विरार : वसई-विरार महापालिकेने नुकतेच शहरातील दुभाजकांना रंगरंगोटी करण्याचे काम सुरू केले आहे. पण रस्त्यावरील गतिरोधकांकडे अजूनही लक्ष दिले नाही. गतिरोधक अजूनही रंगवले नसल्याने आणि नियमबाह्य गतिरोधक रस्त्यांवर असल्याने अनेकांना अपघातांना बळी पडावे लागत आहे.
शासकीय निकषानुसार ३.६ मीटर म्हणजेच १२ ते १४ फूट रुंद असलेल्या या गतिरोधकाची मधली उंची ६ ते ८ इंच इतकी आहे. मात्र दोन्ही बाजूंनी निमुळता असलेल्या या गतिरोधकाची उंची अधिक असली तरी त्याप्रमाणात रुंदी असल्यामुळे वाहने आपटत नाहीत. वाहनांचा वेग मर्यादित असेल तर वाहनचालकांना या गतिरोधकामुळे कोणताही त्रास होत नाही. पण पालिकेकडून शहरातील रस्त्यावर वाट्टेल तिथे आणि कसेही गतिरोधक बसवले आहेत. पालिका खासगी ठेकेदाकडून रस्ते देखभाल दुरुस्तीचे काम करून घेत आहे. यात रस्त्यावर गतिरोधक टाकण्याचे कामसुद्धा त्यांच्याकडून करून घेतले जाते. पण ते कोणतेही निकष पाळत नसल्याने रस्त्यावरील गतिरोधक सुविधेपेक्षा मोठा अडथळा निर्माण करत आहेत. वाहने सरळ या गतिरोधकाला आदळत आहेत. त्यामुळे अपघात होत आहेत. त्याच बरोबर पालिकेने लावलेल्या रस्त्यावरील नियमबाह्य गतिरोधकांना दर्शक पट्टे नसल्याने अनेक वेळा हे गतिरोधक दिसून न आल्याने वाहनाचे अपघात होत आहेत. पालिकेच्या माहितीनुसार शहरामध्ये १५०० ते १८०० गतिरोधक आहेत. यातील एक टक्के गतिरोधकसुद्धा नियमात बसविलेले नाहीत. यामुळे नागरिकांना वाहतुकीला मोठा त्रास सहन करवा लागत आहे. शहरातील महामार्गासह गल्लीबोळात गतिरोधकांचे मोठे जाळे पसरले आहे. स्थानिक लोकप्रतिनिधी आणि नागरिकांच्या इच्छेनुसार गतिरोधक बसविले जात असून गतिरोधकाची उंचीही प्रमाणित उंचीपेक्षा अधिक असल्याने दुचाकीस्वारांचे हाल होत आहेत. यामुळे शहरातील गतिरोधकांची पाहणी करून नियमांनुसार गतिरोधक बनवावे, अशी मागणी नागरिक करत आहेत.
शहरातील गतिरोधक दुरुस्तीची मोहीम लवकरच राबवत आहोत, त्याचबरोबर त्यावर पट्टेसुद्धा मारले जातील. अनेक ठिकाणी नको असलेले गतिरोधक काढले जातील. -राजेंद्र लाड, मुख्य शहर अभियंता, वसई-विरार महानगरपालिका

demolishing building , citizens, Nandivali, dombivli, trouble of dust
Video : डोंबिवलीत नांदिवलीत रहिवासी, प्रवासी धुळीच्या लोटांनी हैराण; पुनर्विकासासाठी इमारत तोडताना नियम धाब्यावर
trees in Mumbai being killed by poison
पूर्व द्रुतगती मार्गावरील ५० झाडांवर विषप्रयोग; पालिका अधिकाऱ्यांच्या तक्रारीनंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात गुन्हा दाखल
HC orders Mumbai Municipal Corporation to devise alternative policy for unlicensed hawkers
विनापरवाना फेरीवाल्यांसाठी पर्यायी धोरण आखा, उच्च न्यायालयाचे मुंबई महानगरपालिकेला आदेश
Slum cleaning contract
झोपडपट्टी स्वच्छता कंत्राट : चौथ्यांदा मुदतवाढीची नामुष्की, १५ एप्रिलला न्यायालयात सुनावणी