२०१८ मध्ये या शहराने एक भयंकर आणि ऐतिहासिक पूर अनुभवला होता. त्या दुर्घटनेला आता काही वर्षे उलटूनही महापालिकेने त्यातून कोणताही बोध घेतलेला नाही आणि आवश्यक त्या उपाययोजना आखण्यात पालिका प्रशासन पुन्हा एकदा पूर्णपणे अपयशी ठरल्याचे उघड झाले आहे. ‘निरी’ आणि ‘आयआयटी’ सारख्या नामांकित संस्थांनी सुचवलेल्या तांत्रिक उपाययोजनांची योग्य ती अंमलबजावणी न झाल्यामुळे, पालिकेने पावसाळ्यापूर्वी केलेली कामे केवळ एक औपचारिकता आणि पैशांची उधळपट्टी ठरली आहेत.
जून महिन्यात पावसाने मोठी दडी मारल्यामुळे नागरिकांना काहीसा दिलासा मिळाला होता आणि पालिकेला मान्सूनपूर्व कामांसाठी अधिक वेळ मिळाला होता. मात्र, जुलैच्या पहिल्या आठवड्यात कोसळलेल्या मुसळधार पावसाने पालिकेच्या सर्व दाव्यांची पोलखोल केली. अवघ्या काही तासांच्या पावसाने शहरातील अनेक मुख्य भाग जलमय केले आणि संपूर्ण जनजीवन विस्कळीत झाले. रस्त्यांना नद्यांचे स्वरूप आले होते, ज्यामुळे सार्वजनिक व खासगी वाहतूक पूर्णपणे ठप्प झाली. खबरदारीचा उपाय म्हणून शाळा बंद ठेवाव्या लागल्या, तर अनेक भागांत विजेचा लपंडाव सुरू राहिल्याने नागरिक अंधारात चाचपडत होते. वादळी वाऱ्यामुळे जागोजागी शेकडो झाडे कोसळली, रस्त्या कडेला उभी असलेली वाहने पाण्याच्या प्रवाहात वाहून गेली. सर्वात भयंकर परिस्थिती सखल भागांतील वस्त्यांमध्ये निर्माण झाली, जिथे शेकडो नागरिकांच्या घरात आणि दुकानांत पाणी घुसल्याने कोट्यवधी रुपयांचे नुकसान झाले. या निसर्गाच्या कोपापेक्षा मानवनिर्मित चुकांमुळे उद्भवलेल्या पावसाच्या विविध दुर्घटनांमध्ये आतापर्यंत चार जणांना आपला जीव गमावावा लागला आहे, ही अत्यंत चिंताजनक आणि गंभीर बाब आहे.
पावसाळा आतासा सुरू झाला असून सुरुवातीलाच पावसाने अशी दाणादाण उडविल्याने नागरिकांच्या मनात २०१८ च्या भयावह आठवणी पुन्हा ताज्या झाल्या आहेत. शहरात वाहतूक व्यवस्था किती कोलमडली होती, याचे जिवंत उदाहरण म्हणजे ट्रॅक्टरचा वापर. एकेकाळी ग्रामीण भागात शेतीकामासाठी वापरला जाणारा ट्रॅक्टर आज वसई-विरारसारख्या प्रगत शहरात प्रवासी वाहतुकीसाठी वापरावा लागत आहे, असा विचारही पूर्वी कोणी केला नसेल. मात्र, एसटी, रिक्षा आणि इतर सार्वजनिक वाहतूक सेवा बंद पडल्यामुळे नागरिकांना नाईलाजास्तव प्रतिसीट ४० ते ५० रुपये मोजून या ट्रॅक्टरची सवारी करावी लागत आहे. हे चित्र वसई-विरारच्या नागरी विकासाच्या दाव्यांवर मोठे प्रश्नचिन्ह उभे करते.
