भाईंदर : आगामी पालिका निवडणुकीला डोळय़ासमोर ठेवून मीरा भाईंदर शहरातील ५०० चौरस फुटाखालील घरांना कायमस्वरूपी करसवलत देण्याचा ठराव मंगळवारी महासभेत राजकीय पुढाऱ्यांकडून मंजूर करण्यात आला आहे. करसवलत दिल्यास महानगरपालिकेचा मुख्य कणा मोडला जाऊन वार्षिक १०९ कोटी रुपयांचे नुकसान होणार असल्याचे आयुक्त दिलीप ढोले यांनी सोमवारी पत्रक काढून स्पष्ट केले. अशा परिस्थितीत मंगळवारी सर्वसाधारण महासभेत शहरातील ५०० चौरस फुटापर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कराची माफी देण्यात यावी. करमाफी केल्यानंतर महानगरपालिकेला येणाऱ्या तुटीची रक्कम भरपाई म्हणून शासनाकडून दरवर्षी अनुदान घेण्यास तसेच याबाबत प्रशासनाने सन २०२२-२३ च्या अंदाजपत्रकात तरतूद करण्याबाबतचा ठराव सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी महासभेत मांडला होता. या संदर्भात काँग्रेस पक्षाचे गटनेते यांनी ठरावाला समर्थन दर्शवले. मात्र मालमत्ता कर माफ केल्यास पालिकेच्या उत्पन्नात घट होणार असल्याने तशी तूट अर्थसंकल्पात करण्याची सूचना त्यांनी केली. विकासावर कोणकोणते परिणाम होतील, याचा खुलासा होणे आवश्यक असल्याचे शिवसेना नगरसेवक प्रवीण पाटील यांनी सांगितले. जुबेर इनामदार यांच्या दिलेल्या सूचनेचा विचार करत निर्णय घेतल्यावर हा ठराव शासनाकडून मंजूर करून आणण्याची जबाबदारी घेत असल्याचे मत आमदार गीता जैन यांनी व्यक्त केले. तूट भरून काढण्याकरिता शासनाने १०० कोटी रुपयांचे अनुदान द्यावे असे भाजप नगरसेवक ध्रुव किशोर पाटील यांनी सांगितले. पालिका क्षेत्रात निवासी मालमत्तांची थकबाकी अधिक चालू कर अशी मागणी १६४ कोटी इतकी आहे. आयुक्त व लोकप्रतिनिधी आमने-सामने. मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेची आर्थिक स्थिती बिकट असून मालमत्ता आणि विकास कर वगळता अन्य मार्गाने मिळणाऱ्या उत्पन्नाचे स्रोत कमी आहेत. त्यामुळे दरवर्षी ही करमाफी दिल्यास मीरा-भाईंदर महानगरपालिकेचे आर्थिक कंबरडे मोडले जाईल. इतकेच नव्हे तर त्याचा आस्थापना आणि विकास खर्चावर विपरीत परिणाम होईल. पाठीचा कणा काढल्यानंतर महानगरपालिका चालविणेदेखील शक्य होणार नाही. त्यामुळे सद्य:स्थितीत करमाफी देणे उचित होणार नाही, असा गर्भित इशारा आयुक्त दिलीप ढोले यांनी यावेळी बोलताना दिला आहे. मात्र तरी देखील सभागृह नेते प्रशांत दळवी यांनी मांडलेला या संदर्भातील ठराव बहुमताच्या जोरावर भाजपने सभागृहात मंजूर केला आहे. आता या संदर्भात मंजूर केलेला राजकीय ठराव राज्य शासनाकडे जैसे थे पाठविला जाणार की, करमाफी संदर्भातील हा मंजूर राजकीय ठराव विखंडित करण्यासाठी प्रशासनाकडून पाठविला जाईल, याकडे साऱ्या मीरा-भाईंदरवासीयांचे लक्ष लागले आहे.
