एका योजनेचा बळी

या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासनातर्फे योजना लागू असलेल्या रुग्णालयात आरोग्य मित्रांची नियुक्ती केलेली असते.

शहरबात : सुहास बिऱ्हाडे

योजनेअंतर्गत उपचार नाकारण्याचे प्रकार

या योजनेचा लाभ मिळावा म्हणून शासनातर्फे योजना लागू असलेल्या रुग्णालयात आरोग्य मित्रांची नियुक्ती केलेली असते. या योजनेची माहिती देणे त्यांना मदत करणे हे खरतंर या रुग्णमित्रांचे काम असते. मात्र हे रुग्ण मित्रच योजना मिळवून देण्यास आडकाठी करत असल्याचा अनेकांचा अनुभव आहे. या योजनेअंतर्गत रुग्णालयात गेलेल्यांना तांत्रिक आणि खोटी करणे सांगितली जातात. योजना मंजूर होण्यासाठी आठवडा, महिन्याचा कालावधी लागेल असे सांगण्यात येते. रुग्णाच्या वैद्यकीय अहवालात ज्या कागदपत्रांची गरज नाही मुद्दाम ती कागदपत्रे आणण्यासाठी सांगितले जातात. परंतु या सर्व सबबी असल्याचे योजनेचे प्रमुख सांगतात. ज्या रुग्णाकडे केशरी रंगाची  शिधापत्रिका आहे त्याला अवघ्या एका मिनिटात ही योजना मंजूर होते, असे योजनेचे प्रमुख डॉ. सुधाकर शिंदे यांनी सांगितले. एकीकडे योजनेअंतर्गत उपचार नाकारले जातात तर दुसरीकडे रुग्णांवर खासगीमध्ये उपचार करून तो रुग्णांच्या नावावर योजनेअंतर्गत उपचार केल्याचे दाखवून शासनाकडून पैसे उकळले जातात. अशा घटना वारंवार घडत असल्याचा आरोप करण्यात येतो. मीरा-भाईंदर शहरात तर तो उघड झाला आणि एका खासगी रुग्णालयावर पैसे परत करण्याची वेळ आली. एका रुग्णाला सव्वाचार लाख रुपयांचे देयक रुग्णालाने लावले. कुटुंबीयांनी योजनेअंतर्गत चौकशी केली तेव्हा यापूर्वीच या रुग्णाला योजनेचा लाभ दिल्याचे उघड झाले. या प्रकरणाची तक्रार केल्यानंतर रुग्णालयाने पैशांची परतफेड केली. प्रत्यक्षात असे अनेक प्रकार घडत असण्याची शक्यता आहे.

या योजनेअतंर्गत उपचार नाकारणारे खासगी रुग्णालय चालक शासनाकडून योग्य मोबदला मिळत नसल्याच्या तक्रारी खासगीत करतात. एकतर आम्हाला पैसे कमी मिळतात आणि ते वेळेवर दिले जात नाहीत, असे रुग्णालय प्रशासन सांगते. त्यामुळे खासगी रुग्णालयांनाही भरुदड न बसता त्यांना योग्य तो मोबदला देणे हे शासनाचे कर्तव्य आहे. योजना लागू करताना प्रत्येक आजार आणि शस्त्रक्रियेचा दर शासनाकडून ठरवून दिलेला असतो.

