वसई: वसई विरार महापालिकेकडून शहरातील निराधार महिलांना आर्थिक मदत मिळावी म्हणून अनुदान दिले जाते. पण, वाढती महागाई आणि करात झालेल्या वाढीमुळे या महिलांना उदरनिर्वाह करणे कठीण झाले आहे. त्यामुळे सोमवारी पार पडणाऱ्या महासभेत निराधार महिलांच्या अनुदानात वाढ करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
वसई विरार महापालिकेच्या महिला व बालकल्याण विभागाकडून शहरातील निराधार महिलांना ३ हजार रुपये प्रतिमहिना इतके अनुदान दिले जाते. मात्र, वाढती महागाई व मालमत्ता व पाणीपट्टी करतील वाढ, यामुळे मिळणाऱ्या अनुदानाच्या रकमेत उदरनिर्वाह भागवणे महिलांना कठीण होत आहे. याच पार्श्वभूमीवर ८०व्या स्वातंत्र्य दिनानिम्मित मालमत्ता कर व पाणीपट्टी करात एकाकी निराधार महिलांना १००% सूट देण्याची घोषणा महापौर अजीव पाटील यांनी केली होती. मात्र, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ कायद्यामध्ये एकाकी निराधार महिलांना करातून १०० % सूट देण्याची कोणतीही तरतूद नसल्यामुळे अनुदान वाढीचा प्रस्ताव सोमवारी पार पडणाऱ्या महासभेच्या पटलावर ठेवण्यात येणार आहे.
२०२५-२६ या वित्तीय वर्षात एकाकी ज्येष्ठ निराधार महिलांना महिला व बाल कल्याण विभागामार्फत प्रतिमहिना ३ हजार रुपयांचा लाभ देण्यात आलेला आहे. मात्र, महापौरांनी केलेल्या घोषणेच्या अनुषंगाने ज्या एकाकी निराधार ज्येष्ठ महिलांच्या नावे मालमत्ता आहे. अशा महिलांच्या अनुदान रक्कमेमध्ये मालमत्ता कर भरण्यासाठी २०० रुपये व पाणीपट्टी देयक भरण्यासाठी २४० रुपये अशी एकूण ४४० रुपये प्रतिमहिना वाढ करण्याची म्हणजेच मासिक अनुदान ३ हजार रुपयांवरून ३ हजार ४४० रुपये करण्याचा प्रस्ताव मांडण्यात येणार आहे.
योजनेसाठी पात्रता व निकष:
१. योजनेचा लाभ घेणारी महिला ही एकाकी/निराधार वय वर्षे ६० वरील असावी, त्या एकाकी/निराधार महिलेची स्वतःच्या नावे मालमत्ता असणे आवश्यक आहे व त्याच्या नावे स्वतंत्र नळ जोडणी आवश्यक आहे.
२. सदर मालमत्तेचा वापर फक्त स्वयं-निवासासाठी केलेला असावा. ती मालमत्ता भाड्याने दिलेली नसावी अथवा तिचा व्यावसायिक वापर होत नसावा. सदर एकाकी/निराधार महिलेच्या मालमत्तेचे क्षेत्र १००० चौ. फुट पेक्षा कमी असावे. याकामी संबंधित महिलेने स्वंयघोषणा पत्र सादर करणे आवश्क राहील.
३. ज्या एकाकी निराधार जेष्ठ महिलेच्या नावे मालमत्ता असेल व त्याला महानगरपालिकेमार्फत स्वतंत्र नळ जोडणी नसेल तर अशा महिलांना केवळ मालमत्ता कर भरण्यासाठी २०० रुपये इतके अनुदान देण्यात येईल.
वाढीव अनुदानासाठी ५० लाखाचा खर्च
२०२६-२७ मधील मंजूर अर्थसंकल्पात एकाकी ज्येष्ठ महिलांच्या उपजिविकेकरिता सहा कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर प्रतिमहिना दिल्या जाणाऱ्या अनुदानात ४४० रुपयांची वाढ केल्यानंतर यासाठी ५० लाख इतका खर्च येणार आहे.
