सविस्तर : हरित वसई कसली, हे तर विस्तारित डबके

जुलै महिन्याचा पहिला दिवस वसई-विरार, पालघर पट्ट्यात मुसळधार पाऊस घेऊन आला. पहिले तीन-चार दिवस पाऊस तसा नियंत्रणात होता. त्यामुळे परिस्थिती बरी म्हणावी अशीच होती. चार जुलैपासून मात्र पालघर जिल्ह्यात हवामानाचे इशारे खरे ठरू लागले. महिन्याच्या पहिल्या शनिवारी धो-धो पाऊस झाला. आठवड्याची अखेर असल्याने वसई-विरारकर पावसाच्या आनंदात होते. येथील नागरिकांसाठी रेल्वेसेवा हीच जीवनवाहिनी. शनिवारच्या पावसातच पश्चिम रेल्वेची सेवा धापा टाकू लागली. परंतु शनिवार असल्याने त्याचा फारसा परिणाम काही जाणवला नाही.

शनिवारपासून सुरू झालेला हा पाऊस पुढे सलग चार दिवस कोसळतच राहिला. इतका की, चार दिवसांत त्याने हजार मिलिमीटरचा टप्पा ओलांडला. शनिवार दिवसभर पावसाची मजा लुटणाऱ्या वसई-विरारकरांना आपल्यापुढे काय वाढून ठेवले आहे, याचा अंदाज येण्यास रविवारची सायंकाळ उजाडली. शहराचे अनेक भाग पाण्यात जाऊ लागले. रेल्वे सेवा ठप्प झाली. वीज खंडित झाली आणि अलिकडच्या काळात जगण्याचा भाग बनून गेलेले मोबाईलचे नेटवर्कही ठप्प होऊ लागले.

सोमवारी मुंबईला कामाला जायच्या तयारीत असलेल्या येथील चाकरमान्यांची अवस्था घरात डांबल्यागत झाली. रविवार सकाळपासून ठप्प झालेली ही शहरे पुढील चार-पाच दिवस पुरात होती. मुंबईस लागून आणि चौथ्या मुंबईच्या केंद्रस्थानी असलेल्या या शहरांची झालेली दुरवस्था समजून येण्यास राज्यकर्त्यांनाही बहुधा दोन-तीन दिवस लागले असावेत. वरकरणी मुसळधार पाऊस आणि निसर्गाचा कोप ही कारणे या पुरामागे असल्याची चर्चा आता या भागात ठरवून घडवली जात आहे. मात्र, हे निसर्गाचे संकट नसून मानवनिर्मित चुका आणि प्रशासकीय अनास्थेचे फलित आहे, यावर येथील सुजाणांचे एकमत आहे. या शहरात कधीकाळी पुराचा फटका काही मर्यादित भागांना बसत होता. आज मात्र परिस्थिती इतकी हाताबाहेर गेली आहे की, शहराचा तब्बल ७० टक्के भाग पाण्याखाली जाऊ लागला आहे. ‘हरित वसई’ची ओळख पुसून आता हे शहर एका विस्तीर्ण डबक्यात रूपांतरित होताना दिसत आहे.

