वसई: नायगाव पूर्वेच्या टीवरी फाटा ते भोयदापाडा रस्त्याच्या डांबरीकरणाच्या प्रस्तावातील निधी वाढवून तो रस्ता काँक्रिटीकरण करण्याचा प्रस्ताव सोमवारी महासभेत मांडण्यात आला. मात्र कॉंक्रिटीकरणाच्या प्रस्तावावरून जोरदार वादळी चर्चा झाली. पूर्वी मंजूर असलेल्या डांबरीकरणाच्या प्रस्तावात बदल करून वाढीव निधीसह कॉंक्रिटीकरण करण्याच्या प्रशासनाच्या निर्णयावर विरोधकांनी तीव्र आक्षेप घेतला.

नायगाव पूर्वेच्या भागातून टीवरी फाटा ते भोयदापाडा असा ६ किलोमीटरचा रस्ता गेला आहे. मागील काही वर्षांपासून या रस्त्यालगतचा परिसर झपाट्याने विकसित झाल्याने या रस्त्यावरून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांची संख्या वाढली आहे. मात्र या रस्त्याच्या देखभाल दुरुस्तीकडे प्रशासनाने दुर्लक्ष केल्याने या रस्त्याची दयनीय अवस्था झाली आहे. तर दुसरीकडे सांडपाणी वाहून नेण्यासाठी गटार व्यवस्था नसल्याने येथील नागरिकांना मोठ्या अडचणींना सामोरे जावे लागत आहे. विशेषतः पावसाळ्यात सर्वाधिक अडचणी निर्माण होऊन प्रवाशांचे हाल होतात. यासाठी या रस्त्यांची दुरुस्ती व गटार व्यवस्था तयार करण्यात यावी अशी मागणी येथील नागरिक सातत्याने करीत होते. याच अनुषंगाने या रस्त्यांचे डांबरीकरणाचे काम सुरू केले आहे. यासाठी २६ कोटी ७ लाख रुपये इतका निधी ही मंजूर करून काम ही सुरू केले होते.

पावसाळा सुरू होताच जे काही काम झाले होते त्याची सुद्धा दयनीय अवस्था झाली होती. त्यामुळे हा रस्ता डांबरीकरण न करता त्याचे काँक्रिटीकरण करण्यात यावे अशी मागणी नगरसेवक कन्हैया भोईर यांनी महापालिका आयुक्त व महापौर यांच्याकडे केली होती. त्यानुसार या रस्त्याचे काँक्रिटीकरणाचा प्रस्ताव सोमवारी पार पडलेल्या महासभेत चर्चेसाठी ठेवण्यात आला होता. या प्रस्तावात ४ कोटी २० लाखाने वाढ करण्यात आली आहे.

या रस्त्याच्या काँक्रिटीकरणात झालेल्या वाढीव खर्चावर भाजपच्या नगरसेवकांनी आक्षेप घेतला. मूळ कंत्राटदाराला तांत्रिक मंजुरी देतानाच तिथल्या भौगोलिक परिस्थितीचा विचार का केला गेला नाही? कंत्राटाचे दर आधीच २०% हून अधिक कमी दराने असताना, आता वाढीव रकमेसह कॉंक्रिटीकरण देणे चुकीचे असल्याचे भाजपचे विरोधी पक्षनेते मनोज पाटील यांनी केला. वाढीव खर्चाचा प्रस्ताव थेट मंजूर न करता, या कामाची पुन्हा निविदा काढण्यात यावे जेणेकरून महापालिकेचा फायदा होईल व पारदर्शकता राहील असेही त्यांनी सांगितले.

​परिसरात मोठ्या विकासकांची बांधकामे, हायवा, आरएमसी प्लांटचे टँकर्स आणि अवजड वाहने चालतात. त्यांच्यामुळे रस्ता खराब होत असल्याने, प्रशासनाने विकासकांकडून सीएसआर निधी किंवा टीडीआर सुविधांच्या माध्यमातून हा रस्ता करून घ्यावा महापालिकेचा निधी वाया घालवू नये अशी भूमिका ही पाटील यांनी मांडली.

तर बहुजन विकास आघाडीचे स्थानिक नगरसेवक आणि महापौरांनी या कॉंक्रिटीकरणाचे काम आवश्यक असल्याचे सांगितले. रिक्षाचालक, बससेवा आणि स्थानिक नागरिकांना खराब रस्त्यांमुळे नाहक त्रास सहन करावा लागत आहे. डांबरीकरण टिकत नसल्याने नागरिकांच्या सोयीसाठी कॉंक्रिटीकरण करणेच अत्यंत गरजेचे आहे. असे त्यांनी स्पष्ट केले. नवीन निविदा काढल्यास प्रक्रिया लांबेल आणि चालू दरांपेक्षा जास्त खर्च येईल. सध्याच्या कंत्राटदाराकडून कमी दरात आणि चांगल्या दर्जाचे काम करून घेता येईल, असा दावा महापौर अजीव पाटील यांनी केला. कामाच्या दर्जाबाबत शंका असल्यास रस्त्याचे थर्ड पार्टी ऑडिट केले जाईल, असे आश्वासनही देण्यात आले. त्यानंतर या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.