वसई: जगभरात कच्च्या तेलाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे तेल कंपन्यांनी बल्क कन्स्युमर (घाऊक ग्राहक) श्रेणीसाठी डिझेलच्या दरात मोठी वाढ केली आहे. पण, याचा थेट फटका आता वसई-भाईंदरच्या मच्छीमार सहकारी संस्थांना बसू लागला आहे. डिझेल खरेदीसाठी किरकोळ दरापेक्षा प्रति लिटर २२ रुपये अधिक मोजावे लागत असल्यामुळे मासेमारी आणि शेतीसाठी ‘तिसरा प्रवर्ग’ तयार करून कमीत कमी दराने इंधन द्यावे, अशी मागणी मासेमारांकडून केली जात आहे.
इराण इस्रायल संघर्षामुळे जगभरातील इंधन पुरवठ्यावर परिणाम झाला आहे. जागतिक स्तरावर पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमती वाढल्यामुळे २० मार्चपासून तेल पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांनी बल्क कन्स्युमर श्रेणीसाठी डिझेलच्या दरात वाढ केली आहे. यामुळे पेट्रोल पंपांवर ९० रुपयांनी मिळणारे डिझेल पर बल्क कन्स्युमर प्रवर्गातील खरेदीदारांना ११२ रुपयांनी खरेदी करावे लागत आहे.
महाराष्ट्रातील मच्छीमार संघटना देखील याच प्रवर्गात मोडतात. त्यामुळे त्यांनाही डिझेलच्या किरकोळ बाजारातील दरापेक्षा अधिकचे २२ रुपये खर्च करून डिझेल विकत घ्यावे लागत आहे. यामुळे एका ट्रॉलरला एका फेरीसाठी लागणाऱ्या लाखो रुपयांच्या इंधनात ३० ते ४० हजारांची वाढ झाली आहे.वसई तालुक्यातील वसई, नायगाव, अर्नाळा तसेच तसेच भाईंदरमधील उत्तन, पाली या भागात हजारो मच्छीमार कुटुंबे आहेत.
मासेमारी व्यवसाय आणि त्यातून मिळणारे उत्पन्न यावर या कुटुंबांचे आर्थिक गणित आधारलेले आहे. पण वाढते प्रदूषण, मासळीची टंचाई आणि त्यातच इंधनाचा वाढलेला खर्च व मासळीच्या विक्रीतून मिळणारे उत्पन्न यांचा ताळमेळ बसत नसल्यामुळे नका समुद्रात मिळणे परवडत नसल्याची प्रतिक्रिया स्थानी मच्छीमारांनी दिली आहे.
वसई-पालघर ते सिंधुदुर्गपर्यंत केल्या जाणाऱ्या मासेमारीवर या इंधन दरवाढीचा परिणाम झाला आहे. त्यामुळे जर सरकारने ही दरवाढ तातडीने मागे घेतली नाही किंवा स्वतंत्र प्रवर्ग तयार करण्यासारखा काही ठोस उपाय केला नाही. तर मासेमारी व्यवसायावर त्याचा मोठा परिणाम होईल, असे मत अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीचे अध्यक्ष देवेंद्र तांडेल यांनी व्यक्त केले आहे.
तर डिझेलच्या दरात वाढ झाल्यामुळे मच्छीमार सहकारी संस्थांकडून मच्छीमार डिझेल विकत घेणे टाळत आहेत. त्यामुळे ते इंधन तसेच पडून राहत असल्याने मोठे नुकसान होत असल्याची माहिती समितीचे कार्याध्यक्ष बर्नार्ड डिमेलो यांनी दिली आहे. त्यामुळे मच्छीमार सहकारी संस्थांची बल्क श्रेणीतून तातडीने सुटका करावी,
प्राथमिक क्षेत्रासाठी स्वतंत्र तिसरा प्रवर्ग तयार करून त्यांना रिटेल किंवा बल्क यापैकी जो दर कमी असेल त्या दराने डिझेल उपलब्ध करून द्यावे आणि ९ मे २०२५ च्या शासन निर्णयानुसार मत्स्य व्यवसायाला शेतीचा दर्जा देण्यात आला आहे त्या धर्तीवर शेतकऱ्यांप्रमाणे मच्छीमारा नाही इंधन संरक्षण मिळावे, अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र मच्छिमार कृती समितीच्या वतीने करण्यात आली आहे.
