भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत तयार होत असलेल्या फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाचे काम निधी नसल्याने गेल्या दोन वर्षांपासून ठप्प आहे. निधीसाठी अधिकारी शासनदरबारी चकरा मारत आहेत पण निधी काही मिळत नाही.मीरा-भाईंदर महानगरपालिका हद्दीत मीरारोड येथे राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने फौजदारी व दिवाणी न्यायालयाची इमारत उभारली आहे. मात्र इमारतीमधील आवश्यक फर्निचर व विद्युतविषयक आदी सर्व प्रकारची कामे करण्यासाठी किमान साडेनऊ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. याबाबतचा प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाने विधि व न्याय विभागामार्फत राज्य शासनाकडे पाठविला आहे. शासनाने या प्रस्तावाला मंजुरी देऊन अर्थसंकल्पात निधीची तरतूद करत असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र पुढे कारवाई नाहीच. त्यामुळे नागरिक नाराज आहेत. मीरा-भाईंदरची लोकसंख्या दिवसेंदिवस वाढत आहे. येथील नागरिक, पोलीस, वकील, व्यावसायिक अधिकारी व कर्मचारी वर्गास न्यायालयीन कामकाजासाठी सतत ठाण्याला जावे लागत असल्याने, वेळ आणि पैशाचा अपव्यय होतो. त्यामुळे न्यायालयाचे काम लवकरात लवकर व्हावे, अशी नागरिकांची इच्छा आहे.न्यायालयाच्या निर्मितीचे काम राज्य शासनाच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत करण्यात येत आहे. त्यानुसार ते सुरू असून पालिकेकडूनही गरज असल्यास पत्रव्यवहार करण्यात येत आहे.-दीपक खांबित, कार्यकारी अभियंता (सार्वजनिक बांधकाम विभाग)
