मयूर ठाकूरफेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याकरिता शासनाने आखून दिलेल्या नियमानुसार मीरा-भाईंदर शहरातील साडेआठ हजार फेरीवाल्यांपैकी केवळ सातशेच फेरीवाले सर्वेक्षणास पात्र ठरत असल्याची बाब समोर आली आहे. त्यामुळे नियम शिथिल करून अन्य काही मार्गाने तोडगा काढण्याकडे पालिका प्रशासन लक्ष देत आहे. शहरातील रस्ते हे वाहतुकीसाठी कमी पडू लागल्यामुळे पालिकेकडून फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. नगर परिषद संचनालय (वरळी ) यांनी ठरवलेल्या मार्गदर्शन तत्त्वानुसार शहरात फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले. सर्वेक्षण करण्याकरिता प्रशासनाकडून मँगोज इंटरप्रायजेस या ठेकेदाराची नियुक्ती करण्यात आली होती. त्यानुसार २०१९ पर्यंत ७ हजार २२१ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करून त्यांची यादी पालिकेच्या ऑनलाइन पोर्टल टाकण्यात आली होती. या कामाकरिता पालिकेला नगर परिषद संचनालायकडून प्रति फेरीवाल्यामागे १२० अदा करण्यात येणार आहे. फेरीवाल्यांच्या सर्वेक्षणाअंती तयार करण्यात आलेली ही यादी पालिकेने महासभेपुढे सादर करून त्यावर हरकती व सूचना मागवण्याकरिता ती प्रसिद्ध केली. यावर पालिकेला ४२१ जणांच्या हरकती प्राप्त झाल्या. यात ३९७ फेरीवाल्यांनी सर्वेक्षण न झाल्याची हरकत नोंदवली होती. तर २४ फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले असतानादेखील पोर्टल दाखवत नसल्याची हरकत नोंदवली होती. या हरकती सूचनांवर निर्णय घेण्याकरिता पालिकेने हा प्रस्ताव मान्यतेसाठी शहरातील फेरीवाला समिती पुढे सादर केला. समितीने त्यांना विश्वासात न घेता पालिकेने फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले असल्याचे आरोप करत मान्यता न देत तो फेटाळला. समितीने शिफारस केलेल्या १ हजार २५५ आणि वरील ४२१ फेरीवाल्यांना सर्वेक्षणात समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील प्रक्रिया पार पडण्याकरिता मार्गदर्शन करण्याचे पत्र पालिकेने नगर परिषद संचालनालयाकडे पाठवले. सर्वेक्षणात समाविष्ट फेरीवाल्याकडे राज्याचे डोमिसाइल सर्टिफिकेट अथवा १५ वर्ष पूर्वी व्यवसाय करत असल्याची पावती असणे अशी अट बंधनकारक केले अटी- शर्तीमुळे शहरातील एकूण फेरीवाल्यांपैकी केवळ ७०० फेरीवाले पात्र ठरत असल्याची बाब समोर आली आहे. महत्वाची बाब म्हणजे फेरीवाल्यांची ही अंतिम यादी पालिकेकडून अप्पर कामगार आयुक्तांना सुपूर्द करून ती प्रसिद्ध केली जाणार आहे. निवडणूक प्रक्रियेद्वारे आठ सदस्यांची नियुक्तीमहानगरपालिका क्षेत्रात पद विक्रेता समिती स्थापन करण्याचे निर्देश शासनाच्या अप्पर कामगार आयुक्तांकडून पालिकेला देण्यात आले आहे. त्यानुसार प्रत्यक्ष निवडणूक प्रक्रिया पार पडून आठ सदस्यांची निवड केली जाणार आहे. फेरीवाला धोरणाला काही तांत्रिक अडचणीमुळे विलंब झाला आहे. मात्र त्या अडचणी दूर करण्याकरिता प्रयत्न केले जात आहेत. अशी माहिती पालिकेचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी दिली.
