प्रलंबित वनहक्क दाव्यासंदर्भात जिल्हा प्रशासन निर्णायक भूमिका घेत नसल्याबद्दल तसेच कायद्यातील तरतुदींचे पालन न करता वनविभागाच्या नकारात्मक अहवालावर सरसकट गावे रद्द केली जात असल्याने श्रमजीवी संघटनेने जिल्हा मुख्यालय परिसरात १० दिवस सलग सत्याग्रह आंदोलन केले. यामुळे जिल्हा प्रशासनाला खडबडून जाग तर आलीच, मात्र भविष्यात अशा प्रकारची आंदोलन हाताळण्यासाठी सक्षम व्यवस्था उभारण्याची गरज असल्याचे पुढे आले.
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
या बातमीसह सर्व प्रीमियम कंटेंट वाचण्यासाठी साइन-इन करा
Already have an account? Sign in
सर्व प्रीमियम कंटेंट, ई-पेपर व अर्काइव्हमधील सगळे लेख वाचण्यासाठी
सबस्क्रिप्शनचे फायदे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा