वसई: वसई विरार मधील ४ शहरांना जोडणाऱ्या रिंगरूटचा प्रश्न मार्गी लागावा यासाठी महापालिकेकडून हालचाली सुरू करण्यात आल्या आहेत. विविध ठिकाणच्या भागात रिंगरूट साठीचे सर्वेक्षण सुरू करण्यात आले असल्याची माहिती महापालिका आयुक्तांनी दिली आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेला रिंगरूट प्रकल्प मार्गी लागल्यास शहरातील वाहतूक कोंडी कमी होऊन दळणवळण करण्यास मोठी मदत होणार आहे.
वसई विरार शहराचे नागरीकरण झपाट्याने वाढत आहे. या वाढत्या नागरिकरणासोबत वाहनांची संख्या ही वाढत असल्याने रस्ते हे अपुरे पडू लागले आहेत. त्यामुळे विविध ठिकाणच्या मार्गावर नागरिकांना वाहतूक कोंडीच्या समस्येला सामोरे जावे लागत आहे. शहरातील वाहतूक कोंडीची समस्या सोडविण्यासाठी विविध प्रस्ताव तयार करण्यात आले आहेत. त्यात शहरातील ७ उड्डाणपूल, ४ रेल्वे उड्डाणपूल आदी नव्या प्रस्तावांबरोबर रिंगरुटच्या जुन्या प्रस्तावाचा समावेश आहे. वसई विरार मधील ४ शहरे आणि २२ गावांना एकाच रस्त्याने जोडणारा रिंगरूट हा प्रकल्प आहे. त्यासाठी ४० मीटरचा रुंदीचा आणि ३७ किलोमीटर लांबीचा रस्ता उभारला जाणार आहे.
या प्रकल्पाच्या आराखडा आणि जागांच्या सर्वेक्षणाचे काम २०१९ मध्येच पूर्ण झाले होते. पालिकेने या प्रकल्पासाठी एमएमआरडीएकडे सव्वादोन हजार कोटींची मागणी केली होती. आता हा खर्च अडीच हजारांच्या घरात गेला आहे. निधी मंजूर होत नसल्याने प्रकल्पाच्या कामात अडचणी येत असल्याचे पालिकेने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. याशिवाय अनेक वर्षांपासून हा प्रकल्प भूसंपादन, प्रकल्पाच्या जागेवर झालेली बांधकामे यामुळे हा रिंगरूट प्रकल्पाची रखडपट्टी झाली होती.
या प्रकल्पाला गती मिळावी यासाठी यापूर्वी लोकप्रतिनिधीच्या झालेल्या बैठकीत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या रिंगरूटसाठी पुन्हा सर्वेक्षण तयार करून प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महापालिकेला दिल्या होत्या. त्यानुसार आता महापालिकेने रिंगरूट साठीचे सर्वेक्षण करण्याचे काम हाती घेतले असल्याची माहिती महापालिकेने दिली आहे.
काही ठिकाणी रिंगरूटचा मार्ग वळण्याची शक्यता ?
२००७ साली हा सिडकोने प्रकल्प नियोजन केला होता आजतागायत या प्रकल्पाच्या जागांचे भूसंपादन न करण्यात आल्याने मोठ्या प्रमाणात बांधकामे झाली आहेत. त्यामुळे या प्रकल्पाला मार्गी लावण्यासाठी नव्याने सर्वेक्षण हाती घेतले आहे. ज्या ठिकाणी शासकीय जागा आहे. त्या त्या विभागाची परवानगी घेऊन त्या मोफत शासनाकडे मागितल्या जाणार आहेत. याशिवाय ज्या खासगी जागा असतील त्यांचे भूसंपादन करून टीडीआर देण्याच्या संदर्भात ही पत्र देण्यात येणार असल्याची माहिती महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी दिले आहे. याशिवाय काही ठिकाणी जास्तच अडचणी असतील तेथील रिंगरूटचा मार्ग वळविला जाईल असेही महापालिकेकडून सांगण्यात आले आहे.
रिंगरूट साठीचे सर्वेक्षण करण्यास आम्ही सुरुवात केली आहे. ज्या शासकीय जागा त्या मोफत शासनाकडून मिळाव्यात यासाठी प्रयत्न आहे. तर दुसरीकडे ज्या खाजगी आहेत त्यांना टीडीआर देण्याच्या संदर्भात प्रयोजन सुरू आहे. :- मनोजकुमार सूर्यवंशी, आयुक्त वसई विरार महापालिका
