वसई: वसई विरार शहरातील विकासक आणि अधिकार्यांच्या संगनमताने ओसी घोटाळा सुरू असून ९० टक्के इमारती भोगवटा प्रमाणपत्राच्या प्रतिक्षेत आहे. याबाबत आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला आहे. विधानसभेत उपस्थित झाल्यानंतर या संपूर्ण प्रकणाची चौकशी करण्याचे निर्देश सोमवारी राज्य शासनाने दिले.
वसई विरार महानगरपालिकेची स्थापना २००९ झाली. पालिकेच्या स्थापनेपासून १६ वर्षांत सुमारे २ हजार ३०० इमारतींना बांधकाम परवानगी (सीसी) देण्यात आली आहे. मात्र त्यापैकी सुमारे ९० टक्के इमारतींना अजूनही भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) मिळालेली नाही. परिणामी या इमारतींमधील रहिवाशांना पाणी आणि इतर मूलभूत सुविधा मिळण्यात अडचणी निर्माण होत आहेत.
यासंदर्भात सोमवारी वसईच्या आमदार स्नेहा दुबे पंडित यांनी विधानसभा सभागृहात प्रश्न उपस्थित केला होता.
अनेक विकासकांनी मंजुरीपेक्षा जास्त बांधकाम केल्यामुळे ते भोगवटा प्रमाणपत्रासाठी अर्ज करत नाहीत. त्यामुळे वाढीव व अनधिकृत बांधकामांमध्ये राहणाऱ्या सदनिकाधारकांची मोठ्या प्रमाणावर फसवणूक होत आहे, असे त्यांनी सांगितले. अधिकारी अणि विकासक यांच्या संगनमनाते हा ओसी घोटाळा होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या घोटाळ्याची एसआयटीमार्फत सखोल चौकशी करावी आणि ओसी देण्यासाठी अभय योजना लागू करण्याची मागणी आमदारांनी सभागृहात केली.
विभागीय आयुक्तांकडून होणार चौकशी
हा प्रश्न यापूर्वी सभेत उपस्थित करण्यात आला होता. २ हजार ३०० ओसी सीसी देण्यात आल्या आहेत. तर १२०० ओसी देण्यात आल्या आहेत. म्हणजे ५० टक्के इमारती अजूनही ओसीविना असून यासंबंधी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक पार पडली होती. या प्रकरणाची तपासणी करून अशाप्रकारे इमारती बांधणाऱ्या विकासकांकडून दंड आकारण्याचे निर्देश त्यांनी बैठकीत दिले होते, अशी माहिती राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी दिली आहे. तसेच वसई विरार शहरात ओसी देण्यासाठी अभय योजना लागू नसल्याचे मंत्री माधुरी मिसाळ यांनी मान्य करत या संदर्भात विभागीय आयुक्तांमार्फत चौकशी करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले. विभागीय आयुक्तांचा अहवाल प्राप्त झाल्यानंतर वसई विरारमध्ये अभय योजना लागू करण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.
