वसई: प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेल्या वसई-नायगाव-जूचंद्र कॉर्ड लाईनच्या प्रकल्पाला गती मिळाली आहे. वन विभाग, जिल्हाधिकारी आणि रेल्वे अधिकारी यांचा समावेश असलेले संयुक्त मोजणी (जेएमआर) येत्या आठवड्यात होणे अपेक्षित असून यामुळे प्रकल्पसाठी आवश्यक असलेली उर्वरित जमीन उपलब्ध होऊ शकेल आणि रेल्वेमार्गाच्या प्रत्यक्ष बांधकामाला अधिक वेग येईल.
मुंबईचे पश्चिम उपनगर आणि कोकण रेल्वेला जोडण्यासाठी पश्चिम रेल्वेकडून वसई-नायगाव-जुचंद्र कॉर्ड लाईन प्रकल्प हाती घेण्यात आला होता. या नव्या रेल्वे जोडमार्गामुळे दादर किंवा पनवेलवरून वळसा न घेता मुंबईतून थेट प्रवाशांना कोकण गाठणे शक्य होणार आहे. यामुळे प्रवाशांचा वेळ वाचणार असून २ ते ४ तासांची बचत होण्याची शक्यता आहे.
१४ जुलै २०२३ रोजी रेल्वे बोर्डाने मंजूर केलेला, एकूण १७५.९९ कोटी रुपये खर्चाचा हा प्रकल्प पश्चिम रेल्वेच्या बाजूने ५.७३ किमी लांबीचा असेल, तसेच मध्य रेल्वेला अतिरिक्त १.५ किमीची जोडणी दिली जाणार आहे. यासाठी ८.०८ हेक्टर जमिनीची आवश्यकता असून यापैकी ३.७७ हेक्टर मिठागरांच्या जमिनीचा प्रस्ताव आधीच सादर करण्यात आला असून त्यासाठी कलम २०ए अंतर्गत अधिसूचना जारी करण्यात आली आहे. तसेच उर्वरित जागेसाठीचा प्रस्ताव रेल्वे प्रशासनाने सादर केला असून तो सध्या पालघर जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे मंजुरीच्या प्रतीक्षेत आहे.
या १४.१ हेक्टर कांदळवन क्षेत्राचा वापर करावा लागणार आहे. यासाठी वन विभागासोबत जानेवारी २०२६ रोजी संयुक्त पाहणी पूर्ण झाली करण्यात आली. तर २५ फेब्रुवारी २०२६ रोजी पार पडलेल्या पाहणीनंतर झाडांना मार्किंग करण्याचे काम सुरू आहे. भूसंपादन नकाशे, पर्यावरणीय परवानग्या आणि खारफुटी संदर्भातील प्रक्रियेसाठी ड्रोन सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. तर रेल्वे मार्गिकेचा नकाशा आणि तांत्रिक आराखडे अंतिम मंजुरीच्या टप्प्यात आहेत. तसेच पुलांचे डिझाइन तयार करण्याचे काम सुरू आहे.
जमिनीच्या अचूक मोजणीसाठी ५.१३ लाख रुपयांचे जेआरएम शुल्क प्रशासनाकडे जमा करण्यात आले असून येत्या १३ एप्रिल २०२६ रोजी या जमिनीची प्रत्यक्ष संयुक्त मोजणी होण्याची शक्यता आहे. या मोजणीनंतरच प्रकल्पातील खासगी आणि सरकारी जमिनीचे नेमके चित्र स्पष्ट होणार आहे, अशी माहिती पश्चिम रेल्वे प्रशासनाकडून देण्यात आली आहे.
