नारिंगी जेट्टीला जोडणाऱ्या पोहोच रस्त्याला स्थानिकांचा विरोध वसई: विरारच्या नारिंगी जेट्टीला जोडण्यासाठी महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे पोहोचरस्ता बनविला जाणार असून त्यासाठी सुमारे ३० कोटींच्या निविदा काढण्यात आल्या आहेत. मात्र या रस्त्याचे ८० टक्के काम यापूर्वीच पूर्ण झाले आहे. ग्रामस्थ आणि शेतकऱ्यांनी या कामाला विरोध केला आहे. या कामात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता असून या कामाच्या निविदा रद्द कराव्यात, अशी मागणी करण्यात येत आहे. विरारमधील नारिंगी बंदरातील जेट्टीला जोडणारा सव्वा तीन किलोमीटर लांबीचा पोहोचरस्ता तयार करण्याच्या कामाच्या सुमारे ३० कोटी रुपयांच्या निविदा महाराष्ट्र सागरी मंडळाने (महाराष्ट्र मेरिटाइम बोर्ड) काढल्या आहेत. त्याला स्थानिकांनी विरोध केला आहे. मात्र त्यासाठी सर्वेक्षण करताना स्थानिक शेतकरी आणि ग्रामस्थांना विश्वासात घेण्यात आलेले नाही. तसेच कुठलीही नुकसानभरपाई देण्यात आलेली नाही. त्यामुळे या कामाला विरोध होत आहे. हा रस्ता आधीच ग्रामस्थांनी तयार केला आहे. या रस्त्याचे जवळपास ८० टक्के काम पूर्ण झाले आहे. स्थानिकांनी यापूर्वीच भराव केला आहे आणि त्याचा वापर सुरू केला आहे. मग नव्याने हा रस्ता तयार करण्यासाठी कोटय़वधीचा खर्च का, असा सवाल जनआंदोलन समिती आणि श्रमजीवी संघटनेचे कार्यकर्ते प्रवीण पाटील यांनी केला आहे. जर नव्याने पक्का रस्ता तयार करायचा असेल तर स्थानिक शेतकऱ्यांच्या जमिनी भूसंपादित करून त्यांना मोबदला द्यायला हवा. हा रस्ता तयार करण्यामागे मंडळाचे अधिकारी आणि ठेकेदाराचे साटेलोटे असून या कामात भ्रष्टाचार होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या निविदांच्या कामांना स्थगिती देण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. जलवाहतुकीला चालना देण्यासाठी रस्त्याची निर्मिती महाराष्ट्रातील सागरी किनारपट्टी भागात अंतर्गत जलवाहतुकीस चालना देण्याच्या दृष्टीने प्रवाशांच्या सोयीसुविधांसाठी जेट्टी बनवणे तसेच अन्य सुविधा उपलब्ध करून देण्याचे काम महाराष्ट्र सागरी मंडळातर्फे (मेरीटाइम बोर्ड) केले जाते. जलमार्गाने शहरांना जोडण्यावर भर दिला जात आहे. सध्या पालघर येथील खारवाडेश्वरी (सफाळा) ते विरारमधील नारिंगी येथील अंतर जलमार्गाने जोडले जाणार आहे. सध्या हे अंतर ५८ किलोमीटरचे असून तो पार करण्यासाठी दीड ते दोन तासांचा कालावधी लागतो. हा जलमार्ग २ किलोमीटरचा आहे. रोरो सेवा सुरू झाल्यास वसई ते पालघर हे जलमार्गाने जोडले जाऊन वेळेची आणि इंधनाची बचत होणार आहे. त्यासाठी जेट्टीवरील पोचरस्त्ता विकसित केला जात असल्याचे महाराष्ट्र सागरी मंडळाने म्हटले आहे.
