सुहास बिऱ्हाडेवसई विरार शहरात बोगस डॉक्टरांचे प्रकरण लोकसत्ताने बाहेर काढले. पालिकेचा माजी वैद्यकीय अधिकारीच बोगस आणि केवळ नववी उत्तीर्ण होता. यानंतर तरी पालिकेने सक्रिय होऊन शहरातील बोगस डॉक्टरांविरोधात कारवाई करणे अपेक्षित होते. मात्र पालिकेकडून ठोस कारवाई होताना दिसत नाही. बोगस डॉक्टर शोधण्याचे काम पालिकेचे असताना आता गुन्हे शाखेने हे काम हाती घेतले आहे. पालिकेसाठी ही लाजिरवाणी बाब आहे.डिसेंबर २०२१ मध्ये पालिकेच्या आरोग्य व्यवस्थेला हादरवणारी घटना घडली. गुन्हे शाखेने सुनील वाडकर नामक एका बोगस डॉक्टरला अटक केली होती. हा साधासुधा बोगस डॉक्टर नव्हता तर त्याची दोन अनधिकृत रुग्णालये शहरात होती. याहीपेक्षा सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे हा बोगस डॉक्टर पालिकेचा माजी मुख्य वैद्यकीय अधिकारी होता. तब्बल ७ वर्षे तो पालिकेत वैद्यकीय अधिकारी म्हणून वावरत होता. त्याचे प्रकरण ‘लोकसत्ता’ने बाहेर आणले. एकापाठोपाठ एक त्याचे अनेक प्रताप उघड झाले. या घटनेनंतर शहरातील बोगस डॉक्टरांचा प्रश्न ऐरणीवर आला. आरोग्यव्यवस्था किती खिळखिळी झाली होती, ते दिसून आले. ’लोकसत्ता’ने बोगस डॉक्टर शहरात कसे कार्यरत आहेत, रुग्णांच्या आरोग्याशी कसा खेळ करत आहेत ते सातत्याने समोर मांडले. त्यानंतर तरी पालिका काम करेल अशी अपेक्षा होती. मात्र पालिकेने याबाबत अजूनही ठोस कारवाई केली नाही.महाराष्ट्रात वैद्यकीय व्यवसाय करण्यासाठी महाराष्ट्र आरोग्य परिषदेची (मेडिकल काऊन्सिल) ची मान्यता आवश्यक असते. वैद्यकीय परिषदेकडून डॉक्टरांची सर्व कागदपत्रे तपासून त्यांना मान्यता देत असते. त्यांचा नोंदणी क्रमांक आवश्यक असतो. ज्यांच्याकडे हा क्रमांक नाही ते बोगस डॉक्टर्स ठरतात. पण वसई-विरार शहरात अशा अनेक बोगस डॉक्टरांनी शहराच्या विविध भागांत हातपाय पसरले आहेत. जागोजागी त्यांचे दवाखाने आहेत. केवळ मध्यमवर्गीय किंवा चाळींच्या परिसरात नाही तर अगदी चांगल्या वसाहतीतसुद्धा त्यांचे दवाखाने आहेत. या डॉक्टरांकडून रुग्णांची केवळ आर्थिक फसवणूक होत नाही तर रुग्णांच्या जिवाला धोका निर्माण होत असतो.सुनील वाडकर हा केवळ ९ वी पास होता तर हेमंत पाटील मसाला विक्री करणारा विक्रेता होता. सुनील वाडकर शहरात दोन अनधिकृत रुग्णालये चालवत होता तर हेमंत पाटील अस्थिरोगतज्ज्ञ म्हणून शस्त्रक्रिया करत होता. या दोघांमुळे अनेक रुग्णांना अपंगत्व आले आणि अनेकांनी प्राण गमावले. ही सर्व प्रकरणे पुरव्यानिशी बाहेर आली आणि पोलिसांनी त्यांना अटक केली. नियमानुसार असे बोगस डॉक्टर्स शोधण्यासाठी पालिका आणि जिल्हा स्तरावर बोगस डॉक्टर शोध समिती कार्यरत असणे आवश्यक आहे. या समितीने सातत्याने बोगस डॉक्टर शोधायचे असते. मात्र पालिकेने अद्याप अशी व्यापक शोध मोहीम हाती घेतलेली नाही.