वसई : सध्या निर्माण झालेल्या गॅसटंचाईविरोधात वंचित बहुजन आघाडीने राज्यभरात आंदोलन पुकारले होते. त्याचे पडसाद वसई विरार शहरातही उमटल्याचे दिसून आले. वसई तहसील कार्यालयासमोर चूल मांडून ‘नरेंदर, कब मिलेंगा गॅस सिलेंडर?’ अशा घोषणा देत वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी सत्ताधारी पक्षांचा निषेध नोंदवला.
इराण, इस्रायल आणि अमेरिका या देशांमध्ये सुरू असणाऱ्या युद्धाचा फटका सध्या सामान्य नागरिकांना देखील बसू लागला आहे. जागतिक स्तरावर गॅस आणि इंधनाच्या किंमतींमध्ये वाढ झाल्यामुळे शहरी तसेच ग्रामीण भागात गॅस पुरवठा विस्कळीत झाला आहे. त्याचप्रमाणे गॅस सिलेंडर नोंदणीच्या नियमांमध्ये देखील बदल करण्यात आले आहे. यामुळे पूर्वी आठवडाभरात मिळणाऱ्या गॅस सिलेंडर आता २५ ते ४५ दिवसांच्या अंतराने नागरिकांना मिळत आहे. तर काही ठिकाणी गॅस एजन्सीच्या बाहेर नागरिकांनी लांबच लांब रांगा लावल्याचे दिसून येत आहे.
याच पार्श्वभूमीवर सोमवार, ६ एप्रिल रोजी वंचित बहुजन आघाडीने गॅसटंचाईविरोधात राज्यव्यापी आंदोलन पुकारले होते. वसई पश्चिमेतील वसई तहसील कार्यालयासमोर देखील वंचित बहुजन आघाडीच्या कार्यकर्त्यांनी ‘नरेंदर, कब मिलेंगा गॅस सिलेंडर?’ अशी जोरदार घोषणाबाजी करत शहरात निर्माण झालेल्या गॅसटंचाईचा निषेध नोंदवला. तसेच यावेळी पक्षाच्या महिला कार्यकर्त्यांनी तहसील कार्यालयासमोर चूल मांडून त्यावर जेवण करून आणि रिकामा गॅस सिलेंडर ठेवून प्रतीकात्मक पद्धतीने संताप व्यक्त केला.
गॅस पुरवठ्याबाबत लोकांना होत असलेल्या त्रास आणि सरकारच्या परराष्ट्र धोरणामुळे महाराष्ट्रावर होणारा परिणाम याकडे लक्ष वेधण्यासाठी बहुजन वंचित आघाडीने आज हे आंदोलन पुकारले आहे. पूर्वी जो गॅस सिलेंडर लोकांना तीन दिवसात मिळत होता त्यासाठी शहरी भागात २५ दिवस आणि ग्रामीण भागात ४५ दिवस लागत आहेत. त्यामुळे नागरिकांना मोठ्या त्रासाला सामोरे जावे लागत आहे.
तसेच राज्यातील सरकार केंद्र सरकार आणि त्यांचे प्रशासकीय अधिकारी लोकांची पळवणूक करत आहेत. त्यामुळे त्यांचा आवाज बनवण्यासाठी आज आंदोलन आम्ही करत आहोत, अशी प्रतिक्रिया वंचित बहुजन आघाडीचे महासचिव मिलिंद कांबळे यांनी दिली. तसेच गॅसटंचाईच्या काळात विविध ठिकाणी गॅस सिलेंडरची काळाबाजार सुरू असल्याचा देखील आरोप त्यांनी यावेळी केला.
या आंदोलनादरम्यान वंचित बहुजन आघाडीच्या वतीने तहसीलदार दीपक गायकवाड यांना निवेदन देऊन गॅसटंचाई तत्काळ दूर करण्याची तसेच गॅस नोंदणी करण्यासाठी लागू करण्यात आलेली नवीन अट देखील शिथिल करण्याची मागणी करण्यात आली.