खारभूमी, पाणथळ जागांवर डांबर आणि काँक्रीटचे जंगल

वसई-विरारचे चार-पाच दिवस जे काही झाले, त्यावर आता येथील जुने जाणते, नियोजनाची समज असलेले तीव्र शब्दांत बोलू लागले आहेत. शासनाच्या तीव्र अनास्थेमुळेच आज वसई-विरारवर ही वेळ आली आहे, अशा शब्दांत सामाजिक कार्यकर्त्या मृदुला खेडेकर यांनी आपला संताप व्यक्त केला. शहरात बिल्डरांच्या फायद्यासाठी बेसुमार बांधकाम परवानग्या दिल्या गेल्या. विशेषतः ज्या खारभूमीच्या जमिनी आणि पाणथळ जागा नैसर्गिकरित्या पाण्याचा निचरा करत होत्या, तिथेच बांधकामांना मंजुरी देण्यात आली. दुसरीकडे, शहरातील नैसर्गिक जलस्रोत असलेले तलाव पूर्वी अतिरिक्त पाणी साठवून ठेवण्याचे मोठे साधन होते. मात्र, पालिकेने सुशोभीकरणाचा जो घाट घातला, त्या नादात या विस्तीर्ण तलावांचे आकार आता लहान डबक्यांसारखे झाले आहेत. वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात गटारे आणि नाल्यांचे कोणतेही नियोजन अस्तित्वात नाही. इतकेच नव्हे तर, पूर आल्यावर संपूर्ण शहराचा वीजपुरवठा खंडित होतो. वीज वितरण केंद्रांमध्ये पाणी शिरू नये म्हणून ही केंद्रे उंच ठिकाणी उभारण्यासाठीही प्रयत्न होताना दिसत नाहीत, असे खेडेकर म्हणाल्या.

नीरी आणि आयआयटीच्या अहवालांना केराची टोपली

दरवर्षी वसई-विरार पाण्याखाली जात असल्यामुळे, त्यावर उपाययोजना सुचवण्यासाठी नीरी आणि आयआयटीसारख्या नामांकित संस्थांकडून अहवाल मागवण्यात आले होते. परंतु, या अहवालांमधील शिफारशींची प्रभावी अंमलबजावणी कागदावरच राहिली, अशी खंत पर्यावरणप्रेमी आणि पाणी अभ्यासक सचिन मर्ती यांनी व्यक्त केली. शहराचा भूभाग बुडण्याचे प्रमाण दरवर्षी वाढत आहे. बांधकाम परवानग्या देताना या भूभागाचा विचार का केला जात नाही? पूर आल्यावर केवळ वीजच नाही तर इंटरनेटही गायब होते आणि संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत होते. आपत्कालीन यंत्रणा स्वतःच कोलमडून पडते. आता प्रभाग पातळीवर ‘हॉट स्पॉट’ शोधून काम करण्याची गरज आहे. तसेच, संकटकाळात स्थानिक नागरिकांच्या सहभागाने आपत्ती पथक तयार करून त्यांना प्रशिक्षित करणे गरजेचे आहे. वसईतील नैसर्गिक पाण्याचे स्रोत असलेली ‘बावखले’ बुजवणे तात्काळ थांबवायला हवे, असेही सचिन मर्ती यांनी सांगितले आहे.

सिडकोच्या ‘नियोजनाचा’ वारसा आणि मनपाचे अपयश

सध्याच्या या दुरवस्थेला भूतकाळातील चुकीचे नियोजनही तितकेच कारणीभूत असल्याची प्रतिक्रिया देत, भूमिपुत्र संघटनेचे अध्यक्ष सुशांत पाटील यांनी थेट सिडको प्राधिकरणावर निशाणा साधला. वसई-विरारचा सुरुवातीचा विकास आराखडा सिडकोने तयार केला, पण त्यात अनेक त्रुटी होत्या. सिडकोने ज्या पद्धतीने नवी मुंबईचे नियोजन केले, तसे लक्ष वसई-विरारकडे दिले नाही. स्थानिक भूमिपुत्रांना कधीही विश्वासात घेतले गेले नाही. त्यानंतर पालिकेने तर उरलेसुरले नियोजनही कोलमडून टाकले, ज्यामुळे आज हरित वसईचा विनाश झाला आहे, असा आरोप पाटील यांनी केला. ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्ते मनवेल तुस्कानो यांच्या मते, शहराची खरी दैना बेसुमार आणि बेकायदा माती भरावामुळे झाली आहे.