वसई-विरार शहरात दरवर्षी निर्माण होणाऱ्या या पूर परिस्थितीची काही प्रमुख आणि मानवनिर्मित कारणे आहेत. त्यातील सर्वात महत्त्वाचे कारण म्हणजे शहरातील पाणी वाहून जाणाऱ्या नैसर्गिक नाल्यांवर आणि पाणथळ जागांवर झालेले बेकायदा भराव. भूमाफियांनी आणि अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांनी पाणी वाहून जाण्याचे नैसर्गिक मार्गच बंद करून टाकले आहेत. शहराच्या नैसर्गिक क्षमतेपेक्षा अधिक आणि झपाट्याने बांधकामे सुरू आहेत, मात्र त्या तुलनेत तेथील पाणी वाहून जाण्याची अंतर्गत गटार व्यवस्था विकसित केलेली नाही. त्यामुळे कोसळणारे पाणी जाणार तरी कुठे, हा प्रश्न अनुत्तरित राहतो. दुसरीकडे, पूर्वी ज्या मोकळ्या जागांवर आणि शेतांमध्ये पाणी जमिनीत मुरत होते, तिथे आता मोठ्या प्रमाणावर काँक्रिटीकरण आणि डांबरीकरण झाले आहे. त्यामुळे पाणी जमिनीत न मुरता थेट रस्त्यांवर आणि वस्त्यांमध्ये साचत राहते.
या समस्येला जितके पालिका प्रशासन जबाबदार आहे, तितकेच काही नागरिकांचे बेजबाबदार वर्तनही कारणीभूत आहे. वसई, नालासोपारा आणि विरार पूर्वेकडील भागातील बैठ्या चाळींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांमध्ये आजही कचरा थेट नाल्यात फेकून देण्याची वाईट सवय दिसून येते. कचरा कुंडीत न टाकता नाल्यात फेकल्यामुळे हे नाले अक्षरशः तुंबून जातात आणि पाण्याचा निचरा होणे थांबते. अशा बेजबाबदार नागरिकांना शिस्त लावण्यासाठी महापालिकेने केवळ आवाहन न करता, दंडात्मक आणि कठोर कायदेशीर धोरण आखायला हवे.
महामार्गावर नियोजन अपुरे
केवळ अंतर्गत शहरच नव्हे, तर वसईच्या भागातून गेलेला मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गही दरवर्षी पावसाळ्यात पाण्याखाली जात असतो. ही राष्ट्रीय स्तरावरील समस्या सुटावी यासाठी वर्सोवा पूल ते विरार फाटा या दरम्यान महामार्गाच्या बाजूला मोठी गटारे बांधणे आणि जागोजागी पाण्याचा निचरा होण्यासाठी कलव्हर्ट (मोऱ्या) तयार करण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, प्रत्यक्ष जमिनीवर पाहिले तर ही कामे आजही अर्धवट आणि रेंगाळलेल्या अवस्थेत आहेत. पावसाळ्यापूर्वी महामार्ग प्राधिकरण, महापालिका, महसूल विभाग आणि वाहतूक पोलीस यांची संयुक्त बैठक घेतली जाते, कागदावर मोठ्या योजना आखल्या जातात, मात्र प्रत्यक्षात अंमलबजावणीच्या पातळीवर शून्य काम होत असल्याने महामार्गावरील कोंडी आणि पूर कायम राहतो.
आपत्कालीन यंत्रणेचा बोजवारा
दरवर्षी पावसाळ्याच्या आधी महापालिकेतर्फे नालेसफाईच्या नावाखाली सुमारे १७ ते १८ कोटी रुपयांचा मोठा निधी खर्च केला जातो. यावर्षीही पालिकेने मान्सूनपूर्वी ९५ टक्के नालेसफाई पूर्ण झाल्याचा छातीठोक दावा केला होता. मात्र, पहिल्याच पावसाने अंतर्गत गटारांच्या स्वच्छतेकडे झालेले दुर्लक्ष आणि पालिकेचा खोटारडेपणा उघडा पाडला. अंतर्गत गटारे साफ न केल्यामुळे रस्त्यावरील पाणी मुख्य नाल्यांपर्यंत पोहोचूच शकले नाही.
