scorecardresearch

६४ कोटींचा निधी मिळूनही वसईत प्रदूषण कायम

केंद्र शासनाने वसई विरार महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रणासाठी तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मागील दोन वर्षांत दिलेल्या ६४ कोटींपैकी केवळ २ कोटी रुपये खर्च झाल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे

वसई- विरार महापालिककेकडून दोन वर्षांत केवळ दीड कोटी खर्च झाल्याचे उघड

वसई: केंद्र शासनाने वसई विरार महापालिकेला प्रदूषण नियंत्रणासाठी तसेच घनकचरा व्यवस्थापनासाठी मागील दोन वर्षांत दिलेल्या ६४ कोटींपैकी केवळ २ कोटी रुपये खर्च झाल्याची बाब माहिती अधिकारात उघड झाली आहे. यामुळे पालिकेला हरित लवादाने दंड आकारला असून त्याची रक्कम सव्वाशे कोटींवर गेली आहे.

शहरातील घनकचरा, सांडपाण्याची समस्या सोडविण्यात पालिकेला अपयश आले असून दुसरीकडे प्रदूषणाचा स्तर वाढू लागला आहे. सर्वच पातळय़ांवर प्रदूषण रोखण्यासाठी महापालिका अपयशी ठरत असून पर्यावरणाचा मोठय़ा प्रमाणावर ऱ्हास होत आहे. यासाठी हरित लवादाने वसई विरार महापालिकेला प्रति दिन साडेदहा लाखांच्या दंडाची रक्कम आकारली आहे. मे २०१९ पासून ही रक्कम वसूल करायची असल्याने ती सव्वाशे कोटींवर गेली आहे. दरम्यान, घनकचरा व्यवस्थापनही होत नसल्याने हरित लवादाने पालिकेला १ एप्रिल २०२० पासून प्रतिमाह १० लाखांचा दंड आकारला आहे. यामुळे पालिकेची पुरती नाचक्की झाली आहे. पालिकेला केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत घनकचरा व्यवस्थापन आणि प्रदूषण रोखण्यासाठी जो निधी मिळतो त्याचे पालिका काय करते, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

वसई विरार महापालिकेने केंद्र शासनाकडून १५ व्या वित्त आयोगाअंतर्गत सन २०२०-२१ आणि सन २०२१-२२ या दोन वर्षांत तब्बल ६४ कोटी रुपयांचा निधी मिळाला होता. त्यापैकी ३२ कोटी रुपये प्रदूषण नियंत्रणासाठी आणि ३२ कोटी रुपये हा घनकचरा व्यवस्थापनासाठी देण्यात आले होते. मात्र या निधीचा वापरच झाला नसल्याची बाब भाजपच्या मनोज बारोट यांनी मागविलेल्या माहिती अधिकारातून उघड झाली आहे. दोन वर्षांत हवेच्या गुणवत्तेसाठी मिळालेल्या ३२ कोटी निधीपैकी केवळ ५२ लाख ७६ हजार रुपयेच खर्च करण्यात आले आहेत, तर घनकचरा व्यवस्थापन व पाणीपुरवठय़ासाठी प्राप्त ३२ कोटींपैकी केवळ १ कोटी १६ लाख ४३ हजार रुपये खर्च झाल्याचे उघड झाले आहे.

प्रदूषण रोखण्यासाठी विविध उपाययोजना

प्रदूषण कमी करण्यासाठी कृती आराखडा तयार केला असल्याची माहिती पालिकेने दिली. याअंतर्गत पर्यावरणस्नेही २ विद्युत बसेस, १७ सीएनजी बसेस विकत घेतल्या जाणार आहेत. विरार येथे मुख्यालयाजवळ बहुमजली वाहनतळ तसेच शहरात ४ ठिकाणी मियावाकी पद्धतीने उद्यान साकारले जाणार आहे.  ४ प्रमुख मध्यवर्ती ठिकाणी कारंजे उभारणे, १६ ठिकाणी हवेचे प्रदूषण नियंत्रण करणारे विंड ऑग्मेंटेशन प्युरिफाइंग युनिट उभारणे, ३ ठिकाणी हवेची गुणवत्ता तपासणारे यंत्र बसवणे आदींचा समावेश आहे.  ८ स्मशानभूमींत विद्युतदाहिनी बसविण्यात येणार आहे. पुढील कामासाठी निविदा प्रक्रिया सुरू  आहे. हवा गुणवत्तेची मानके विहित मर्यादेत आणण्यासाठी  ८ सदस्यीय समिती स्थापन केली आहे. शासनाच्या निधीचा पुरेपूर वापर केला जाणार असल्याचे पालिकेने सांगितले.

निधी असताना दंडाची नामुष्की

पालिकेला जर ६४ कोटींचा निधी मिळाला तर पालिकेने उपाययोजना का केल्या नाहीत? हा निधी नुसता तिजोरीत पडून आहे की अन्य ठिकाणी वळवला, असा सवाल मनोज बारोट यांनी केला आहे. निधी मिळविण्यापूर्वी कामाचे नियोजन करणे आवश्यक असते. मात्र पालिकेकडे कसलेच नियोजन नसल्याचे उघड झाले आहे. घनकचरा व्यवस्थापनाबाबत पालिका पूर्ण अपयशी ठरली असून त्यामुळे स्वच्छ भारत अभियानात पालिकेचा क्रमांकही घसरला आहे. कचऱ्याची विल्हेवाट लावली जात नाही, नाले दूषित होत असून अस्वच्छतेमुळे रोगराई वाढलेली आहे. मात्र ज्या कामांसाठी निधी मिळाला आहे, ते काम नियोजनबद्ध पद्धतीने होणे अपेक्षित असताना पालिकेने निधी असूनही वापर केला नसल्याचे दिसून आले आहे. महापालिकेने आधीचा निधी खर्च केला नसताना दुसरीकडे केंद्राकडून घनकचरा व्यवस्थापनासाठी १२९ कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करवून घेतला आहे. त्याचे नियोजन कसे करणार, असा सवाल  उपस्थित केला आहे.

मराठीतील सर्व वसई विरार ( Vasaivirar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Pollution persists despite funding municipal corporation ysh

ताज्या बातम्या