या भरावामुळे पाण्याचा नैसर्गिक मार्ग रोखला गेल्याने हजारो हेक्टर शेतजमीन आज नापीक झाली आहे. रस्ते बांधताना पाण्याचा निचरा कसा होईल, याचा नगररचना विभागाने कोणताही विचार केला नाही. उत्तरेकडे वैतरणा खाडी आणि दक्षिणेकडे भाईंदर-नायगाव खाडी अशा नैसर्गिक मार्गांनी पूर्वी पाण्याचा निचरा होत असे. मात्र, या दोन्ही खाड्यांकडे जाणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यांवरच भरावाचे साम्राज्य उभे राहिले. त्यात भर म्हणून समुद्राच्या भरतीला थोपवणाऱ्या कांदळवनांची (मॅन्ग्रोव्ह्ज) मोठ्या प्रमाणावर कत्तल करण्यात आली, ज्याचे गंभीर परिणाम आज संपूर्ण वसईकरांना भोगावे लागत आहेत.

‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ जाहीर करण्याची मागणी

२०१७ पासून वसई-विरारमधील पूरस्थितीने उग्र रूप धारण केले असून दरवर्षी हजारो कुटुंबांचे कोट्यवधींचे नुकसान होत आहे. यावर एकमेव उपाय म्हणजे आता कठोर कायदेशीर पावले उचलणे, असे मत पर्यावरण संवर्धन समितीचे समीर वर्तक यांनी मांडले. तुंगारेश्वर खाडी, जीवदानी डोंगर आणि इतर डोंगराळ भागातून येणारे पाणी नैसर्गिक नाल्यांद्वारे वाहून जात होते. मात्र, खारभूमीच्या जागेत बोगस परवानग्या देऊन माती भराव करण्यात आला. धारण तलावांच्या निर्मितीबाबत पालिकेची उदासीनता आहे.

भविष्यातील संकट टाळण्यासाठी शहरातील सर्व नैसर्गिक नाल्यांचा शोध घेऊन ते तात्काळ मोकळे करावेत. नाल्यांवरील सर्व प्रकारची अतिक्रमणे हटवून त्यांचे रुंदीकरण करण्यात यावे. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे, नैसर्गिक नाल्यांच्या बाजूचा संपूर्ण परिसर कायद्याने ‘नो डेव्हलपमेंट झोन’ म्हणून घोषित करावा, जेणेकरून तिथे भविष्यात कोणतेही बांधकाम होणार नाही, असेही वर्तक यांनी सांगितले आहे.

शहरभान नसलेली माणसं आणि गावचा उकिरडा करणारी यंत्रणा

शहरातील पूरपरिस्थितीबाबत बोलताना, शहरभान नसलेली माणसं आणि शासकीय यंत्रणांचा फोलपणा याचा परिणाम म्हणजे वसई शहराचा झालेला उकिरडा. परिस्थिती बदलायची असेल तर यंत्रणेला प्रश्न विचारणं गरजेचं आहे. आपल्या वाट्याला आलेलं निमूटपणे सहन करत गेलो, तर आता जी परिस्थिती आहे त्याहीपेक्षा वाईट अवस्थेतून जावं लागेल, असे मत रंगकर्मी कुणाल रेगे यांनी व्यक्त केले. तसेच पावसाने किती कोसळावं हे आपल्या हातात नाही, परंतु त्याही परिस्थितीत आपलं जीवन अस्ताव्यस्त होणार नाही, नाहक आपला बळी जाणार नाही, ही जबाबदारी मात्र आपल्यालाच उचलावी लागेल. त्यासाठी प्रसंगी कठोरपणे व्यक्त होणे गरजेचे असल्याचेही त्यांनी म्हटले आहे. वसई-विरारचा हा पूर केवळ हवामान बदलाचा फटका नाही, तर तो विकासकधार्जिणे धोरण, प्रशासनाचा ढिसाळपणा आणि भ्रष्टाचाराचा साचलेला ढीग आहे. शहरातील हरित पट्ट्यांचे संरक्षण करून तेथील वर्षानुवर्षे जुने पाणी जाण्याचे मार्ग, ओहोळ आणि मुख्य बावखले यांचे संवर्धन करणे. पूरस्थितीचा विचार करता सध्या शहर धोकादायक पातळीवर आहे. तेव्हा प्रशासनाने गांभीर्याने विचार करून शहराला सुरक्षित करणे गरजेचे बनले आहे.