वीजचोरी रोखण्यासाठी महावितरणची उपाययोजना; १७१ कोटींचा प्रस्ताव कल्पेश भोईर वसई : सध्या स्थितीत कार्यान्वित असलेल्या मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी करण्याचे प्रकार वाढीस लागत आहे. असे प्रकार रोखण्यासाठी महावितरण विभागाकडून वसई-विरार शहरात स्मार्ट मीटर बसवण्यात येणार आहेत. यासाठी १७१ कोटींचा प्रस्ताव तयार करून तो केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. वसई-विरार शहरात महावितरणकडून वीजपुरवठा केला जातो. यात घरगुती, औद्योगिक, व्यावसायिक, कृषी असे ९ लाख ३७ हजार इतके वीज ग्राहक आहेत. परंतु काही ठिकाणच्या भागात वीजचोरी होण्याचे प्रकार समोर येऊ लागले आहेत. छुप्या पद्धतीने मीटरमध्ये फेरफार करून वीजचोरी होऊ लागली आहे. याचा मोठा आर्थिक फटका महावितरणला बसत आहे. सध्या साधे मीटर असल्याने त्यातून सहजपणे फेरफार करून वीजचोऱ्या होत आहेत. तर काही मीटर सदोष असल्याने त्याचे मीटर गणन योग्य होत नसल्याने काही ग्राहकांना नाममात्र वीजदेयके येत असल्याचे प्रकार घडत आहेत. अशा वीजचोरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वसईच्या महावितरणने पावले उचलण्यास सुरुवात केली आहे. केंद्राने शासनाच्या सुधारणा वितरण क्षेत्र योजना ( रीवॅम्प डिस्ट्रिब्युशन सेक्टर स्कीम ) या योजनेंतर्गत विविध उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. यात स्मार्ट मीटर यांचाही समावेश करण्यात आला आहे. स्मार्ट मीटरसाठी जवळपास १७१ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार करून त्याचा आराखडय़ात समावेश केला आहे. आता जे मीटर आहेत त्यातून केवळ एकतर्फी संवाद होत आहे. त्यामुळे ग्राहक छुप्या पद्धतीने काय करतो याची माहिती पटकन मिळत नाही. यासाठी आता स्मार्ट मीटर लावण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. या स्मार्ट मीटरमुळे दोन्ही बाजूने संवाद साधला जाणार असून ग्राहकांच्या वीज वापरावर लक्ष ठेवता येणार आहे. एखाद्या ग्राहकाने वीजचोरी करण्याचा जरी प्रयत्न केला तरी त्याची माहिती तातडीने महावितरणला कळू शकणार आहे. त्यामुळे छुप्या मार्गाने होणाऱ्या वीजचोरीला आळा घालण्यास मदत होणार असल्याचे वसई महावितरण विभागाचे अधीक्षक अभियंता राजेश चव्हाण यांनी सांगितले आहे. तसेच वीजग्राहकांच्या वाढीव वीज देयकाच्या संदर्भात अनेक तक्रारी असतात. विजेचा सुनियोजित वापर व्हावा यासाठी ग्राहकांना कोणत्या वेळेत कसा वापर करावा अशा सूचनाही देता येणार आहेत. हा प्रस्ताव मंजूर झाल्यानंतर सुरुवातीला शहरी भाग व नंतर ग्रामीण भागात लावले जातील, असेही चव्हाण यांनी सांगितले आहे. स्मार्ट चोरीलाही आळा बसणार तंत्रज्ञानाच्या बदलत्या युगात स्मार्ट पद्धतीने ही वीजचोरी होऊ लागली आहे. २०२१ रिमोट कंट्रोलद्वारे स्मार्ट पद्धतीने वीजचोरी होण्याचे प्रकार समोर आले होते. यात कामण येथील काच कारखान्यातून ६ कोटी १७ लाख, तर माजीवली येथील डायमंड बर्फ कारखान्यातून ४ कोटी ९३ लाख अशा दोन रिमोट कंट्रोलद्वारे होणाऱ्या मोठय़ा वीजचोऱ्या महावितरणने उघडकीस आणल्या होत्या. स्मार्ट मीटिरगमुळे आता यापुढे अशा स्मार्ट चोरीच्या घटनांना ही आळा बसणार आहे. केंद्र शासनाच्या सुधारित वितरण क्षेत्र योजनेंतर्गत वीज गळती व वीजविषयक सुधारणा करण्यासाठी आराखडा तयार केला आहे. त्यात स्मार्ट मीटरसाठी १७१ कोटींचे अंदाजपत्रक तयार केले आहे. स्मार्ट मीटरमुळे वीजचोरीचे प्रकार रोखण्यास मदत होईल. याशिवाय विजेचा नियंत्रित वापर ही करता येणार आहे. - राजेश चव्हाण, अधीक्षक अभियंता महावितरण विभाग, वसई.