scorecardresearch

अखेर चार वर्षांनंतर घनकचरा व्यवस्थापन धोरण निश्चित!

गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण अखेर सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या उपस्थितीत निश्चित करण्यात आले आहे.

E- waste generation, biomedical waste
प्रातिनिधीक छायाचित्र

प्रशासकीय बैठकीत निर्णय, लवकरच पालिकेकडून निविदा प्रक्रिया

भाईंदर : गेल्या चार वर्षांपासून रखडलेल्या मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण अखेर सर्वपक्षीय गटनेत्यांच्या उपस्थितीत निश्चित करण्यात आले आहे. यासंदर्भात येत्या काही दिवसांत आवश्यक अटीशर्तीची पूर्तता करून नवीन निवदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

मीरा-भाईंदर शहरातील कचरा नियमितपणे उचलून त्याची विल्हेवाट  लावण्याकरिता पालिकेकडून उत्तन येथे  घनकचरा प्रकल्प सुरू करण्यात आला आहे. हा प्रकल्प  खाजगी कंत्राट दाराच्या मदतीने चालवण्यात येतो.

मीरा भाईंदर महानगरपालिकेच्या घनकचरा प्रकल्प व प्रभाग स्वच्छतेसाठी नवी निविदा प्रक्रिया राबवण्याकरिता २०१७ रोजी महासभेपुढे ठराव मांडून पारित करण्यात आला होता. मात्र त्या ठरावाची अंमलबजावणी न झाल्यामुळे प्रशासनाकडून कंत्राटदाराला मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांनतर पुन्हा २०१७ वर्षांच्या अखेरीस  घनकचरा निविदा राबवण्याकरिता महासभे पुढे विषय आला असता त्यात २०२१ ते २०२९ या वर्षांत वाढणारी लोकसंख्या, सफाई व्यवस्थापन व वाहनांची संख्या आदी गोष्टी प्रशासनाने स्पष्ट केलेल्या नाहीत. तसेच शहरात आठ ठिकाणी उभारण्यात येणाऱ्या छोटय़ा कचऱ्या प्रकल्पाची देखील माहिती दिली नसल्यामुळे निर्णय घेणे योग्य नसल्याचे मत सत्ताधारी पक्षाने महासभेत मांडले होते. त्यामुळे यावर योग्य निर्णय घेण्याकरिता महापौरांच्या अध्यक्षतेखाली प्रत्येक पक्षाचे गटनेते यांच्या उपस्थितीत विशेष समिती करून निर्णय   घेण्याचे ठरवण्यात आले. मात्र प्रशासनाने समिती समोर माहिती सादर न केल्याने कोणताही निर्णय होऊ शकत नव्हता. अखेर गुरुवारी या संदर्भात सर्वपक्षीय गट नेत्यांसह अधिकाऱ्यांची बैठक घेण्यात आली. यात घनकचरा व्यवस्थापनाचे धोरण निश्चित करण्यात आले. यात नव्याने देण्यात येणारे कंत्राट हे पाच वर्षांकिरता देण्यात येणार आहे. पालिकेकडून कचरा वाहतुकीकरिता विकत घेण्यात येणारी वाहनांची संख्या ही ११७ ऐवजी १३३ इतकी करण्यात आली आहे. सफाई कर्मचाऱ्यांची संख्या १ हजार ५०७ असली तरी ती अपुरी पडत असल्यामुळे त्यात वाढ करत २ हजार ६५८ इतक्या कंत्राटी कर्मचाऱ्यांना मान्यता देण्यात आली.   याबाबत अहवाल समितीसमोर सादर करून निविदा प्रक्रिया राबवणार असल्याची माहिती महापौर ज्योस्त्ना हसनाळे यांनी दिली.

महानगरपालिकेच्या घनकचरा व्यस्थापन आणि प्रभाग स्वच्छतेकरिता काढण्यात येणारे कंत्राट धोरण अनिश्चितेमुळे रखडले होते. मात्र गुरुवारी हे धोरण निश्चित झाले असून प्रथम पाच वर्षांकरिता येत्या दोन दिवसांत निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

-संभाजी पानपट्टे, अतिरिक्त आयुक्त

मराठीतील सर्व वसई विरार ( Vasaivirar ) बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App.

Web Title: Solid waste management policy ysh