मुंबई : रिक्षा, टॅक्सी आणि ॲपआधारित कॅब चालकांना मराठी भाषा शिकण्याची सक्ती करू नये, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयाने शनिवारी फेटाळली. मोहम्मद कासीम अहमद यांनी अधिवक्ता शुक्ला यांच्यामार्फत ही याचिका दाखल केली होती. चालकांना मराठी शिकण्याची सक्ती करणे अन्यायकारक असून त्यामुळे त्यांना व्यवसाय करताना अडचणी निर्माण होतील, असा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वतीने करण्यात आला.या याचिकेला मराठी एकीकरण समितीने विरोध केला.
समितीच्या अधिवक्त्यांनी महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा मराठी असल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले. यासाठी १९६४ च्या महाराष्ट्र अधिकृत भाषा अधिनियमाचाही संदर्भ देण्यात आला. महाराष्ट्रातील मराठी नागरिकांच्या भाषिक हक्कांसाठी रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांना मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान असणे आवश्यक असल्याची भूमिका समितीने मांडली. चालकांना मराठी शिकण्यासाठी शासनाने आधीच वेळ दिला आहे. तसेच त्यांना एक वर्षाची मुदतवाढही देण्यात आली आहे. त्यामुळे मराठी शिकण्याची अट अन्यायकारक असल्याचे म्हणणे योग्य नाही, असा युक्तिवाद समितीच्या वतीने करण्यात आला.
यावेळी न्यायालयानेही रिक्षा-टॅक्सी चालकांना आधीच एक वर्षाची मुदतवाढ देण्यात आली असल्याचे नमूद केले. त्यानंतर या प्रकरणात न्यायालयाने आणखी हस्तक्षेप करण्याची गरज काय, असा प्रश्न उपस्थित केला. त्यानंतर न्यायालयाने याचिका फेटाळली असल्याची माहिती मराठी एकीकरण समितीचे अध्यक्ष गोवर्धन देशमुख यांनी दिली आहे.
स्थगिती उठवण्याची देखील समितीची मागणी :
मराठी भाषेच्या सक्तीच्या अंमलबजावणीसाठी मराठी एकीकरण समितीने मुंबई उच्च न्यायालयात शासनाच्या भूमिकेला पाठिंबा दिला आहे. रिक्षा-टॅक्सी चालकांसाठी मराठीचे व्यवहार्य ज्ञान अनिवार्य करण्याच्या निर्णयाची तात्काळ अंमलबजावणी करावी, एक वर्षाची स्थगिती देऊ नये आणि यापूर्वी दिलेली स्थगिती उठवावी, अशी मागणी समितीने केली आहे. मराठी ही महाराष्ट्राची अधिकृत भाषा असून रिक्षा-टॅक्सी चालकांना मराठीचे ज्ञान असणे आवश्यक आहे. त्यामुळे मराठीची सक्ती झालीच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका समितीने न्यायालयात मांडली आहे.
