भाईंदर : मिरा-भाईंदरमधील मिठागरांच्या जमिनींच्या मालकी हक्काच्या वादात शिलोत्र्यांचा दावा अधिक मजबूत झाल्याचा दावा मीठ उत्पादकांनी केला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालात सुमारे २२० एकर मिठागराची जमीन ही मीठ विभागाची नसल्याचे स्पष्ट केल्याने अन्य मीठ उत्पादकांनाही दिलासा मिळाला आहे. त्यामुळे केंद्र व राज्य सरकारने हस्तक्षेप करून मिठागरांच्या मालकी हक्काचा प्रश्न कायमस्वरूपी सोडवावा, अशी मागणी मीठ उत्पादकांकडून करण्यात आली आहे.
मिरा-भाईंदरमधील अनेक मिठागरांच्या जमिनींच्या मालकी हक्कावरून मीठ विभाग आणि स्थानिक मीठ उत्पादक यांच्यात अनेक वर्षांपासून न्यायालयीन लढाई सुरू आहे. अलिकडेच मुंबई उच्च न्यायालयाने एका प्रकरणात सुमारे २२० एकर जमीन ही मीठ विभागाची नसल्याचा निर्णय दिला. या निकालामुळे मीठ विभागाकडे मालकी हक्क सिद्ध करणारी पुरेशी कागदपत्रे नसल्याचे पुन्हा एकदा स्पष्ट झाल्याचा दावा मीठ उत्पादकांनी केला आहे.
यापूर्वीही विविध न्यायालयीन प्रकरणांमध्ये मीठ विभागाविरोधात निकाल लागले आहेत. असे असतानाही मिरा-भाईंदरमधील शेकडो एकर मिठागरांच्या जमिनींवरील स्थानिक शिलोत्र्यांचा आणि मीठ उत्पादकांचा पिढ्यानपिढ्यांचा मालकी हक्क मीठ विभाग मान्य करत नसल्याची तक्रार करण्यात आली आहे. त्यामुळे उत्पादकांना दीर्घकाळ न्यायालयीन लढाया लढाव्या लागत असून आर्थिक आणि मानसिक त्रास सहन करावा लागत असल्याचे त्यांचे म्हणणे आहे.
मिठागरांच्या जमिनी सरकारच्या मालकीच्या नसल्याचे अनेकदा न्यायालयीन प्रक्रियेत समोर आले असतानाही मीठ विभाग न्यायालयीन दावे कायम ठेवत आहे. त्यामुळे जनतेच्या कररूपातील पैशांचा अनावश्यक खर्च होत असल्याचा आरोपही मीठ उत्पादकांनी केला आहे.
या प्रकरणात सरकारने तातडीने हस्तक्षेप करून न्याय्य तोडगा काढावा आणि मिठागरांवरील शिलोत्र्यांचा हक्क मान्य करावा, अशी मागणी शिलोत्री सेवा संघाने केली आहे. सरकारने याची दखल घेतली नाही तर मीठ विभागाविरोधात जनहित याचिका दाखल करण्याचा इशारा संघटनेचे अध्यक्ष अशोक पाटील यांनी दिला आहे.
