचना कोणत्या निकषांच्या आधारे केली, याची माहिती त्यांनी शासनाकडे मागितली आहे.
याशिवाय, मिरा-भाईंदर शहरात मेट्रो मार्गिकेसोबत चार पूल उभारण्यासाठी सुमारे २१७ कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित करण्यात आला होता. मात्र प्रत्यक्षात कंत्राटदाराला सुमारे ६२० कोटी रुपयांचे बिल दिले जाणार असल्याचा आरोप मेहता यांनी केला. त्यामुळे या प्रकल्पात मोठ्या प्रमाणात गैरप्रकार आणि भ्रष्टाचार झाल्याची शक्यता त्यांनी व्यक्त केली.
तसेच एमएमआरडीएने मेट्रो आणि पुलांच्या कामासाठी ‘जे कुमार’ या कंत्राटदाराची नियुक्ती केली आहे. मात्र या कंत्राटदाराने नियमांकडे दुर्लक्ष करून शासकीय कार्यालयांमध्येही खाजगी कार्यालयासारखे वातावरण निर्माण केल्याचा आरोपही मेहता यांनी केला. सत्ताधारी पक्षाच्या आमदारांनीच हे आरोप केल्यामुळे या प्रकरणात मोठी खळबळ उडाली आहे.
यावर उत्तर देताना राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी या प्रकरणाची निश्चितच चौकशी करण्यात येईल, अशी ग्वाही अधिवेशनात दिली. त्यामुळे पुलाच्या रचनेबाबत निर्माण झालेला संभ्रम दूर होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.
