भाईंदर : मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या सन २०२२-२३ वर्षांच्या अर्थसंकल्पात स्वेच्छा निधीच्या नावावर सत्ताधारी भाजप पक्षाने तब्बल ७३ कोटी रुपयांची बेकायदा तरतूद केली होती आणि त्यास महासभेची मान्यता घेऊन ठराव मंजूर करून घेतला होता. या ठरावाला विखंडित करण्याची मागणी आमदार गीता जैन यांनी नगरविकास मंत्रालयाकडे केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या तोंडावर नगरसेवक निधीत कपात होण्याची शक्यता आहे. २००२ च्या शासन परिपत्रकानुसार राज्यातील महापालिकांमार्फत वार्षिक अर्थसंकल्पात राखून ठेवण्यात येणारा नगरसेवक स्वेच्छा निधी, संबंधित महानगरपालिकांच्या वार्षिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त २ टक्के इतका राखून ठेवला जातो. हा निधी नगरसेवकांच्या एकुण संख्येनुसार समप्रमाणात विभागून येतो. असे असतानाही मीरा-भाईंदर महापालिकेचे २०२१-२२ चे सुधारित व २०२२-२३ चे मूळ अर्थसंकल्पात विशेष निधी या लेखाशीर्षकांतर्गत स्वेच्छा निधीकरिता ७३ कोटी इतकी बेकायदा तरतूद केल्याचा आरोप गीता जैन यांनी केला आहे.त्यात स्थायी आस्थापना (प्रभाग समिती) ८ कोटी ५० लाख रुपये, नगरसेवक निधी २५ कोटी रुपये, प्रभाग समिती क्रमांक १ ते ६ करिता प्रभाग निधीअंतर्गत २५ कोटी रुपये, महापौर स्वेच्छा निधीसाठी ४ कोटी ५० लाख रुपये, उपमहापौर निधीसाठी ४ कोटी, स्थायी समिती सभापती स्वेच्छा निधीसाठी ३ कोटी ५० लाख रुपये, सभागृह नेता स्वेच्छा निधीसाठी १ कोटी ५० लाख रुपये, विरोधी पक्ष नेता स्वेच्छा निधीसाठी १ कोटी रुपये असे एकूण ७३कोटी रुपयांची बेकायदेशीर तरतूद केल्याचा आरोप जैन यांनी केला आहे.केवळ नगरसेवकांनाच वार्षिक उत्पन्नाच्या जास्तीत जास्त २ टक्के नगरसेवक स्वेच्छा निधी देण्याची तरतूद २००२मधील शासन परिपत्रकानुसार पालिका अधिनियमात करण्यात आली होती. त्यामुळे ही ७३ कोटींची तरतूद बेकायदा असल्याची तक्रार जैन यांनी पत्राद्वारे नगरविकासमंत्र्यांकडे केली आहे.हा प्रस्ताव मंजूर करताना प्रस्तावासोबतच काही विकासकामांची यादी सत्ताधारी भाजपने जोडली होती. मात्र यादीतील विकासकामांचा उल्लेख महासभेपुढे न करता त्याला आगामी पालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर सत्ताधाऱ्यांनी बहुमताच्या जोरावर ठराव क्रमांक ८७ अन्वये मंजूरी दिली. आगामी पालिका निवडणूकीत लोकांना विकासकामांचे आमिष दाखवून त्यांची मते आपल्या पारडय़ात पाडून घेण्याकरिताच सत्ताधाऱ्यांनी हा ठराव मंजूर केल्याचे जैन यांनी म्हटले आहे.
