वसई : प्रभाग समितीचे अधिकार आता स्थायी समितीकडे; प्रभाग समिती निवडणुकीवरून बविआ-भाजपात कलगीतुरा

वसई विरार महापालिकेची निवडणूक पार पडल्यानंतर २० मार्च २०२६ रोजी पार पडलेल्या महासभेत प्रभाग समितीच्या फेररचनेचा प्रस्ताव सत्ताधारी बहुजन विकास आघाडीने मंजूर केला होता. या प्रस्तावाला भाजपने त्यावेळी विरोध दर्शविला होता.

​महापालिका निवडणूक ज्या प्रभाग रचनेनुसार झाली होती, त्याच रचनेनुसार प्रभाग समित्यांच्या सभापतींची निवड करावी, अशी मागणी भाजपने केली होती. त्या रचनेनुसार निवडणूक झाल्यास भाजपला तीन सभापतीपदे मिळण्याची शक्यता होती. मात्र, बहुजन विकास आघाडीने बहुमताच्या जोरावर नव्याने प्रभाग रचना करून ती महासभेत मंजूर करून घेतली. या नव्या रचनेमुळे नऊपैकी आठ प्रभाग समित्यांवर बविआचे वर्चस्व राहणार असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यामुळे या निर्णयाविरोधात भाजपने व आमदार राजन नाईक यांनी शासनाकडे तक्रार केली आहे. दरम्यान, प्रभाग समित्यांची रचना आणि सभापतीपदाची निवडीचा वादग्रस्त ठरला आहे. अजूनही विभागीय आयुक्तांकडून प्रभाग समिती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. त्यामुळे प्रभाग समित्यांचे अधिकार आणि दैनंदिन कामकाजाचा प्रश्न निर्माण झाल्याने, ते अधिकार स्थायी समितीकडे सोपवण्याचा प्रस्ताव महासभेत मंजूरीसाठी आणण्यात आला होता.

यावर चर्चा सुरू होताच आरोग्य समिती सभापती निलेश देशमुख यांनी आक्रमक भूमिका घेतली. प्रभाग समितीच्या निवडणुका झाल्या नसल्याने आज छोट्या-छोट्या कामांसाठी नगरसेवकांना महापौर किंवा आयुक्तांकडे जावे लागत आहे. असे त्यांनी सांगितले. विभागीय आयुक्तांना वेळ नसल्यामुळे सभापतींची निवड होत नसल्याचे कारण पुढे केले जात आहे. हे अत्यंत चुकीचे असून नगरसेवकांच्या अधिकारावर गदा आणण्यासारखे आहे. कायदेशीर हा ठराव महासभेत मंजूर झाला आहे, असे देशमुख यांनी सांगितले.

तसेच प्रभाग रचनेला विरोध करणे म्हणजे लोकशाहीची हत्या करण्यासारखे आहे. असा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला. “यापूर्वीची सहा वर्षे ही प्रशासकीय राजवटीची होती, तसेच हे सातवे वर्षही प्रशासकीय राजवटीसारखेच नगरसेवकांना वाटत आहे,असेही त्यांनी नमूद केले.

​निलेश देशमुख यांच्या वक्तव्यावर विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी प्रत्युत्तर दिले. नवी प्रभाग रचना ही चुकीच्या पद्धतीने तयार करण्यात आली तेव्हा ती रचना करताना लोकशाही कुठे होती? असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला. प्रभाग समित्यांचा प्रश्न सोडवायचा असेल, तर दोन्ही बाजूंनी समोरासमोर बसून चर्चा करा असे आवाहनही पाटील यांनी केले.

​मनोज पाटील यांच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सभागृह नेते प्रफुल्ल साने यांनी प्रभाग रचना चुकीच्या पद्धतीने झाली नसून ती नियमानुसारच झाली आहे असे स्पष्ट केले. जेव्हा रचना मंजूर झाली, तेव्हा ती मान्य करण्याऐवजी तुम्ही शासनाकडे तक्रार केली, त्यामुळेच हे काम रखडले आहेअसे साने यांनी महासभेत सांगितले. त्यामुळे अधिकार स्थायी समितीकडे देण्याचा प्रशासकीय विषय असला, तरी प्रभाग रचनेच्या जुन्या वादाचे पडसाद महासभेतील चर्चेत पहायला मिळाले. महापौर अजीव पाटील यांनीही या विषयावर भूमिका स्पष्ट केली. याबाबत उच्च न्यायालयात दाद मागितल्याची माहिती त्यांनी सभागृहात दिली.