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही सर्वसामान्य रुग्णांवर वरदान ठरणारी योजना आहे. या योजनेअंतर्गत ९०० हून अधिक आजारांवर मोफत उपचार आणि शस्त्रक्रिया केल्या जातात. मात्र खासगी रुग्णालयांकडून या योजनेअंतर्गत उपचार करण्यााठी टाळाटाळ केली जात आहे. पालघर जिल्ह्याचा विचार केला तर मागील वर्षभरात करोनावरील केवळ ०.८८ टक्के रुग्णांवर या योजनेअंतर्गत उपचार केले गेले. अनेक खासगी रुग्णालये तर या योजनेच्या नावाखाली रुग्णांची फसवणूक करून शासनाकडून आर्थिक मलिदा लाटत असल्याचे उघड झाले आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांना केंद्रस्थानी ठेऊन राज्यकर्ते विविध घोषणा करत असतात आणि जनतेचा कळवळा असल्याचे दाखवतात. या योजना पाहिल्या तर त्यात सर्वसामान्य नागरिकांचे हित असतेच. अशा योजनांमागे शासनाचा उद्देश चांगला असतो, यात शंका नाही. कारण योजना जाहीर करताना त्यासाठी  अभ्यास करून नियोजन केलेले असते आणि खर्चाची तरदूत केलेली असते. परंतु या योजना कागदावर दिसायला कितीही आकर्षक आणि चांगल्या असल्या तरी प्रत्यक्षात त्याची अंमलबजावणी होणे गरजेचे असते. अनेक चांगल्या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी होत नसल्याने लाभार्थ्यांना त्याचा लाभ मिळत नाही आणि ते या योजनांपासून वंचित राहतात.  सध्या असा प्रकार महात्मा फुले जनयोजनेबाबत सध्या सुरू आहे.

सर्वसामान्य गरीब रुग्णांवर विनामूल्य उपचार व्हावे, यासाठी २ जुलै २०१२ पासून राजीव गांधी जीवनदायी योजना सुरू करण्यात आली होती. सुरवातीला मुंबईसह नांदेड, सोलापूर, धुळे, रायगड, अमरावती, गडचिरोली आदी आठ जिल्ह्यात कार्यान्वित असलेली ही योजना नंतर नोव्हेंबर २०१३ पासून सर्वव्यापी करण्यात आली. १३ एप्रिल २०१७ पासून या योजनेचे नामकरण करून ती महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना या नावाने सुरू ठेवण्यास आली. या योजनेअंतर्गत ३४ विशेषज्ञ सेवांतर्गत ९९६ उपचार व शष्टद्धr(२२९क्रिया तसेच १२१ पाठ्पुरावा सेवांचा समावेश आहे. वार्षिक एक लाखांपर्यंत उत्पन्न असलेले केशरी शिधापत्रिकाधारक, अंत्योदय योजनेतील दारिद्रय़रेषेखाली पिवळे शिधापत्रिकाधारक, आश्रमशाळेतील विद्यार्थी, महिला, निराधार आदींना या योजनेचा लाभ मिळतो. ९०० हून अधिक शस्त्रक्रिया या योजनेअंतर्गत मोफत करण्यात येतात. या योजनेअंतर्गत सर्वसाधारण शस्त्रक्रिया, नेत्र, अस्थिव्यंग, हृदय. जठर, आतडय़ाच्या शस्त्रक्रिया व उपचार, बालरोग, मेंदू व मज्जासंस्था, कर्करोग आदी अनेक आजारांवर उपचार आणि शस्त्रक्रियांचा समावेश आहे. गंभीर आजारांवरील उपचारांसाठी पूर्णपणे नि:शुल्क गुणवत्तापूर्ण आरोग्य सुविधेचा लाभ  रुग्णालयांमधून उपलब्ध करून देणे हा या योजनेचा उद्देश आहे. ३० पेक्षा अधिक खाटा असलेले राज्यातील ९७३ रुग्णालयांचा या योजनेच समावेश केलेला आहे.

हे सर्व पाहता ही योजना सर्वसामान्यांना अत्यंत उपयुक्त आणि आर्थिक दिलासा देणारी आहे. परंतु वसई-विरारसह पालघर जिल्ह्यात या योजनेचा लाभ सर्वसामान्य रुग्णांना मिळत नाही, त्यांना उपचार नाकारले जात आहे. आणखी धक्कादायक म्हणजे रुग्णांवर खासगी दराने उपचार करून हे रुग्ण योजनेच्या नावाखाली दाखवून शासनाकडूनही पैसे उकळले जात असल्याचा प्रकार समोर आला आहे.

