भाईंदर : उत्तर प्रदेशमधील शाळांमध्ये पर्यायी भाषा म्हणून मराठी शिकवण्याची मागणी माजी गृहराज्यमंत्री कृपाशंकर सिंह यांनी केली आहे. यासंदर्भात त्यांनी उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांना पत्र दिले आहे.
राज्यात व्यावसायिक परवाने घेतलेल्या रिक्षा-टॅक्सी चालकांना सक्तीने मराठी बोलण्याचा निर्णय परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आहे. मराठी बोलता न येणाऱ्या चालकांचे परवाने थेट रद्द केले जाणार असल्याचेही स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे मुंबई व उपनगरांमध्ये राहणाऱ्या अमराठी चालक आणि व्यावसायिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले असून, या निर्णयाला विरोध केला जात आहे. मात्र, सरनाईक यांनी आपल्या निर्णयावर ठाम राहणार असल्याचे स्पष्ट केल्याने या वादाला तोंड फुटले आहे.
या संदर्भात रिक्षा चालक संघटनांनी मराठी शिकण्यासाठी मुदत देण्याची मागणी केली होती. त्यानंतर शासनाने १५ ऑगस्टपर्यंत कोणतीही कारवाई केली जाणार नसल्याचे सांगितले आहे. तसेच या कालावधीत शासनाकडून चालकांसाठी व्यावहारिक मराठी शिकवणारी पुस्तिकाही प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
दरम्यान, हा वाद पेटलेला असतानाच राज्याचे माजी गृहराज्यमंत्री तथा भाजप नेते कृपाशंकर सिंह यांनी उत्तर प्रदेशातील शाळांमध्ये मराठी शिकवण्याची मागणी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांच्याकडे केल्याचे वक्तव्य चर्चेत आले आहे. “महाराष्ट्रात, किंबहुना ज्या ठिकाणी आपण राहतो त्या ठिकाणची मातृभाषा बोलणे गरजेचे आहे. त्यामुळे शासनाने घेतलेल्या निर्णयाचे आम्ही समर्थन करतो. उलट, भाषा न शिकल्यामुळे संबंधितांचेच नुकसान होते. यासाठीच ४ जून २०२२ रोजी आम्ही योगी आदित्यनाथ यांना पत्र लिहून उत्तर प्रदेशातील शाळांमध्ये पर्यायी भाषा म्हणून मराठी शिकवण्याची मागणी केली होती. त्यामुळे तेथून महाराष्ट्रात येणाऱ्या श्रमिकांना कोणताही त्रास होणार नाही आणि त्यांना रोजगार मिळवण्यास मदत होईल,” असा दावा सिंह यांनी केला आहे.
