वसई: वसई विरार महापालिकेत शुक्रवारी ‘जनगणना २०२७’ चे पहिले प्रशिक्षण पार पडले. पहिल्या प्रशिक्षणामध्ये जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घरगणना करण्यात येणार असून त्याची माहिती यावेळी अधिकाऱ्यांना देण्यात आली.
जनगणना हा देशाच्या सर्वांगीण विकासाचा पाया मानला जातो. जनगणनेच्या माध्यमातून देशाच्या लोकसंख्येचा अचूक आकडा मिळतो, ज्यावरून शासनाला विविध योजना व ध्येयधोरणे यांचे नियोजन करता येते. गेल्यावेळी सन २०११ मध्ये जनगणना झाली होती. त्यानंतर सन २०२१ मध्ये जनगणना होणे अपेक्षित होते, परंतु कोरोना महामारीमुळे त्यावेळी जनगणना होऊ शकली नाही. मात्र केंद्र सरकारने केलेल्या घोषणेनुसार यंदाच्या वर्षात जनगणना केली जाणार आहे. जनगणना २०२७ च्या अनुषंगाने वसई विरार महानगरपालिकेत शुक्रवारी प्रशिक्षणाचे आयोजन करण्यात आले होते.
यावेळी माहिती सहाय्यक संचालक जनगणना प्रवीण भगत आणि जनगणना अधिकारी मिलिंद पाटील यांनी सादरीकरणाद्वारे जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात करायच्या कामाची सविस्तर माहिती अधिकाऱ्यांना दिली. जनगणनेचे कामकाज करण्यासाठी प्रगणकांची नियुक्ती करण्यात येणार असून त्यांवर निरीक्षण करण्यासाठी पर्यवेक्षकांचीही नियुक्ती करण्यात येणार आहे. महानगरपालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी हे प्रधान जनगणना अधिकारी, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे हे अतिरिक्त प्रधान जनगणना अधिकारी आणि उप-आयुक्त हर्षला राणे या शहर जनगणना अधिकारी म्हणून जबाबदारी पार पडणार आहेत. तर महानगरपालिकेच्या प्रत्येक प्रभाग समितीचे सहाय्यक आयुक्त हे त्या विभागाचे चार्ज ऑफिसर म्हणून काम करणार आहेत.
जनगणना २०२७ ही देशाची १६ वी जनगणना असून देशाच्या इतिहासातील पहिली डिजिटल जनगणना आहे. यामध्ये मोबाईल ॲपद्वारे माहितीची नोंदणी होणार आहे. जनगणना माहितीचा जलद प्रसार, जात प्रगणना, डिजिटल माहिती संकलन, स्व-गणना पोर्टल ही या जनगणनेची मुख्य वैशिष्ट्य आहेत. जनगणनेच्या पहिल्या टप्प्यात घर यादी गटानुसार माहिती संकलित केली जाणार असून, दुसऱ्या टप्प्यात नागरिकांची इतर माहिती संकलित केली जाणार आहे.
वसई विरार शहरातील नागरिकांनी जनगणना कामकाजासाठी घरी येणाऱ्या प्रगणकांना योग्य माहिती देऊन जनगणनेच्या राष्ट्रीय कार्यात संपूर्ण सहकार्य करावे, असे आवाहन महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केले आहे.
अशी होणार पहिल्या टप्प्यातील जनगणना
देशातील बहुप्रतीक्षित ‘जनगणना २०२७’ च्या पहिल्या टप्प्याची घोषणा झाली असून १ एप्रिलपासून या मोहिमेला प्रारंभ होणार आहे. पहिल्या टप्प्यात ‘घरयादी’ आणि ‘गृहगणना’ केली जाणार असून, यासाठी सरकारने ३३ प्रश्नांची यादी अधिसूचित केली आहे. प्रत्येक राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशाला १ एप्रिल ते ३० सप्टेंबर दरम्यान आपल्या सोयीनुसार ३० दिवसांचा कालावधी निवडून ही प्रक्रिया पूर्ण करावी लागणार आहे.
