वसई:- ​मागील काही वर्षांपासून मुंबई-अहमदाबाद राष्ट्रीय महामार्गासह वसई-विरार शहरातील अंतर्गत रस्ते व मोकळ्या जागांवर बेकायदेशीरपणे राडारोडा (डेब्रिज) टाकण्याचे प्रकार मोठ्या प्रमाणावर वाढले आहेत. या समस्येवर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महापालिकेने कृती आराखडा तयार करून कारवाईचे दावे केले होते; मात्र प्रत्यक्षात ठोस पावले उचलली जात नसल्याने महामार्गासह संपूर्ण शहरात राडारोड्याचा प्रश्न अत्यंत गंभीर बनला आहे.

​मुंबईसह लगतच्या उपनगरांमध्ये इमारतींचा पुनर्विकास आणि विविध विकासकामे झपाट्याने सुरू आहेत. या कामांमधून निघणारा मोठा राडारोडा योग्य ठिकाणी विल्हेवाट लावण्याऐवजी, रात्रीच्या अंधारात छुप्या मार्गाने थेट मुंबई-अहमदाबाद महामार्गालगत आणि वसई-विरार शहराच्या हद्दीत आणून रिकामा केला जात आहे.

​वर्सोवा पुलापासून ससूनवघर, मालजीपाडा, चिंचोटी, नायगाव, सातीवली फाटा, पेल्हार ते विरार यादरम्यान महामार्गाच्या कडेला कचऱ्याचे आणि राडारोड्याचे मोठे ढीग साचले आहेत. अनेकदा शहरातील मोकळ्या जागा व अंतर्गत रस्त्यांवरही हा राडारोडा टाकला जात असून, यामुळे शहराचे मोठे विद्रुपीकरण होत आहे. एवढेच नव्हे तर, नाल्यांचे प्रवाह रोखल्या गेल्याने पावसाळ्यात निर्माण होणाऱ्या पूरस्थितीलाही हा राडारोडा कारणीभूत ठरत असल्याचे समोर आले आहे.

​शासकीय यंत्रणांमध्ये समन्वयाचा अभाव

​महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन, महामार्ग प्राधिकरण आणि वसई-विरार महापालिका यांनी संयुक्तपणे कारवाई करण्याचे निश्चित केले होते. शहराच्या वेशीवर म्हणजेच वर्सोवा पुलाजवळ तपासणी नाका (चेक पोस्ट) उभारण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले होते. त्यानुसार तिथे चौकीही उभारली; मात्र सर्व संबंधित विभागांमध्ये योग्य समन्वयाचा अभाव असल्याने प्रत्यक्षात राडारोडा वाहून नेणाऱ्या वाहनांवर प्रभावी कारवाई होताना दिसत नाही.

​शहराला आले ‘कचरा भूमी’चे स्वरूप

​वसई-विरारमधील अनेक भागांत भूखंड भरावाच्या नावाखाली मातीऐवजी सर्रास राडारोडा (डेब्रिज) वापरला जात आहे. या सिमेंट-काँक्रीटच्या कचऱ्यामुळे पावसाचे पाणी जमिनीत मुरण्यास अडथळा निर्माण होत आहे. शहरात जिथे जागा मिळेल तिथे हा कचरा टाकला जात असल्याने संपूर्ण वसई-विरार शहराला ‘डम्पिंग यार्ड’ अर्थात कचरा भूमीचे स्वरूप प्राप्त होत असल्याची तीव्र संतापजनक प्रतिक्रिया स्थानिक नागरिकांनी व्यक्त केली आहे.

१) “महामार्गावर बेकायदेशीरपणे टाकला जाणारा राडारोडा प्राधिकरणाकडून उचलला जातो आणि त्यावर दंडात्मक कारवाईही केली जाते. मात्र, संबंधित सर्व यंत्रणांकडून सामूहिक आणि कठोर कारवाई होत नसल्याने या प्रकारांवर पूर्णपणे नियंत्रण मिळवणे कठीण जात आहे.” सुहास चिटणीस व्यवस्थापक, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण

२) “महापालिकेने राडारोडा नियंत्रणासाठी विशेष आराखडा तयार करून स्वतंत्र पथके नियुक्त केली आहेत. सध्या महापालिकेचे बहुतांश कर्मचारी एसआयआरच्या कामात व्यस्त असल्याने कारवाईचा वेग काहीसा मंदावला आहे. हे काम पूर्ण होताच पुन्हा तीव्र मोहीम हाती घेतली जाईल.”
संजय हेरवाडे अतिरिक्त आयुक्त, वसई-विरार महापालिका