विरार : जिल्ह्यातील मागासवर्गीय, तसेच अपंग यांच्या विकासासाठी समाज कल्याण विभागाकडून अनेक योजना राबविल्या जात आहेत. मुळात आदिवासी जिल्हा असलेल्या पालघर जिल्ह्यात या विभागाचे मोठे महत्त्व असतानाही केवळ एक अधिकारी ब वर्गातील अधिकारी असून इतर सर्व कारभार हा ओतिरक्त पदभार देऊन केला जात आहे. यामुळे मागासवर्गीय आणि दिव्यांगांचा विकास करणारा विभागच अपंग मानला जात आहे. पालघर जिल्हा समाज कल्याण विभागात १८ पदांपैकी केवळ एक पद भरले आहे. पालघर जिल्हा स्थापनेला ८ वर्षे उलटली तरी जिल्ह्याचा समाज कल्याण विभाग मात्र पूर्णत: कार्यरत करण्यात आला नाही. मागील आठ वर्षांपासून एकही पद भरले नसल्याने मागासवर्गीय आणि दिव्यांग, आणि महिलांसाठी असलेल्या राज्याच्या आणि केंद्राच्या योजना केवळ कागदावरच उरल्या आहेत. या विभागाला अजूनही कायमस्वरूपी समाज कल्याण अधिकारीसुद्धा उपलब्ध नाही. सध्या कार्यरत असलेल्या समाज कल्याण अधिकारी यांच्याकडे अतिरिक्त भार देण्यात आला आहे. तसेच इतर कर्मचारी हे जिल्हा परिषद अथवा इतर आस्थापनेतले आहेत. यामुळे या विभागाचा कारभार अतिशय संत गतीने चालत आहे. कर्मचारी नसल्याने तुटपुंज्या मनुष्यबळावर ओढाताण करून हा विभाग केवळ नावापुरता चालविला जात आहे. समाज कल्याण विभागातर्फे असलेल्या योजना समाज कल्याण विभागातर्फे जातीय सलोखा निर्माण करण्यासाठी आंतरजातीय विवाहांना प्रोत्साहन अनुदान, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर एकात्मिक आतारजातीय विवाह योजने अंतर्गत अनुदान, अनुसूचित जाती आणि नवबौद्ध वस्तीचा विकास करणे, तर अपंगांसाठी विशेष मुलांच्या अनुदानित विनाअनुदानित शाळांना आवश्यक सोयी सुविधा पुरविणे, गुणदर्शक स्पर्धा आयोजित करणे, कौशल्य कार्यशाळा आयोजित करणे, तालुका स्तरावर कौशल्य कार्यशाळा आयोजित करणे, शेतकऱ्यांना ९० टक्के अनुदानाने साहित्याचा पुरवठा करणे, पशू व्यवसायाला चालना देणे, महिलांना साहित्य पुरविणे, स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे अशा विविध योजना राबविल्या जात आहेत. पालिका विभागात कर्मचारीही आणि खर्च नाही वसई विरार महापालिकेने नुकताच समाज कल्याण विभागाची निर्मिती केली आहे. पण त्यातही कर्मचारी नसल्याने हा विभाग केवळ नावापुरता उरला आहे. वसई विरार महानगरपालिकेच्या सन २०११ च्या जनगणनेनुसार अनुसूचित जाती आणि जमातीची लोकसंख्या एक लाख ०८ हजार ४७३ आहे. यात अनुसूचित जातीची लोकसंख्या ५० हजार ९८३ असून यात २६ हजार ६५७ पुरुष तर २४ हजार ३२४ महिला आहेत. तर अनुसूचित जमाती लोकसंख्या ५७ हजार ४९० असून त्यात २८ हजार ७८१ पुरुष आणि २८ हजार ७०९ महिलांचा समावेश आहे. तरीही पालिका कोणत्याही ठोस योजना आखत नाही.
