वसई: वसई-विरार शहर महापालिकेच्या प्रशासकीय काळात मंजूर झालेल्या अतिरिक्त एफएसआयच्या प्रकरणांची व्याप्ती आणखी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. अतिरिक्त एफएसआयचा वापर केल्याचे समोर आलेल्या ८८ पुनर्विकास प्रकल्पांवर नगररचना विभागाने सुनावण्या घेतल्यानंतर आता २०२२ ते २०२५ या कालावधीत ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांचीही तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे महापालिकेच्या नोंदी आणि महारेराकडे नोंद असलेल्या प्रकल्पांची पडताळणी केल्यानंतर नियमबाह्य अतिरिक्त एफएसआयचा वापर केलेल्या प्रकल्पांची संख्या आणखीन वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
नेमके प्रकरण काय ?
वसई-विरार महानगरपालिकेच्या हद्दीत २०२० ते २०२५ या कालावधीत मंजूर करण्यात आलेल्या सुमारे ८० हून अधिक पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये नियमांचे उल्लंघन करून अतिरिक्त चटई क्षेत्रफळ मंजूर करण्यात आल्याची बाब पालिकेच्या फेरतपासणीत उघडकीस आली होती. त्यानंतर महापालिकेने या सर्व प्रकल्पांमधील अतिरिक्त बांधकामांना स्थगिती दिली आहे. एवढेच नव्हे तर, या प्रकल्पांमधील घरे व दुकानांची दस्त नोंदणी करून नयेत असे पत्र जिल्हा निबंधकांना पाठविण्यात आले. त्यानंतर महापालिकेने अशा विकासप्रकल्प धारकांना नोटीसा बजावून त्यांची सुनावणी घेतली आहे. आतापर्यंत ८८ जणांची सुनावणी घेण्यात आली आहे. मात्र त्यानंतर नुकताच मुंबईत अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष बैठक पार पडली. त्यात . या संदर्भात ‘प्रकरणनिहाय’ फेरविचार करून योग्य ते निर्णय घेण्याचे निर्देश नगरविकास विभागाचे अप्पर मुख्य सचिव असीम गुप्ता यांनी महापालिकेला दिले आहेत. तर दुसरीकडे नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या दोषी विकासक, आर्किटेक्ट व अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले आहेत.
महापालिकेकडून कारवाईचे संकेत ?
अतिरिक्त एफएसआयच्या ८८ प्रकरणांमध्ये नगररचना विभागाने संबंधित वास्तुविशारद आणि विकासकांकडून प्रकल्पाच्या मंजुरीपासून प्रत्यक्ष बांधकामापर्यंतची कागदपत्रे मागविली आहेत. बांधकाम परवानगी, मंजूर नकाशे, एफएसआयचा वापर, बांधकाम क्षेत्र आणि प्रत्यक्ष झालेले बांधकाम यांची माहिती तपासली जात आहे. या सर्व प्रकल्पांशी संबंधित सुनावण्याही घेण्यात आल्या आहेत.मंजूर बांधकाम परवानगीपेक्षा प्रत्यक्षात अधिक बांधकाम झाले आहे का, अतिरिक्त एफएसआयचा नेमका किती वापर झाला आणि त्यासाठी कोणत्या मंजुरीच्या आधारे परवानगी देण्यात आली, याची छाननी सुरू आहे. त्यामुळे केवळ कागदपत्रांवरील मंजुरी तपासण्याऐवजी मंजुरी आणि प्रत्यक्ष बांधकाम यातील तफावतही तपासली जात आहे.आता या ऑनलाइन प्रक्रियेत समोर आलेल्या ८८ प्रकल्पांनंतर २०२२ ते २०२५ या कालावधीत ऑफलाइन पद्धतीने देण्यात आलेल्या बांधकाम परवानग्यांची माहितीही संकलित केली जाणार असल्याचे महापालिका आयुक्त पृथ्वीराज बी. पी. यांनी स्पष्ट केले आहे. महापालिकेच्या नोंदी आणि महारेराकडे नोंद असलेल्या प्रकल्पांची पडताळणी करून त्यामध्येही अतिरिक्त एफएसआयचा नियमबाह्य वापर झाला आहे का, हे तपासले जाणार आहे.
