सुहास बिऱ्हाडे वसई : ई-वाहने उपलब्ध नसल्याने वसई विरार महापालिकेच्या विविध विभागांतील वाहनांच्या रखडलेल्या खरेदी प्रक्रियेचा प्रश्न सुटला आहे. राज्य शासनाने विशेष बाब म्हणून वसई विरार महापालिकेला ई वाहनांच्या ऐवजी पेट्रोल डिझेलवर चालणारी अवजड वाहने खरेदीसाठी परवानगी दिली आहे. यामुळे अत्यावश्यक सेवेसाठी विविध वाहने खरेदीचा मार्ग मोकळा झाला आहे. पेट्रोल डिझेलच्या वाहनांमुळे होणारे प्रदूषण आणि इंधन बचतीला पर्याय म्हणून बॅटरीवर चालणारी इलेक्ट्रिक वाहने तयार करण्यात आली आहेत. महाराष्ट्र शासनाने इलेक्ट्रिक वाहन धोरण संमत केले आहे. त्यानुसार राज्याच्या पर्यावरण आणि वातावरणीय बदल विभागाने सर्व शासकीय कार्यालयांना ई-वाहने वापरणे बंधनकारक केले आहे. १ जानेवारी २०२२ पासून राज्यातील कुठल्याही शासकीय कार्यालयांना मालकीची अथवा भाडय़ाची वाहने खरेदी करायची असतील तर ती ई-वाहनेच असावीत अशी सक्ती करण्यात आली आहे. परंतु या सक्तीचा मोठा फटका महापालिकांना बसू लागला आहे. महापालिकेला विविध विभागांसाठी जेसीबी, डंपर, कॉम्पॅक्टर, टॅँकर अशी वाहनांची गरज असते. वसई-विरार महापालिकेने घनकचरा व्यवस्थापन विभागाअंतर्गत दैनंदिन रस्ते, सफाई, गटार सफाई, दैनंदिन कचरा संकलन करून क्षेपणभूमीवर (डंपिंग ग्राऊंड) नेणे या कामासाठी ३० डम्पर, १९ ट्रॅक्टर, ६ जेसीबी खरेदी करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. तसेच उद्यान आणि दिवाबत्ती विभागासाठी मॅकलिफ्टन वाहने खरेदी करायची होती. परंतु वाहनांच्या या प्रकारात ई-वाहनेच उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे वाहन खरेदी प्रक्रिया रखडली होती. मालवाहू प्रकारातील अवजड वाहनात ई वाहने उपलब्ध नसल्याने यातून सवलत द्यावी अशी मागणी वसई विरार महापालिकेने पर्यावरण विभागाला केली होती. ई वाहनांच्या सक्तीमुळे पालिकेला डिझेल-पेट्रोलवर चालणारी वाहने खरेदी करता येत नाही. दुसरीकडे ई-वाहनेच कंपन्यांकडे नाहीत. त्यामुळे काम करायचं कसं असा प्रश्न महापालिकेला पडला होता. त्यासाठी मागील काही महिन्यांपासून महापालिकेचे अधिकारी पर्यावरण मंत्रालयाच्या फेऱ्या मारत होते. (याबाबतचे वृत्त लोकसत्ताच्या वसई विरार सहदैनिकात ११ जून रोजी प्रसिद्ध करण्यात आले होते.) ‘लोकसत्ता’ने केलेल्या या बातमीनंतर राज्य शासनाने वसई विरार महापालिकेला विशेष बाब म्हणून ई वाहन खरेदीच्या नियमातून सवलत दिली आहे. राज्य शासनाच्या पर्यावरण वा वातावरणीय बदल विभागाचे अवर सचिव (शास्त्रज्ञ श्रेणी-२) संजय संदानशिव यांनी पालिकेला या परवानगीचे पत्र दिले आहे. त्यामुळे आता पालिकेला पेट्रोल आणि डिझेलवर चालणारी वाहने खरेदी करता येणार आहे. पर्यावरणाच्या दृष्टीने राज्य शासनाचे ई वाहन धोरण अतिशय स्तुत्य आहे. मात्र सध्या बाजारात मालवाहू आणि अवजड प्रकारातील ई-वाहनेच उपलब्ध नसल्याने आमची अत्यावश्यक सेवेतील कामे रखडली होती. आता आम्हाला विशेष बाब म्हणून इतर प्रकारच्या वाहनांच्या खरेदीला परवानगी मिळाल्याने अत्यावश्यक विभागातील काम करता येणार आहेत. -किशोर गवस, उपायुक्त, वसई-विरार महापालिका.
