जाहिरात धोरणात सावळा गोंधळ; जुन्या ठरावाच्या आधारेच जाहिरात परवानग्या, पालिकेचे कोट्यवधींचे महसुली नुकसान

​महापालिकेत या विषयावर बोलताना भाजपचे नगरसेवक पंकज देशमुख यांनी जाहिरात फलक व निविदा प्रक्रियेबाबत प्रश्न उपस्थित केले. वारंवार निविदा प्रक्रिया रद्द होत असल्याने पालिकेचा महसूल बुडत आहे, यासाठी तातडीने योग्य तो नवीन ठराव घेणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले. तर नगरसेवक प्रदीप पवार यांनी शहरात जाहिरात फलकांचे प्रमाण मर्यादेपेक्षा जास्त वाढल्याने विद्रुपीकरण होत असल्याचे सांगत, अंबाडी रोडसारख्या मुख्य रस्त्यांवर मोठ्या प्रमाणावर अनधिकृत जाहिरात फलक उभारले जात असल्याचा मुद्दा मांडला.

​भाजपचे विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी या प्रक्रियेवर आक्षेप घेतला. जाहिरात धोरणाचा विषय केवळ प्रशासकीय पातळीवर न ठेवता त्यात लोकप्रतिनिधींचे मत विचारात घेणे आवश्यक असल्याचे ते म्हणाले. शहरात खासगी आणि सार्वजनिक जागांवर मोठं मोठे जाहिरात फलक उभे राहिले असून, यापैकी किती अधिकृत आणि अनधिकृत आहेत याचा कोणताही अधिकृत सर्वेक्षण अहवाल पालिकेकडे उपलब्ध नाही. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार महसूल, पोलीस आणि महानगरपालिका यांची संयुक्त समिती स्थापन झाली आहे का, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

मागील सहा वर्षांपासून नवीन निविदा प्रक्रिया न राबवता २०२० मधील जुन्याच प्रशासकीय ठरावाच्या आधारे जाहिरात परवानग्या आणि कामे दिली जात असून, या बेकायदा जाहिरात फलकामुळे महसुलाचे नुकसान तर होत आहेच, शिवाय नागरिकांच्या सुरक्षिततेचाही गंभीर प्रश्न निर्माण झाल्याने अशा अनधिकृत फलकांवर तातडीने कारवाई करण्याची मागणी त्यांनी केली. ​दरम्यान, स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी यांनी जाहिरात धोरण राबविताना स्थानिक घटकांचा विचार करण्याची गरज व्यक्त केली.

येथील स्थानिक नागरिक गेल्या अनेक वर्षांपासून या व्यवसायात असल्याने अटी-शर्ती लागू करताना त्यांचाही विचार होणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी सांगितले. तर सभागृह नेते प्रफुल्ल साने यांनी निविदा प्रक्रियेतील पारदर्शकतेवर प्रश्न उपस्थित केले. शहरात आधी जाहिरात निविदा काढली जाते आणि त्यानंतर नियमांमध्ये फेरबदल करणारे शुद्धिपत्रक प्रसिद्ध केले जाते, ज्यामुळे संपूर्ण प्रक्रियेवर शंका निर्माण होत असल्याचा आरोप त्यांनी केला. या सर्व चर्चेनंतर महापौर अजीव पाटील यांनी जाहिरात फलक आहेत ते नियमानुसारच असायला हवेत, याशिवाय जे अनधिकृत जाहिरात फलकांवर तातडीने कारवाई करण्याचे आदेश प्रशासनाला दिले.

प्रशासनाचे स्पष्टीकरण

महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त दीपक सावंत यांनी पालिकेची बाजू मांडली. शहरातील ९ प्रभागांमध्ये ५४७ ठिकाणे निश्चित करून प्रति चौरस फूट ४० रुपये दराने निविदा मंजूर करण्यात आल्या होत्या. मात्र, प्रभागनिहाय व एकत्रित निविदेला पुरेसा प्रतिसाद न मिळाल्याने आता तिसऱ्यांदा तीन विभागांत वर्गवारी करून १० कोटी ७७ लाख रुपयांसाठी निविदा प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. चालू आर्थिक वर्षात ५ कोटी रुपयांच्या वसुलीचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले असून, आतापर्यंत ७० जणांना नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी ५८ लाख रुपयांची वसुली झाली असून उर्वरित रक्कम लवकरच वसूल केली जाईल, अशी माहिती त्यांनी दिली.