विरार : शासनाच्या जाचक अटींचा फटका विरारमधील दोन बालगृहांना बसला आहे. या बालगृहांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून आपल्या मान्यता रद्द करून घेतल्या आहेत. शासन आणि पोलीस यांच्या जाचक धोरणात केवळ बालगृहांना जबाबदार ठरविले जात असल्याने या बालगृहांनी या मान्यता रद्द करून घेतल्या आहेत. नालासोपारा पूर्व मोरेगाव परिसरातील नारायण ट्रस्ट आणि प्रणब कन्या संघ या दोन्ही बालगृहांनी शासनाकडे प्रस्ताव पाठवून आपल्या मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार मंगळवारी महिला व बाल विकास विभाग यांनी शासन निर्णय क्रमांक बालगृ. २०२२/ प्र. क्र ७६/ ०८ नुसार या दोनही बालगृहांची मान्यता रद्द करण्यात आली. यात नारायण ट्रस्ट यांना ७५ मुलांना सांभाळण्याची तर प्रणब कन्या संघ यांना ६० मुली सांभाळण्याची मान्यता दिली होती. ही दोन्ही बालगृहे विनाअनुदानित चालत होती. शासनाकडून मदतीऐवजी त्रासच सहन करावा लागल्याने त्यांनी मान्यता रद्द करण्याची मागणी केली होती असे या बालगृहांनी सांगितले. नारायण ट्रस्टचे संचालक विजय सराटे यांनी माहिती दिली की, सध्या त्यांच्याकडे शासनाकडून मुलेच दिली जात नाहीत. त्यात पोलिसांनी दिलेल्या मुलांच्या प्रक्रिया पूर्ण करताना अनेक बाबतीत केवळ बालगृहांवर निर्बंध लादले जातात. त्यात शासनाकडून कोणतीही मदत मिळत नाही. अनेक वेळा मुले पळून जातात त्यांना शोधण्याचे कामसुद्धा बालगृहांना करावे लागते. त्यात विविध गुन्ह्यांतील मुले सांभाळताना अनेक अडचणी येतात. यामुळे संस्थेच्या वतीने सदरचा निर्णय घेऊन ही मान्यता रद्द करून घेतली आहे. तर प्रणब कन्या संघाच्या व्यवस्थापक संगीता साटम यांनीसुद्धा अशाच पद्धतीने शासनाच्या नियमांवर नाराजी व्यक्त केली आहे. मुलींच्या सुरक्षिततेच्या बाबतीत अनेक अडचणी असल्याने त्यांनीसुद्धा शासनाला मागणी करून आपली मान्यता रद्द करून घेतली आहे. महिला व बाल विकास विभागाचे कक्ष अधिकारी नीलेश पाटील यांनीसुद्धा त्यांच्या निवेदनात अशीच कारणे असल्याचे सांगितले. ही बालगृहे विनाअनुदानित आहेत. त्यामुळे त्यांच्या मागणीनुसार मान्यता रद्द केल्याचे त्यांनी ‘लोकसत्ता’शी बोलताना सांगितले.
