वसई-विरारमधील ५३ गावांतील घरांना अधिकृत दर्जा देऊन पाणीपुरवठा करा; आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांची विधानसभेत मागणी

२३ फेब्रुवारीपासून महाराष्ट्राचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन सुरु झाले आहे. तर ६ मार्च रोजी राज्याचा अर्थसंकल्प सादर केला जाणार आहे. तर २८ फेब्रुवारी रोजी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी औचित्याचा मुद्दा उपस्थित करत वसई-विरारमधील पाणीपुरवठ्याच्या गंभीर प्रश्नाकडे सभागृहाचे लक्ष वेधले.

यावेळी त्या म्हणाल्या कि, “२००९ साली वसई विरार महानगरपालिका स्थापन करताना 53 गावांचा समावेश करण्यात आला. या गावांतील अनेक घरे ग्रामपंचायतीच्या एनओसीनंतर म्हणजेच ग्रामपंचायतींच्या रीतसर परवानगीने बांधण्यात आलेली आहेत. तर काही घरे शंभर वर्षांहून अधिक जुनी आहेत. मात्र या घरांना आजपर्यंत महानगरपालिकेकडून सीसीओसी (Completion/Occupancy Certificate) मिळालेली नाही.

१७ डिसेंबर २०२४ रोजी सुप्रीम कोर्ट यांनी दिलेल्या आदेशानुसार, सीसीओसी असलेल्या इमारतींनाच पाणीपुरवठा जोडणी देण्याचे निर्देश आहेत. या पार्श्वभूमीवर वसई-विरारमधील हजारो कुटुंबे नव्याने उपलब्ध होणाऱ्या पाणीपुरवठ्यापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

या संदर्भात यापूर्वी हिवाळी अधिवेशनात लक्षवेधी सूचना क्रमांक १८३४ मांडण्यात आली होती. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान होणार नाही, तसेच योग्य तो निर्णय घेऊन सर्व पात्र नागरिकांना पाणी उपलब्ध करून द्यावे, असे आश्वासन दिले होते. मात्र, अद्याप महानगरपालिकेकडून कोणतेही स्पष्ट धोरण जाहीर करण्यात आलेले नाही.

सध्या अमृत योजना २.० अंतर्गत या परिसरात पाणी वितरण व्यवस्था पोहोचत आहे. गेली ३५-४० वर्षे नियमित पाणीपुरवठ्यापासून वंचित असलेल्या नागरिकांना या योजनेमुळे दिलासा मिळण्याची अपेक्षा असताना सीसीओसी नसल्यामुळे नागरिकांना पाण्यापासून वंचित राहावे लागत आहे. म्हणून ग्रामपंचायत काळात अधिकृतरीत्या बांधलेल्या घरांना अधिकृततेचा दर्जा देऊन त्यांना तातडीने पाणी कनेक्शन देण्याचे आदेश द्यावेत, अशी ठाम मागणी आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी सभागृहात केली.