लोकसत्ताने या प्रकरणाचा भांडाफोड केल्यानंतरही पालिका ढिम्म राहिली. पोलीस आयुक्तांनी मात्र प्रकरण गांभीर्याने घेतले. महापालिका बोगस डॉक्टर शोधत नसल्याने आयुक्तांनी विशेष पथक नेमले आणि बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्यास सुरुवात केली. फेब्रुवारी महिन्यात गुन्हे शाखेमार्फत व्यापक कारवाई झाली. एकाच वेळी २४ डॉक्टरांवर छापे टाकण्यात आले होते.गुन्हे शाखेने बोगस डॉक्टरांवर अशाप्रकारे कारवाई करण्याची ही पहिलीच वेळ होती. या कारवाईमुळे शहरातील बोगस डॉक्टरांनी गाशा गुंडाळला होता. मात्र पोलिसांची कारवाई थंड होताच ते पुन्हा परतू लागले आहेत. मागील पंधरा दिवसात गु्न्हे शाखेने दोन बोगस डॉक्टरांना अटक केली. यातील एक तर नालासोपारा रेल्वे स्थानकाबाहेरील इमारतीत कार्यरत होता, तर दुसरी शहराच्या उच्चभ्रू भागातील महिला होती. पकडलेले डॉक्टर हे हिमनगाचे टोक आहेत. शहरात जागोजागी असे असंख्य बोगस डॉक्टर्स असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार सांगतात. पण बोगस डॉक्टरांवर कारवाई करण्याचे अधिकार फक्त पालिकेला असतात. गुन्हे शाखा आधी या बोगस डॉक्टरांना शोधते त्यांना रंगेहाथ पकडते आणि मग पालिकेला बोलावून गुन्हे दाखल करत असते. प्रश्न आहे की पालिका कधी कारवाई करणार?महापालिकेची स्थापना २००९ साली झाली. तेव्हापासून पालिकेने किरकोळ कारवाई वगळता या बोगस डॉक्टरांना एकप्रकारे अभयच दिल्याचे दिसून येत आहे. मनुष्यबळ नाही इतर कामाचा आवाका मोठा आहे, असा सूर सातत्याने पालिकेकडून आळवला जात असतो. करोनामुळे दोन वर्षे कारवाई करता आली नाही. पण डिसेंबरला जेव्हा बोगस डॉक्टरांचे प्रकरण बाहेर आले त्याच्यानंतर तरी पालिकेने सक्रिय होणे गरजेचे होते. मग पालिका एवढी शांत का बसली की त्यांना कारवाई करण्यासाठी कुणाचा दबाव आला हे स्पष्ट होणे गरजेचे आहे.पालिकेने शहरातील सर्व डॉक्टरांच्या पदव्या आणि गुणपत्रिका तपासणार असल्याचे जाहीर केले होते. मात्र ते काम झाले नाही. ते झाले असते तर एकही बोगस डॉक्टर शहरात राहिला नसता. दवाखान्याच्या दर्शनी भागात पदवी प्रमाणपत्र, रजिस्ट्रेशन नोंदणी क्रमांक प्रमाणपत्र लावलेले असले पाहिजे, दवाखान्याच्या नामफलकावर पदवी व नोंदणी क्रमांकाचा उल्लेख केलेला असावा असा नियम आहे. मात्र या साध्या प्राथमिक नियमांचे देखील पालन होत नाही. एकीकडे बोगस डॉक्टर आणि दुसरीकडे खासगी डॉक्टरांकडून रुग्णांची आर्थिक लूट असे प्रकार सुरू आहेत. आजही बोगस डॉक्टर शहरात कार्यरत आहेत. म्हणजे त्यांच्यावर पालिकेचा कसलाही अंकुश नाही. सुनील वाडकर, हेमंत पाटील प्रकरणात पालिकेच्या अब्रूचे धिंडवडे निघाले. पालिकेला तेव्हातरी शहाणपण येईल अशी अपेक्षा होती, पण ती देखील फोल ठरली.
