वसई: वसई विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या सुटकेच्या निर्णयाला सक्तवसुली संचालनालयाने (ईडी) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. मात्र त्यावर मंगळवारी झालेल्या सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने अनिलकुमार पवारांवरील कारवाई बेकायदेशीर असल्याचे सांगत याचिका फेटाळली आहे. त्यामुळे ईडीला मोठा दणका बसला आहे.
वसई विरार महापालिकेचे तत्कालीन आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्यावर वसई विरार शहरातील ४१ इमारत बांधकामाकडे दुर्लक्ष केले व बांधकामांना परवानगी देताना कमिशनचे दर निश्चित करून बांधकाम घोटाळा केल्याच्या आरोपाखाली सक्तवसुली संचलनालयाने (ईडी) गुन्हा दाखल करून तपास सुरू केला होता. या प्रकरणात वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती. पवार यांनी या बांधकाम घोटाळ्यातून १६९ कोटींची मालमत्ता जमविल्याचा ईडीचा आरोप आहे. पवार यांनी मात्र ही अटक बेकायदेशीर असल्याचे सांगत उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. उच्च न्यायालयाने ही अटक बेकायदेशीर ठरवून पवार यांची सुटका करण्यात आली होती. यानंतर ईडीला मोठा दणका बसला होता.
सर्वोच्च न्यायालायनेही उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला स्थगिती दिली नव्हती. त्यामुळे ईडीने पुन्हा सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेत या सुटकेच्या निर्णयाला आव्हान दिले होते. यावर मंगळवारी ( ३ फेब्रुवारी) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी घेण्यात आली. त्यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाने १५ ऑक्टोबर २०२५ रोजी दिलेल्या निर्णयात आदेश आदेशात कोणताही हस्तक्षेप करण्यास आम्ही अनुत्सुक आहोत’, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. विक्रम नाथ व न्या. संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने सुनावणी दरम्यान सांगत ईडीने दाखल केलेली याचिका फेटाळण्यात आली. माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार यांच्या करण्यात आलेली कारवाई ही बेकायदेशीर असल्याचे स्पष्ट केले आहे. या निर्णयामुळे अनिलकुमार पवार यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे तर दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाने ईडीला मोठा दणका दिला आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
वसई विरार शहरातील ४१ अनधिकृत इमारती बांधकाम आणि त्यातून उघडकीस आलेल्या बांधकाम घोटाळ्यात ईडीने कारवाई सुरू केली आहे. या प्रकरणात वसई विरार शहराचे माजी आयुक्त अनिलकुमार पवार, तत्कालीन नगररचना उपसंचालक वाय.एस.रेड्डी यांच्यासह भूमाफिया सिताराम गुप्ता आणि अरुण गुप्ता यांना १३ ऑगस्ट रोजी अटक करण्यात आली होती.
याप्रकऱणी ईडीने आतापर्यंत अनिलकुमार पवार आणि संबंधित बांधकाम व्यावसायिकांच्या मालमत्तांवर ७१ कोटी रुपयांची तात्पुरती जप्तीची कारवाई करण्यात आली आहे. ही कारवाई मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा अंतर्गत करण्यात आली आहे. या जप्तीत अनिल पवार यांच्या पत्नी भारती पवार तसेच त्या संचालक असलेल्या कंपन्या जनार्दन अॅग्री, बीएसआर रिॲल्टी, जे.ए. पवार बिल्डर्स, आणि श्रुतिका एंटरप्रायझेस (पवार यांच्या मुलीच्या नावाची फर्म) यांच्याही मालमत्तांचा समावेश आहे.ईडीने या प्रकरणात ३४१ पानी आरोपपत्र दाखल केले आहे.
अनिलकुमार पवार वसई विरार महापालिकेच्या आयुक्तपदी असताना प्रत्येक कामात पैसे आणि मोठी लाच घेत होते. हा पैसा पवार यांनी नातेवाईक, कुटुंबीय आणि बेनामी व्यक्तींच्या नावावर कंपन्या स्थापन करून फिरवला असा आरोप आहे. या रॅकेटमध्ये शेकडो कोटी रुपयांची लाच आणि मनी लाँड्रींग झाले असाही आरोप आहे. बांधकाम व्यावसायिकांच्या नोंदविलेल्या साक्षी, व्हॉटसअप चॅट, रोख रकमेच्या हालचालींचा मागोवा (कॅश ट्रेल) आणि अन्य डिजिटल नोंदी यातून ईडीला हे पुरावे मिळाले होते.
