सुहास बिऱ्हाडे वसई : शहरातील वाढत्या प्रदूषणामुळे हरित लवादाने महापालिकेला प्रतिमाह १० लाख रुपयांचा दंड ठोठावल्यानंतर महापालिकेने शहरात मलनि:सारण प्रकल्प (एसटीपी) प्रकल्प सुरू करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले आहेत. मात्र अद्यापही या प्रकल्पांना निधीच मिळत नसल्याने पालिकेची कोंडी झाली आहे. केंद्राच्या वित्त आयोगातून निधी न मिळाल्याने पालिकेने पुन्हा राज्याकडे निधीसाठी मागणी केली आहे. वसई, विरार शहराला सध्या प्रतिदिन २३१ दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा केला जातो. गळती वजा जाता १९६.३५ दशलक्ष लिटर्स पाणी प्रतिदिन उपलब्ध होते. त्यातील १५६.२८ दशलक्ष लिटर एवढे सांडपाणी निर्माण होत असते. सांडपाण्यावर प्रक्रिया करून ते खाडीत आणि समुद्रात सोडण्यासाठी केंद्र शासनाच्या सॅटेलाइट सिटीअंतर्गत १ हजार २३१ कोटी रुपयांची भुयारी गटार आणि मलनि:सारण प्रकल्प योजना तयार करण्यात आली होती. त्यासाठी शहरात २० झोन तयार करण्यात आले असून ७ निवासी झोनमध्ये हा प्रकल्प राबविण्यात येणार होता. शहरातील मंजूर ७ सांडपाणी प्रकल्पांपैकी विरारच्या बोळींज येथे एकच सांडपाणी प्रकल्प सुरू आहे. तेथे २२ दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर प्रक्रिया होत आहे. शहरातून दररोज १०६ दशलक्ष लिटर सांडपाणी प्रक्रिया न होता वसई समुद्र आणि वैतरणा खाडीत सोडले जात आहे. कार्यक्षेत्रात सांडपाण्यावर महापालिकेमार्फत प्रक्रिया होत नसल्याने राष्ट्रीय हरित लवादाने (एनजीटी) पालिकेस एप्रिल २०१९ पासून प्रतिमाह १० लाख रुपयांचा दंड आकारला आहे. या दंडाची रक्कम दिडशे कोटींवर गेली आहे. त्यामुळे शहरी भागात निर्माण होणाऱ्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी भुयारी गटार योजना व मलनि:सारण केंद्र उभारणे आवश्यक आहे. भुयारी गटार योजना व मलनि:सारण केंद्र उभारण्यासाठी नालासोपारा पूर्वेला (झोन ३) येथे ४९३ कोटीचा तर नालासोपारा पश्चिमेला (झोन ४) २८३ कोटींची भुयारी गटार योजना व मलनि:सारण केंद्र (एसटीपी प्लँट) उभारण्याचा सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार केला आहे. मात्र त्यासाठी महापालिकेकडे निधी उपलब्ध नाही. १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत राज्यातील नागरी स्थानिक संस्थांना स्वतंत्र निधी मंजूर कऱण्यात आला आहे. मिलियन प्लस सिटीअंतर्गत वसई-विरार महापालिकेचा समावेश आहे. निधी मिळण्यासाठी पालिकेने शासनाला प्रस्ताव सादर केला होता. मात्र अद्यापही त्याला मंजुरी मिळाली नाही. दुसरीकडे हरित लवादाने पालिकेला आकारलेल्या दंडाची रक्कम वाढत आहे. त्यामुळे पालिकेने राज्य शासनाला नव्याने प्रस्ताव सादर केला असून अमृत योजना अथवा अन्य योजनेअंतर्गत निधी उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. भुयारी गटार योजना व मलनि:सारण केंद्र उभारण्याकरिता तयार करण्यात आलेल्या सविस्तर प्रकल्प अहवालांना केंद्र शासनाच्या अमृत २.० अंतर्गत किंवा महाराष्ट्र शासनाच्या विविध योजनेअंतर्गत मंजुरी देऊन शासकीय अनुदान महापालिकेस उपलब्ध करून देण्याची मागणी केली आहे. - हितेंद्र ठाकूर, आमदार वसई भुयारी गटार आणि मलनि:सारण केंद्रांसाठी आम्ही केंद्र आणि राज्य शासनाकडे प्रस्ताव सादर केले आहेत. त्याचा पाठपुरावा सुरू आहे. - तानाजी नरळे, उपायुक्त, पाणीपुरवठा विभाग
