महिलांवरील अत्याचार रोखणार कसे?

महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाकडून ज्या उपाययोजना राबविल्या जातात त्याची प्रत्यक्षात अमंलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे.

crime-13
(प्रातिनिधीक फोटो)

शाळा, महाविद्यालयांत तक्रार पेटी लावण्याचा अध्यादेश कागदावरच

वसई: महिलांवरील अत्याचार रोखण्यासाठी शासनाकडून ज्या उपाययोजना राबविल्या जातात त्याची प्रत्यक्षात अमंलबजावणी होत नसल्याचे समोर आले आहे. शालेय आणि महाविद्यालयीन विद्यार्थीनींच्या तक्रारींची दखल घेण्यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयाबाहेर तक्रार पेट्या बसविण्याचा अध्यादेश चार वर्षांपूर्वी काढूनही त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही.

शाळकरी मुली तसेच महाविद्यालयीन तरुणींना वेगवेगळ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत असते. मात्र त्यांना भीती आणि दबावापोटी उघडपणे तक्रार करता येत नाही. छंदीफंदी लोकांकडून, एकतर्फी प्रेम करणाऱ्यांकडून वारंवार छेड काढणे, पाठलाग करणे तसेच इतर मार्गाने त्रास दिला जातो. तक्रारींची वेळीच दखल न घेतल्याने पुढे गंभीर गुन्हे घडतात. यासाठी शाळा आणि महाविद्यालयाबाहेर तक्रार पेटी लावण्याची सूचना करणारा अध्यादेश राज्य शासनाने चार वर्षांपूर्वी काढला होता. मात्र वसई-विरारसह इतर ठिकाणी त्याची अंमलबजावणी झालेली नाही. शाळकरी मुलींमध्ये जनजागृती करण्यासाठी आम्ही राज्यभरातील ९०० हून अधिक शाळांमध्ये व्याख्याने दिली आहेत. मात्र कुठेही पत्रपेटी लावण्यात आल्या नसल्याचे जाणीव संस्थेचे समन्वयक मििलद पोंक्षे यांनी सांगितले. केवळ १२ शाळेत अशा पत्रपेट्या दिसल्या.  विधानपरिषेदच्या उपसभापती निलम गोऱ्हे यांनी सर्व शाळा महाविद्यालयांमध्ये अशा पत्रपेट्या आहेत. मात्र मुली तक्रार करत नाही, असे एका चर्चासत्रात सांगितले होते. ते निखालस खोटे आहे. तक्रारपेट्याच नाहीत तर  तक्रार करणार कुठे? असा सवाल त्यांनी केला. करोनामुळे  शाळा, महाविद्यालये बंद आहेत. त्यामुळे पत्रपेट्या लावता आल्या नाहीत,असे वसईतील शाळा चालकांनी सांगितले.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व वसई विरार बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Prevent atrocities against women school colleges ssh

ताज्या बातम्या