पश्चिम रेल्वेकडून २० वर्षांपासून सेवा शुल्क कराचा भरणा नाही वसई : पश्चिम रेल्वेने वसई-विरार महापालिकेच्या सेवाशुल्क कराचे मागील वीस वर्षांपासून १ कोटी १५ लाख रुपये थकवले आहे. महापालिकेने त्यांची नळजोडणी खंडित केल्यानंतरही रेल्वेने थकबाकी भरली नाही. त्यामुळे पालिकेने आता पालिकेच्या बांधकाम विभागाकडून रेल्वेला देणाऱ्या रकमेतून हे पैसे वळते करण्याचे ठरवले आहे. पश्चिम रेल्वेच्या वसईत एकूण १३ इमारती आहेत. या सर्व इमारती या कर्मचारी वसाहतीसाठी वापरात आहेत. या इमारतीना महापालिकेकडून पाणी दिले जाते तसेच इतर सुविधा पुरविल्या जातात. त्या मोबदल्यात त्यांच्याकडून सेवाशुल्क आकारले जाते. २००१-०२ या आर्थिक वर्षांपासून रेल्वे महापालिकेकडे सेवाशुल्क भरलेले नाही. आम्ही इतर ठिकाणी सेवाशुल्क भरत नाही त्यामुळे वसई विरार महापालिकेलाही सेवा शुल्क भरणार नाही, असा पावित्रा रेल्वेने घेतला होता. पालिकेने सेवाशुल्क वसूल केले नसले तरी थकबाकीपोटी २ टक्के व्याज आकारत होती. त्यामुळे सेवाशुल्काची मूळ रक्कम आणि व्याज मिळून ही रक्कम एक कोटीच्या घरात जाऊ लागली होती. वारंवार नोटिसा बजावून देखील रेल्वेने भरणा केला नव्हता. त्यामुळे शेवटी पालिकेच्या प्रभाग समिती एचने या सर्व १३ इमारतींच्या नळजोडण्या खंडित करून पाणीपुरवठा थांबवला होता. पाणी बंद केल्याने तरी रेल्वे रक्मक अदा करेल अशी पालिकेला आशा होती. मात्र रेल्वेने पालिकेला पैसे भरण्याऐवजी टॅंकरने पाणी मागवायला सुरुवात केली आहे. यापूर्वी महापालिकेने कर वसुली करण्यासाठी रेल्वेकडे पाठपुरावा केला नव्हता. मात्र आता महापालिकेने कर वसुलीसाठी कडक धोरण राबविण्यास सुरुवात केली आहे. त्यामुळे रेल्वे नरमली होती. आम्ही मुद्दल भरण्यास तयार आहोत मात्र त्यावर लावलेले व्याज माफ करा अशी मागणी रेल्वेने महापालिेककडे केली होती. परंतु महापालिकेने ती मागणी देखील धुडकावून लावली आहे. जर रेल्वेच्या सेवाशुल्क करावरील व्याज माफ केले तर इतरांना देखील तो न्याय लावावा लागेल आणि त्याचा मोठा आर्थिक फटका महापालिकेला बसेल. त्यामुळे रेल्वेला व्याज माफी देणार नसल्याचे पालिकेचे उपायुक्त प्रदीप जांभळे पाटील यांनी सांगितले. रेल्वेच्या देयकातील पैसे कापून घेणार रेल्वे सेवाशुल्काचे पैसे देत नसल्याने पालिकेने आता वेगळय़ा मार्गाने वसूल करायचे ठरवले आहे. पालिकेच्या बांधकाम विभागामार्फत रेल्वेकडून विविध कामे करून घेतली जातात. त्याचे शुल्क बांधकाम विभाग रेल्वेला अदा करते. आता पालिकेने या बांधकाम विभागाच्या देयकाच्या रकमेतून सव्वा कोटी रुपये वळते करून घेण्याचे ठरवले आहे. पालिकेच्या या कडक धोरणामुळे रेल्वेची चांगलीच अडचण निर्माण झाली आहे.