वसई-विरार शहरातील पाच आणि पालघर मधील दोन खासगी रुग्णालयांमध्ये या योजनेअंतर्गत उपचार केले जातात. करोनाकाळात तर राज्य शासनाने सर्व नागरिकांना या योजनेअंतर्गत उपचार मोफत देण्याची घोषणा केली होती. त्यासाठी प्रत्येक रुग्णालयात २५ टक्के खाटा या राखीव ठेवण्यात आल्या होत्या. मात्र मागील वर्षभरात संपूर्ण जिल्ह्यतून केवळ ९९० करोनाग्रस्त रुग्णांना या योजनेचा लाभ देण्यात आला होता. एकीकडे जिल्ह्यत सव्वा लाख करोनाग्रस्त रुग्ण संख्या असताना केवळ ९९० रुग्ण म्हणजे जेमतेम ०.८८ रुग्णांना याचा लाभ मिळाला आहे. या वरून ही योजना  कागदोपत्री आहे ते स्पष्ट होते. प्रमाण एवढे कमी का हे तपासणे देखील शासकीय यंत्रणांना महत्वाचे वाटले नाही. योजना लागू असलेले खासगी रुग्णालये या योजनेअंतर्गत उपचार नाकारत असल्याच्या तक्रारी वारंवार रुग्ण करत असतात. मुळात या योजनेची माहिती सर्वसामान्य रुग्णांना दिली जात नाही. जरी त्याबद्दल रुग्णांनी विचारणा केली तर खाटा उपलब्ध नाहीत, असे कारण सांगण्यात येते.  रुग्ण हा गंभीर असतो त्याला तात्काळ उपचारांची गरज असते. अशावेळी रुग्णाचे नातेवाईक त्वरित उपचार मिळायला हवे यासाठी खासगीमध्ये उपचार करवून घेतात. उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कुठलीच कारवाई प्रशासन करत नाही.

व्यापक जनजागृतीची गरज

महात्मा फुले जनआरोग्य योजना ही अत्यंत उपयुक्त, फायदेशीर आणि रुग्णांसाठी वरदान ठरणारी योजना आहे. परंतु ती सर्वसामान्य रुग्णांपासून दूर ठेवण्याचे षडयंत्र आखले जात आहे. यासाठी व्यापक जनजागृतीची गरज आहे.  या योजनेची माहिती संकेतस्थळावर असली तरी सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत ती पोहोचण्याची गरज आहे. या योजनेसाठी काय कागदपत्रे लागतात, कुठल्या रुग्णालयात या योजना लागू आहेत, कुठल्या आजारांवर योजनेअंतर्गत उपचार, शस्त्रक्रिया केल्या जातात त्याची माहिती जनतेपर्यंत जाणे गरजेचे आहे. योजनेअंतर्गत उपचार नाकारणाऱ्या रुग्णालयांवर तसेच उपचार मिळू न देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या आरोग्य मित्रांवर कडक कारवाईची गरज आहे. उदासीन राज्यकर्ते, भ्रष्ट यंत्रणा यामुळे एका चांगल्या योजनेचा बळी देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. यासाठी आता नागरिकांनीच आपल्या न्याय्य हक्कांसाठी जागरूक राहणे गरजेचे आहे, अन्यथा या योजनेचा कायमचा बळी दिला जाईल.

Loksatta Telegram लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

मराठीतील सर्व वसई विरार बातम्या वाचा. मराठी ताज्या बातम्या (Latest Marathi News) वाचण्यासाठी डाउनलोड करा लोकसत्ताचं Marathi News App. ताज्या बातम्या (latest News) फेसबुक , ट्विटरवरही वाचता येतील.

Web Title: Types treatment denial under the plan ssh

Next Story
१३१ दिवसांत दीड लाख लसीकरण
ताज्या बातम्या