सुहास बिऱ्हाडे नालासोपाऱ्यातून कुख्यात नक्षलवादी संघटनेच्या नेत्याला नुकतीच मुंबईच्या दशहतवादी शाखेने अटक केली. देशभरातील कुख्यात टोळींचे गुंड, गुन्हेगार शहरात लपून राहणे ही बाब काही नवीन नाही. हे गुंड शहरातून अनधिकृतपणे शहरात राहून गुन्हेगारी कृत्य करत असतात. दुसरीकडे, शहरात अनधिकृत फेरीवाल्यांची, रिक्षाचालकांची संख्या वाढली आहे. शहरात येऊन अनधिकृतपणे वास्तव्य करणाऱ्या या लोकांची कसलीच नोंद नाही. या ‘अनधिकृत’ लोकांच्या गुन्हेगारी कृत्यांमुळे शहराला मोठा धोका निर्माण झालेला आहे. वसई, विरारमधील बेकायदा बांधकामाचे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी आश्रयस्थान बनू लागली आहेत. अनेक राज्यांतील कुख्यात गुंड, दरोडेखोर, चोर, नक्षलवादी, गँगस्टर, खुणी- हत्यारे शहरात चोरीछुपे भाडय़ाने घरे घेऊन राहत आहेत. ऑगस्ट महिन्यात अमली पदार्थविरोधी कक्षाने नालासोपारा येथील हनुमान नगरमधून ७०० किलोचे १४०३ कोटीचे अमली पदार्थ जप्त केले होते. यातील आरोपी हे भाडय़ाने घर घेऊन राहत होते. अनेक कुख्यात गुंड शहरात वास्तव्य करत होते. भाडय़ाने घर घेऊन ते राहात होते. दाऊद इब्राहिमचा हस्तक अख्ततर र्मचट, कुख्यात दहशतवादी यासिन भटकळ, छोटा राजन टोळीचा अमर वाघ हा यासिन खान या नावाने अनेक वर्षे नालासोपारामध्ये भाडय़ाने घर घेऊन राहत होता. त्यावर हत्या आणि खंडणीचे अनेक गुन्हे दाखल होते. छोटा राजन टोळीचा सदस्य चंद्रकांत पाटील हा तर १५ वर्षांपासुन नालासोपारा येथे राहत होता. गुजरात मध्ये ५१३ किलो अंमली पदार्थ पकडलेल्या गुन्ह्यातील ३ आरोपी हे नालासोपारा परिसरात राहत होते. ही यादी मोठी आहे. विविध गुंड टोळय़ांचे सदस्य शहरात रहात आहेत. या अनधिकृत लोकांना आश्रय मिळतो कसा?या परिसरात शेकडो लोक केवळ कागदी भाडेकरार करून कुणालाही घरे भाडय़ाने देत आहेत. याची पोलीस दप्तरी कोणतीही नोंद केली जात नाही. उत्तर प्रदेशातील, बिहार, आणि इतर राज्यांतील अनेक गुन्हेगार दलालांच्या मार्फत शहरात आश्रय घेत आहेत. बोगस दलालांमार्फत (इस्टेट एजंट) त्यांना घरे मिळत असतात. बांगलादेशी, नायजेरियन नागरिकांचा मोठय़ा संख्येने शहरात राहत आहेत. बेकायदा वास्तव्य करणारे नायजेरियन अमली पदार्थ, फसवणुकीच्या सायबर गुन्ह्यात सक्रिय आहेत. या सर्वाना दलालांच्या मार्फत सहज घरे मिळवता येतात. वसई, विरारमध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे होत असतात. या ठिकाणी स्वस्तात घरे मिळत असल्याने अनेक गुंतवणुकदार अशी घरे विकत घेतात. आणि दलालांच्या मार्फत त्यात भाडेकररूंचा भरणा करतात. गुंतवणूकदार इतर दुसऱ्या ठिकाणी राहत असल्याने अनेक वेळा १०० रुपयाच्या मुद्रांकावर व्यवहार केले जातात. याची पोलीस दप्तरी केणतीही नोंद केली जात नाही. पोलिसांनी भाडेकरार स्थानिक पोलीस ठाण्यात नोंदणी करण्याची सक्ती केली आहे. म्हणजे कुणाला भाडय़ाने घरे देतो त्याची माहिती पोलीस ठाण्यात देणे बंधनकारक आहे. मात्र