वसई– वसई विरार शहर महापालिकेने सन २०२५-२६ चा सुधारीत अर्थसंकल्प रु.३१९४.७१ कोटी व सन २०२६-२७ चा मूळ अंदाज असलेला ४ हजार २०८ कोटी ९९ लाखांचा अर्थसंकल्प सोमवारी महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी स्थायी समिती अध्यक्षांना सादर केला. २ कोटी १२ लाख रुपये शिलकीच्या या अर्थसंकल्पात मागील वर्षीच्या तुलनेत १ हजार १४ कोटी २८ लाखाने वाढ करण्यात आली आहे. तसेच यावर्षीच्या मालमत्ता व पाणीपट्टी करात करवाढ प्रस्तावित करण्यात आली आहे.
वसई विरार महापालिकेच्या २०१५ मधील निवडणुकीत विजयी झालेल्या नगरसेवकांचा कालावधी जून २०२० साली संपुष्टात आला होता. त्यामुळे गेली पाच वर्षे प्रशासकीय राजवटीखाली असणाऱ्या महापालिकेचे अर्थसंकल्प कोणत्याही चर्चेविना मंजूर झाले होते. तर अतिरिक्त आयुक्तांकडून आयुक्तांना हा अर्थसंकल्प सादर करण्यात येत होता. मात्र, यंदा ९ मार्च रोजी वसई विरार महापालिकेची निवडणूक पार पडली असून महानगरपालिकेचा २०२६-२७ या आर्थिक वर्षाचा अर्थसंकल्प स्थायी समिती अध्यक्ष प्रवीण शेट्टी यांच्याकडे सादर करण्यात आला. स्थायी समिती व महासभेत या अंदाजपत्रकातील तरतुदींवर चर्चा केल्यानंतर त्याला अंतिम मंजुरी दिली जाणार आहे.
मागील वर्षाच्या अर्थसंकल्पातून पालिकेने जवळपास ८० टक्क्यांहून अधिकचा निधी खर्च केला आहे. मालमत्ता, नगररचना शुल्क, बाजार कर, पाणीपट्टी यातून पालिकेला चालू आर्थिक वर्षात त्यांच्या अपेक्षेप्रमाणे उत्त्पन्न मिळाले नसल्याने येत्या अर्थसंकल्पात पालिकेने या उत्पन्नाच्या उद्दीष्टात वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
यात उत्त्पन्न वाढीसाठी विशेषतः मालमत्ता आणि पाणीपट्टी करात वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. मालमत्ता करात १५ ते २० टक्के कर वाढ प्रस्तावित केली आहे. याशिवाय सद्यस्थितीत आकारला जाणारा पाणीपट्टी कर हा कमी असून पाणी पुरवठा योजनेवर होणारा खर्च अधिक असल्याने मोठ्या प्रमाणात तोटा सहन करावा लागत असल्याचे सांगत यावेळी पाणीपट्टी करात दुपटीने वाढ प्रस्तावित करण्यात आली असल्याची माहिती महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी दिली आहे.
चालू आर्थिक वर्षात भांडवली अनुदान ३२०.७८ कोटींचे होते ते पुढील आर्थिक वर्षात ६४२.६१ कोटी एवढे वाढविण्याचा पालिकेचा प्रयत्न आहे.
सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात आरोग्य सुविधा, पाणी पुरवठा योजना, घनकचरा व्यवस्थापन, अग्निसुरक्षा, विद्युत व्यवस्था, पर्यावरण संवर्धन, रस्ते व इतर पायाभूत सुविधा, क्रीडा व सांस्कृतिक, पर्यटन विकास व अन्य नागरी सोयीसुविधा यांना केंद्रस्थानी ठेवून तयार केला असल्याचा दावा महापालिका आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी यांनी केला आहे.
या अर्थसंकल्पावर स्थायी समितीकडून १६ मार्चला आयोजित केलेल्या बैठकीत सविस्तर चर्चा केली जाणार असल्याचे स्थायी समिती सभापती प्रवीण शेट्टी यांनी सांगितले आहे.
