शौचालय सफाईसाठी सुशिक्षित एमबीए मजूर, सत्ताधारी पक्षाच्या धोरणामुळे कर्मचाऱ्यांची अडचण

मिरा भाईंदर महापालिकेत चतुर्थ श्रेणीतील सफाई कर्मचाऱ्यांच्या वारसांना शासनाच्या आदेशानुसार सेवेत समाविष्ट करण्यात आले होते. सफाई कर्मचाऱ्यांना समाजात सन्मानाची वागणूक मिळावी, तसेच त्यांच्या कुटुंबीयांना रोजगाराची संधी उपलब्ध व्हावी, या उद्देशाने शासनाने हे धोरण लागू केले होते. या प्रक्रियेत प्रामुख्याने सफाई कर्मचाऱ्यांच्या पत्नी, मुलगा, सून तसेच संबंधित कर्मचाऱ्याने नामनिर्देशित केलेल्या व्यक्तींना संधी देण्यात येते.

यापूर्वी प्रशासनाकडून या वारसांना त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार विविध विभागांमध्ये काम देण्यात आले होते. मात्र, वारसा हक्क भरती प्रक्रियेत अनेक अनियमितता झाल्याच्या तक्रारी पुढे आल्याने हा विषय अलीकडील महासभेत गाजला. नियुक्ती प्रक्रियेत गैरप्रकार झाल्याची नोंद सत्ताधारी भाजपकडून करण्यात आली असून, यासंदर्भातील सविस्तर माहिती पुढील महासभेत सादर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयाला महासभेची सर्वानुमते मंजुरी मिळाली.

दरम्यान, या प्रकरणाची माहिती महासभेसमोर सादर होईपर्यंत सफाई व्यतिरिक्त काम करणाऱ्या संबंधित कर्मचाऱ्यांचे मे महिन्यापासूनचे वेतन रोखण्याचाही निर्णय घेण्यात आला आहे. तसेच, सफाई कर्मचारी म्हणून नियुक्ती झालेल्या कर्मचाऱ्यांनी सफाईचेच काम करावे, असे निर्देश प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत.

या निर्णयामुळे वारसा हक्काने सेवेत आलेल्या अनेक सुशिक्षित कर्मचाऱ्यांसमोर मोठी अडचण निर्माण झाली आहे. खासगी क्षेत्रात रोजगाराच्या मर्यादित संधी आणि आर्थिक गरजेमुळे अनेकांना नाईलाजास्तव सफाईची कामे स्वीकारावी लागत आहेत. यामध्ये एमबीए शिक्षण घेतलेल्या कर्मचाऱ्यांकडूनही शौचालय सफाईची कामे करून घेतली जात असल्याचे समोर आले आहे.

“महापालिकेत वारसा हक्काने समाविष्ट झालेल्या कर्मचाऱ्यांबाबत महासभेने नुकतेच आदेश दिले आहेत. संबंधित कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती सफाई कर्मचारी म्हणून झाल्याने त्यांना सफाईचीच कामे करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत.”

• सचिन बांगर, उपायुक्त (सार्वजनिक आरोग्य विभाग )