या नियमांचे पालन केले जात नाही. यामुळे भाडेकरूची कोणतीही माहिती पोलिसांना मिळत नाही. मागील काही वर्षांत शहरात शेकडो बोगस दलाल सक्रिय झाले आहेत. ते अनेक गैरधंदे करणाऱ्यांना अनधिकृत बांधकामात भाडय़ाने घरे मिळवून देतात, अशी माहिती समोर आली आहे. नायजेरियन नागरिकांची समस्या मोठी आहे. लाखो अनधिकृत फेरीवाले आणि रिक्षावालेएकीकडे गुन्हेगार प्रवृत्तीचे लोक शहरात वास्तव्य करत असून दुसरीकडे शहरातील अनधिकृत फेरीवाले कामालीचे वाढले आहेत. करोनामुळे टाळेबंदी लागू झाल्याने अनेकांचा रोजगार बुडाला होता. हाताला काम नसल्याने अनेकांनी फेरीवाले बनून काम करण्यास सुरुवात केली आहे. टाळेबंदीच्या काळात गावी गेलेल्या फेरीवाल्यांनी आपल्यासोबत अनेकांना रोजगारासाठी शहरात आणले. करोनानंतर शहरातील फेरीवाल्यांची संख्या सव्वा लाख झाली असून त्यावर पालिकेचे नियंत्रण नाही. फेरीवाल्यांच्या संख्येत बेसुमार वाढ झाली असली तरी पालिकेच्या दप्तरी केवळ साडेपंधरा हजार फेरीवाल्यांची नोंद आहे. केंद्र शासनाने २०१४ मध्ये फेरीवाला धोरण तयार कऱण्याचे निर्देश दिले होते. २०२१९ पालिकेने हे धोरण तयार केले आणि महासभेत सभागृहासमोर मंजुरीसाठी ठेवण्यात आले होते मात्र लोकप्रतिनिधींनी अनेक त्रुटी दाखवून हे धोरण फेटाळले होते. त्यानंतर अद्याप सुधारित धोरण तयार करण्यात आलेले नाही. नगरसेवकांचा कार्यकाळ संपला परंतु करोनामुळे निवडणुका लांबणीवर पडल्या. पालिकेत आयुक्तांचीच प्रशासक म्हणून नेमणूक करण्यात आली आहे. फेरीवाला धोरण निश्चित करण्यासाठी महासभेची मंजुरी आवश्यक असते. त्यामुळे हा धोरणात्मक निर्णय लांबणीवर पडला आहे. या अनधिकृत फेरीवाल्यांनी केलेल्या अतिक्रमणामुळे वाहतूककोंडी होत असून नागरिकांची गैरसोय होऊ लागली आहे. अनेक फेरीवाले हे गुंड प्रवृत्तीचे असल्याने त्यांच्याकडून पालिकेच्या पथकांवर हल्ले होत असतात. जी गत फेरीवाल्यांची आहे तीच गत रिक्षाचालकांची आहे. युती शासनाने रिक्षाचालकांसाठी परवाने खुले केले आणि उत्तरेकडील बेरोजगारांचे लोंढेच्या लोंढे शहरात येऊ लागले. ज्यांना मराठीचे एक सलग वाक्य बोलता येत नाही ते शहरात रिक्षा चालवत आहे. यापेक्षा नसलेली कागदपत्रे, नोंदणी नसलेल्या हजारो रिक्षा शहरात आहेत. या रिक्षांचालकांचा दादागिरीमुळे सर्वसामान्य नागरिक त्रस्त आहेत तर त्यांच्या बेशिस्तपणामुळे वाहतुकीचे नियोजन कोलमडलेले आहे. शहरातील ही गुन्हेगारी मोडून काढायची असेल तर अनधिकृतपणे वास्तव्य कऱणाऱ्या लोकांवर, त्यांना आश्रय देणाऱ्या लोकांवर कारवाई करायला हवी. फेरीवाला धोरण तयार करून अधिकृत फेरीवाल्यांना हटवायला हवे. वसई, विरार या शहराचे कागदोपत्री अस्तित्व आहे. भूगोलात शहराचं स्थान आहे. शहराची लोकसंख्या वाढत आहे त्याचीदेखील नोंद आहे म्हणजे शहर अधिकृत आहे. मात्र या अधिकृत शहरात जे लोकं अनधिकृतपणे राहतात, अनधिकृत कृत्य करत आहेत त्याची मात्र नोंद नाही, अशी नोंद नसणे हे गंभीर आणि धोकादायक आहे.
