वसई: फेरीवाला झोनची निश्चिती, ओळखपत्र आणि सातत्याने फेरीवाल्यांवर होणारी कारवाई थांबवणे, अशा विविध मागण्यांसाठी फेरीवाला बचाव संघर्ष समितीकडून बुधवारी वसई विरार महापालिकेवर मोर्चा पुकारण्यात आला आहे. तसेच जोवर मागण्या मान्य होत नाही तोवर महापालिका मुख्यालयाच्या परिसरातून हटणार नसल्याचे आंदोलनकर्त्यांनी सांगितले.
वसई विरार शहरातील वाढत्या लोकसंख्येसह फेरीवाल्यांच्या संख्येतही मोठी वाढ झाली आहे. रस्ते, पदपथ, उड्डाणपूल, रेल्वे स्थानक परिसर अशा वर्दळीच्या ठिकाणी या फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडल्यामुळे नागरिकांना वाहतूक कोंडी, अस्वच्छता यांसारख्या समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. त्यामुळे या फेरीवाल्यांच्या नियोजनासाठी पालिकेकडून २०१४-१५ साली फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करण्यात आले होते. फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाल्यानंतर महापालिकेने त्यांना ओळखपत्र देणे तसेच फेरीवाला झोन निश्चित करणे आवश्यक होते.
मात्र, सर्वेक्षण पूर्ण होऊन दहा वर्ष उलटून गेल्यानंतरही याबाबत ठोस उपाययोजना करण्यात आलेल्या नाही. त्यामुळे फेरीवाल्यांना मनमानी व वाढीव बाजार शुल्क वसुली, महापालिकेकडून केली जाणारी कारवाई, आर्थिक नुकसान अशा विविध समस्यांना सामोरे जावे लागत आहे. त्यामुळे फेरीवाल्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी सोमवारी फेरीवाला बचाव संघर्ष समितीमार्फत हजारो फेरीवाल्यांसह वसई विरार महापालिकेच्या मुख्यालयावर मोर्चा काढण्यात आला.
यावेळी बोलताना २०१४, २०१५ आणि २०१६ साली फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण झाले, मात्र आजतागायत त्यांना हक्काची जागा आणि ओळखपत्र देण्यात आलेले नाही. गेल्या आंदोलनानंतर अतिरिक्त आयुक्त दिपक सावंत यांनी दोन दिवसांत लेखी उत्तर देण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र, दोन महिने उलटूनही कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नसल्याचा आरोप समितीचे अध्यक्ष रूपाली पवार यांनी केला. तसेच नगर पथविक्रेता समितीची सदस्य असूनही फेरीवाल्यांशी संबंधित निर्णय घेताना सामील करून घेतले जात नसल्याचेही त्यांनी यावेळी उघड केले.
तसेच जोपर्यंत फेरीवाल्याचे प्रश्न मार्गी लागत नाहीत आणि मागण्या पूर्ण होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही महापालिका मुख्यालयाच्या आवारातून हटणार नाही, असा इशारा यावे आंदोलनकर्त्यांकडून देण्यात आला.
आंदोलनकर्त्यांच्या मागण्या:
१) फेरीवाला कायदा २०१४ ची तातडीने अंमलबजावणी करून फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे
२) फेरीवाला झोन जाहीर होईपर्यंत फेरीवाल्यांवरील कारवाई थांबवणे.
३) फेरीवाल्यांकडून पावती न घेता त्यांना ओळखपत्र किंवा बायोमेट्रिक सुविधा उपलब्ध करून देणे.
४) स्थानिक रहिवासी, गरीब महिला व निराधार फेरीवाल्यांकडून कर न घेणे.
५) दीनदयाळ योजनेतील टपऱ्यांचे सर्वेक्षण करून कारवाई करणे.
६) फेरीवाल्यांसंबंधित निर्णय घेताना फेरीवाला समितीतील सदस्यांना विश्वासात घेणे.
