भाईंदर :- माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू गोयल यांना ५ दिवस नजरकैदेत ठेवणे तसेच त्यांच्यावर गुन्हा दाखल झालेल्या प्रकरणाची दखल राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाने घेतली आहे. याप्रकरणी तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमित काळे आणि तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयसिंह बाग यांची चौकशी करून त्याचा अहवाल सादर करण्याचे आदेश पोलीस आयुक्तांना देण्यात आले आहेत.
भाईंदरचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यावर लाचलुचपत प्रकऱणात दाखल असलेल्या गुन्ह्यात त्यांना जामीन मिळू नये यासाठी माहिती अधिकार कार्यकर्ते राजू गोयल यांनी न्यायालयात हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. याच काळात गोयल यांना २३ सप्टेंब ते २७ सप्टेंबर २०२२ असे पाच दिवस पोलिसांनी नजरकैद केले होते. त्यांच्या घराबाहेर पोलिस फौजफाटा तैनात करून ही पाळत ठेववण्यात आली होती.
हेही वाचा >>> वसई: भामट्यांनी डॉक्टर बनून महिलांना घातला गंडा, आशा सेविकांकडून घेतली माहिती
दरम्यान, एका बदनामी प्रकरणात गोयल यांच्याविरोधात २४ सप्टेंबरला गुन्हा दाखल करून अटक करण्यात आली होती आणि दोन दिवसांची पोलीस कोठडीही सुनावली होती. परिमंडळ १ चे तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमित काळे आणि नवघर पोलीस ठाण्याचे तत्कालीन पोलीस निरीक्षक विजयसिंह बागल यांनी बेकायदेशीर नजरकैदेत ठेवून खोट्या गुन्हा दाखल केल्याप्रकरणी गोयल यांनी राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोगाकडे दाद मागितली होती. याप्रकऱणी तत्कालीन पोलीस उपायुक्त अमित काळे, आणि तत्कालीन वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक विजयसिंग बागल यांची चौकशी करून तात्काळ अहवाल सादर करण्याचे निर्देश आयोगाने पोलीस आयुक्तांना दिले आहे.
प्रकरण काय? माजी आमदार नरेंद्र मेहता आणि त्यांच्या पत्नी सुमन मेहता यांनी आपल्या पदाचा दुरूपयोग करत अपसंपदा जमविल्याचा आरोप होता. २०१६ मध्ये लोकायुक्तांच्या आदेशानुसार लाचलुचपत प्रतिबंधक कायद्याअन्वये खुली चौकशी करण्यात आली होती. त्यानंतर ६ वर्षांनी म्हणजे १९ मे २०२२ रोजी नवघर पोलीस ठाण्यात मेहता यांच्याविरोधात गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. त्यानंतर मेहता दांपत्याने उच्च न्यायालयात अंतरिम जामिनासाठी अर्ज केला होता. मेहता यांना जामीन मिळू नये यासाठी राजू गोयल यांनी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. मेहता यांच्याविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेमुळेच मला नजरकैदेत ठेवल्याचा आणि खोटा गुन्हा दाखल केल्याचा आरोप गोयल यांनी केला आहे.
