वसई:- वसई-विरार शहर महापालिकेच्या भोयदापाडा येथील कचरा प्रक्रिया व बायो-मायनिंग प्रकल्पातील कोट्यवधी रुपयांच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणी दाखल करण्यात आला आहे. असे जरी असले तरी या प्रकरणाची व्याप्ती लक्षात घेऊन या प्रकरणाची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांची मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
वसई विरार मध्ये घनकचरा प्रक्रियेतील ‘आरडीएफ’ सिमेंट कंपन्यांना न पुरवता बनावट कागदपत्रांच्या आधारे ३७.६६ कोटी रुपयांची देयके लाटल्याचा प्रकार समोर आल्यानंतर बोळींज पोलीस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, महापालिकेने दाखल केलेली ही तक्रार म्हणजे केवळ प्रकरण दडपण्याचा प्रयत्न असल्याचा घणाघाती आरोप आमदार स्नेहा दुबे- पंडित यांनी केला आहे. केवळ ३७.६६ कोटींच्या बनावट आरडीएफ प्रमाणपत्रांचा उल्लेख करून तपासाची दिशा सीमित करण्याचा प्रयत्न झाला आहे.
मात्र, प्रत्यक्ष पाहता हा संपूर्ण व्यवहार सुमारे ६४ कोटी रुपयांच्या घोटाळ्याचा आहे. निविदेतील तोतयेगिरी, कंत्राटदाराकडून कचऱ्याची घनता फुगवून लाटलेली अतिरिक्त देयके, प्रकल्पाच्या नावाखाली झालेली गौण खनिजांची अवैध उत्खनन चोरी आणि पर्यावरणाचा ऱ्हास यांसारख्या गंभीर बाबी पोलिसांच्या तपासातून वगळण्यात आल्याचे दिसून येत असल्याने आमदार दुबे यांनी थेट मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे तक्रार केली आहे. या प्रकरण अत्यंत गंभीर स्वरूपाचे असून त्याची उच्चस्तरीय चौकशी करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
प्रमुख मागण्या काय ?
-सन २०२३ पासून कंत्राटदाराला अदा केलेल्या सर्व देयकांची स्वतंत्र तज्ज्ञांमार्फत ‘फॉरेन्सिक ऑडिट’ चौकशी व्हावी.
-गैरव्यवहारातून झालेल्या आर्थिक लाभाच्या आधारे दोषी कंत्राटदार व अधिकाऱ्यांची स्थावर-जंगम मालमत्ता आणि बँक खाती गोठवून पालिकेच्या आर्थिक नुकसानीची वसुली केली जावी.
-कंत्राटदारासोबतच कागदपत्रांची पडताळणी न करता देयके मंजूर करणारे महापालिकेचे अभियंते, तांत्रिक सल्लागार आणि मुख्य वित्त व लेखा अधिकारी यांचीही सखोल चौकशी व्हावी.
