वसई: वसई विरार महापालिकेकडून प्रतिबंधित प्लास्टिक विरोधात सोमवारी करण्यात आलेल्या कारवाईत एकूण ८८ किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. तसेच या कारवाईदरम्यान १३ हजार ५०० रुपयांचा दंडही वसूल करण्यात आला. एकदाच वापरले जाणारे व पर्यावरणाला हानी पोहोचणाऱ्या कमी जाडीच्या प्लास्टिकची निर्मिती, विक्री व वापरावर शासनाकडून कायदेशीर बंदी घालण्यात आली आहे. मात्र, त्यानंतरही वसई विरार शहरातील फेरीवाले, विक्रेते, व्यावसायिक आस्थापना यांच्याकडून सर्रास प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर केला जातो. याच पार्श्वभूमीवर अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली शहरात सोमवार, २७ जुलै रोजी प्रतिबंधित प्लास्टिकविरोधी विशेष मोहीम राबविण्यात आली.
या मोहिमेंतर्गत सर्व प्रभाग समिती कार्यालयांच्या माध्यमातून शहरातील विविध दुकाने, व्यावसायिक आस्थापना व व्यावसायिक परिसरांची तपासणी करून एकाच दिवसात ८८ किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. तसेच संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करत १३ हजार ५०० रुपयांचा दंड वसूल करण्यात आला.
यामध्ये प्रभाग समिती ‘ए’ बोळींज अंतर्गत १० किलो, प्रभाग समिती ‘बी’ विरार अंतर्गत ७ किलो, प्रभाग समिती ‘सी’ चंदनसार अंतर्गत ६ किलो, प्रभाग समिती ‘डी’ आचोळे अंतर्गत १० किलो, प्रभाग समिती ‘ई’ नालासोपारा अंतर्गत १२ किलो, प्रभाग समिती ‘एफ’ पेल्हार अंतर्गत १२ किलो, प्रभाग समिती ‘जी’ अंतर्गत १० किलो, प्रभाग समिती ‘एच’ अंतर्गत १५ किलो व प्रभाग समिती ‘आय’ अंतर्गत ६ किलो असे एकूण ८८ किलो प्रतिबंधित प्लास्टिक जप्त करण्यात आले.
प्रतिबंधित प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण विक्री, वापर करताना आढळल्यास नियमानुसार दंड व कारावासाची शिक्षाही होऊ शकते. यामुळे कोणत्याही व्यापाऱ्याने प्रतिबंधित प्लास्टिक खरेदी किंवा विक्री करून तसेच नागरिकांनीही प्रतिबंधित प्लास्टिकचा वापर करून आपले शहर विद्रूप करू नये व पर्यावरणास हानी पोहोचेल अशी कोणतीही गोष्ट करू नये. तसेच पर्यावरणपूरक पर्यायांचा स्वीकार करून शहर स्वच्छ, सुंदर व प्रदूषणमुक्त ठेवण्यासाठी सर्वांनी सहकार्य करावे असे आवाहन महानगरपालिकेमार्फत करण्यात आले आहे.
प्रतिबंधित प्लास्टिक वापरास बंदी असून त्याची कठोर अंमलबजावणी शहरात सुरु आहे. प्रतिबंधित प्लास्टिकचे उत्पादन, आयात, साठवण, वितरण विक्री, वापर करताना आढळल्यास महानगरपालिकेमार्फत संबंधितांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येत असून ही कारवाई यापुढेही सुरूच राहील, असे अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे यांनी यावेळी सांगितले.
