Vasai Virar Self Redevelopment Project: वसईत अखेर स्वयं-पुनर्विकासाला प्रारंभ

तर नालासोपाऱ्यातील ४१ अनधिकृत इमारत प्रकरण, विरारमधील इमारत दुर्घटना यामुळे धोकादायक इमारतींचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. तर दुसरीकडे विविध आश्वासने देऊनही विकासकांकडून केली जाणारी फसवणूक आणि पुनर्विकास नियमांबाबत नागरिकांमध्ये असणारे अज्ञान यामुळे शहरातील अनेक जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास रखडला आहे. 

पण, महाराष्ट्र सरकारने २०२५ च्या गृहनिर्माण धोरणात स्वयं-पुनर्विकासाला चालना दिल्यामुळे इमारतींच्या विकासाचा मार्ग मोकळा झाला आहे. महाराष्ट्राने एक समर्पित स्वयं-पुनर्विकास प्राधिकरण स्थापन केले असून मुंबई महानगर प्रदेशातील २५ हजारहून अधिक पात्र इमारतींसाठी गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी २०२५च्या धोरणांमध्ये सुधारणा सुरू केल्या आहेत. प्रमुख सुधारणांमध्ये ४% व्याज अनुदान, १०% अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ आणि बांधकाम व्यावसायिकांवर स्वतंत्र पुनर्विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी कमी केलेल्या संमती आवश्यकता (५१%) यांचा समावेश आहे.

यामुळे वास्तुविशारद, कायदेशीर सल्लागार, प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार आणि  यांसारख्या व्यावसायिक सल्लागारांच्या सहाय्याने आता सामान्य नागरिकांना इमारतींचा पुनर्विकास करणे सोपे झाले आहे. याच पार्श्वभूमीवर वसईतही अखेर इमारतींच्या स्वयंपुनर्विकासाला सुरुवात झाली आहे.

वसई पश्चिमेतील दिवाणमान परिसरात राज मिलन इमारत आहे. ही इमारत तीन मजली असून ३५ वर्ष जुनी आहे. तर एकूण १५ कुटुंबे या इमारतीत वास्तव्यास आहेत. तर या इमारतीतील नागरिकांनी घेतलेल्या पुढाकारामुळे राज मिलन इमारतीचा पुनर्विकास शक्य झाला आहे. स्वयंपुनर्विकास तज्ञांच्या सहाय्याने जुनी इमारत तोडून त्याठिकाणी सात मजली इमारत बांधण्यात येणार आहे.

या प्रकल्पाबाबत बोलताना इमारतीतील मधुकर धापके म्हणाले की, “वसईत स्वयं-पुनर्विकास हा एक फायदेशीर अनुभव असू शकतो, जो अधिक नियंत्रण आणि संभाव्य आर्थिक फायदे देतो. काळजीपूर्वक नियोजन आणि सहकार्याने, जुन्या इमारतीला येणाऱ्या पिढ्यांसाठी स्वप्नातील घरात रूपांतरित करता येणे शक्य झाले आहे.”

तर, स्वयंपुनर्विकास प्रकल्पात रहिवाशांच्या इच्छेनुसार इमारतींचे नियोजन करण्याचे स्वातंत्र्य वास्तुविशारदांना मिळते आणि रहिवाशांना कंत्राटदारांची थेट नियुक्ती करता येते. पुनर्विकसित इमारतीतील अतिरिक्त सदनिकांच्या विक्रीतून होणारा आर्थिक फायदा विकासकांऐवजी थेट गृहसंकुलांना मिळतो, अशी माहिती यावेळी स्वयंपुनर्विकास तज्ज्ञ स्वप्निल शिर्सेकर यांनी दिली.

प्रशासकीय परवानग्यांचा अडथळा वसईत स्वयंपुनर्विकास प्रक्रिया जरी सुरू झाली असली तरी अजूनही नागरिकांना विविध शासकीय कार्यालयांमध्ये प्रकल्पासाठी आवश्यक परवानग्यांसाठी धावपळ करावी लागते. तर प्रशासनाच्या मंजुरीअभावी  प्रकल्पाचे काम थांबवावे लागते. त्यामुळे मुंबई आणि ठाण्याच्या धर्तीवर वसईतही एक खिडकी योजना सुरू करावी तसेच पुनर्विकसित इमारतींची जुनी नळजोडणी रद्द न करता ती कायम ठेवावी, अशी मागणी नागरिकांनी केली आहे.