घनकचरा व्यवस्थापना वरून महासभेत खडाजंगी

वसई पूर्वेच्या गोखीवरे येथील भोयदापाडा परिसरात महापालिकेची कचराभूमी आहे. शहरात गोळा होणारा दैनंदिन कचरा या कचराभूमीवर नेऊन टाकला जातो. वाढत्या नागरिकरणामुळे या कचऱ्यात वाढ झाली आहे. दिवसाला शहरातून सुमारे आठशे ते एक हजार मॅट्रिक टन इतका कचरा गोळा होतो. याआधी कचरा विल्हेवाटीसाठी कोणताही प्रकल्प नसल्याने एकावर एक कचऱ्याचे ढीग साचून डोंगर तयार झाले होते. सुमारे १५ लाख मॅट्रिक टन कचरा कचराभूमीवर साचून होता. दिवसेंदिवस वाढत असलेल्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी पालिकेकडून जानेवारी २०२४ मध्ये कचरा भूमीवर बायोमायनिंग प्रकल्प सुरू करण्यात आला होता. मे. साई युटिलिटी या संस्थेला वीस वर्षांसाठीचे कंत्राट देण्यात आले होते. या प्रकल्पावर तांत्रिक देखरेख करण्यासाठी ‘मे. टंडन अर्बन सोल्युशन’ या सल्लागार संस्थेची नियुक्ती करण्यात आली होती. मात्र कचरा विल्हेवाट प्रक्रियेत दिरंगाई होत असल्याने महापालिकेने या संस्थेची नियुक्ती रद्द केली आहे.

गुरुवारी सायंकाळी वसई विरार महापालिकेत विशेष महासभा पार पडली. या महासभेत गोखिवरे येथील क्षेपणभूमीवर साचलेल्या जुन्या कचऱ्याचे शास्त्रोक्त पद्धतीने बायो-मायनिंग व प्रक्रिया करण्यासाठी ‘मे. ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ लोकल सेल्फ गव्हर्नमेंट’ या नामांकित संस्थेची प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार म्हणून नियुक्ती करण्याचा प्रस्ताव महासभेत मांडण्यात आला होता.

या विषयावर चर्चा सुरू असताना भाजपचे विरोधी पक्ष नेते यांनी महापालिकेकडून राबविण्यात येत असलेली कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया कुचकामी असल्याचा आरोप त्महासभेत केला. यापूर्वी सुद्धा बायोमायनिंग प्रकल्प राबविले त्यासाठीही कोट्यावधी रुपये खर्च झाले आहेत. कचऱ्याची विल्हेवाट योग्य रित्या होत नसताना टंडन नावाच्या सल्लागारावर महापालिका मेहरबान का ? असा सवाल ही त्यांनी उपस्थित केला आहे.

आता सुद्धा जी कचरा विल्हेवाट प्रक्रिया सुरू आहे त्यासाठी नियुक्त केलेल्या ठेकेदाराने केवळ ४ लाख ७० हजार मॅट्रिक टन कचऱ्यावर प्रक्रिया केली आहे. त्यासाठी महापालिकेने ३९ कोटींचा निधी दिला आहे. परंतु कचऱ्याची विल्हेवाट लावताना केमिकल प्रोसेस ही योग्य रित्या होत नाही असे त्यांनी नमूद केले.

कचराभूमीवर बेकायदा उत्खनन

कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी दिलेल्या ठेकेदाराकडून कचराभूमीवर बेकायदेशीरपणे डोंगर फोडून उत्खनन केले जात असून आतापर्यंत १७ हजार ब्रास इतका दगड फोडून संबंधित ठेकेदाराने विकला असल्याचा आरोप विरोधीपक्ष नेते मनोज पाटील यांनी केला आहे. विल्हेवाट प्रक्रिया साहित्य लावण्यासाठी कचरा भूमीच्या बाजूला जागा असताना ही अशा पध्दतीने काम केली जात आहेत. यासाठी प्रकरणाची सखोल चौकशी करून गुन्हे दाखल करा अशी मागणी त्यांनी महासभेत केली..

महापौरांकडून चौकशीचे आदेश

वाढता गदारोळ पाहून महापौर अजीव पाटील यांनी या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली. “कचरा विल्हेवाटीचे काम पारदर्शक व्हावे यासाठीच नवीन नामांकित सल्लागार संस्थेची नियुक्ती केली जात आहे. मागील काळात जे काही गैरप्रकार किंवा बेकायदा उत्खनन झाले असेल, त्याची सखोल चौकशी केली जाईल. यात जे अधिकारी किंवा कंत्राटदार दोषी आढळतील, त्यांच्यावर कठोर कारवाई करून गुन्हे दाखल केले जातील,” असे आश्वासन महापौरांनी सभागृहात दिले.