शहरातील मुख्य आणि अंतर्गत रस्ते जलमय झाले असून, सखल भागांत साचलेले पाणी चार-पाच दिवस उलटूनही ओसरलेले नाही. हे पाणी उपसण्यासाठी पालिकेने प्रत्येक प्रभागासाठी स्वतंत्र आणि महागडे पाण्याचे पंप खरेदी केले होते. मात्र, ऐन आपत्कालीन परिस्थितीत हे पंप तांत्रिक बिघाडामुळे काम करत नसल्याचे समोर आले, ज्यामुळे आपत्कालीन यंत्रणेचा पूर्ण बोजवारा उडाला. तसेच, पावसाळ्यापूर्वी धोकादायक झाडांची छाटणी करण्याची मोहीम हाती घेण्यात आली होती, परंतु त्यात कोणतेही योग्य नियोजन नव्हते. परिणामी, किरकोळ वाऱ्यानेही अनेक धोकादायक वृक्ष कोसळले. सुदैवाने यात जीवितहानी झाली नाही, परंतु पालिकेच्या ढिसाळ कामाचे प्रदर्शन घडले. याशिवाय, शहरातील अतिधोकादायक इमारतींमध्ये राहणाऱ्या रहिवाशांना सुरक्षितस्थळी खाली करण्याचे कामही पालिकेला वेळेत करता आलेले नाही.
२०१८ च्या हाहाकारानंतर पालिकेने राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी संशोधन संस्था (निरी) आणि भारतीय तंत्रज्ञान संस्था (आयआयटी) यांच्या संयुक्त सत्यशोधन समितीची नियुक्ती केली होती. या संस्थांनी वसई-विरारच्या भौगोलिक आणि पर्यावरणीय परिस्थितीचा सखोल अभ्यास करून पालिकेला एक सविस्तर अहवाल सादर केला होता. पूर्वी शहरातील पाणी नैसर्गिक नाल्यांच्या वाटे खाडीत आणि समुद्रात सहज निघून जायचे, मात्र बेकायदा बांधकामांनी हे नाले नष्ट केल्याचे ‘निरी’ने आपल्या अहवालात ठळकपणे नमूद केले होते. हे नैसर्गिक नाले त्वरित खुले करणे आणि ते वाचविणे ही मुख्य सूचना होती. मात्र, पालिकेने या अहवालास केराची टोपली दाखवली आणि अहवालानंतरही नाल्यांवर मोठ्या प्रमाणावर बांधकामे झाली.
शहरातील रस्त्यांवर पाणी साचते म्हणून पालिकेने अनेक ठिकाणी रस्त्यांची उंची वाढवण्याचा निर्णय घेतला, परंतु हा प्रयोगही फसला. रस्ते उंच झाल्यामुळे रस्त्यांच्या बाजूला असलेल्या सोसायट्या आणि घरे सखल भागात गेली, ज्यामुळे लोकांच्या घरात पाणी शिरण्याची समस्या कमी होण्याऐवजी अधिक वाढली. ‘निरी’ आणि ‘आयआयटी’च्या अहवालात नालासोपारा पश्चिमेकडील निळेमोरे, गोगटे सॉल्ट आणि नायगाव येथील सरकारी मिठागरांच्या जागेत ‘धारण तलाव’ विकसित करण्याची अत्यंत महत्त्वाची शिफारस करण्यात आली होती. त्यानुसार पालिकेने केवळ कागदावर जागा आरक्षित केल्या. या धारण तलावांची खोली वाढवणे, गाळ काढणे आणि त्यातील अतिरिक्त पाणी खाडीला मिळवून देण्यासाठी मार्गिका तयार करणे पालिकेकडून अपेक्षित होते. मात्र, मागील ७ ते ८ वर्षांत जागा आरक्षित करण्यापलीकडे पालिकेने एक पाऊलही पुढे टाकलेले नाही.
दरवर्षी पावसाळा येतो, पालिका कोट्यवधींचे टेंडर काढते, पण नागरिकांच्या नशिबी असलेली पुराची भयावह स्थिती बदलत नाही. महापालिका प्रशासन सध्या अनधिकृत बांधकामे आणि वाढती अस्थायी लोकसंख्या (फ्लोटिंग पॉप्युलेशन) यांसारखी तांत्रिक कारणे पुढे करून आपली जबाबदारी झटकत आहे. जर या समस्येवर वेळीच कायमस्वरूपी आणि कठोर उपाययोजना केल्या नाहीत, तर आगामी काळात वसई-विरारमधील पूरपरिस्थिती अधिक भयंकर आणि जीवघेणी ठरेल यात शंका नाही.
